काठमाडौं : सरकारले लगानी सम्मेलन सुरु हुनु दुई दिन अघि शुक्रवार मात्रै अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। आइतबार तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु हुन लाग्दा शुक्रवार मात्रै लगानी सहजीकरण गर्ने विभिन्न नौ वटा अध्यादेश जारी गराउन सिफारिस गर्न लागिएको हो।

संसद् नचलेका बेला सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ। १० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न नौ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गर्नुअघि अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबार अबेरसम्म पनि सरकारलाई ताकेता गरेको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई अध्ययनको समय नदिई हतारमा जारी गर्न बाध्य पार्ने रणनीति अनुसार सरकारले शुक्रवार मात्रै अध्यादेश जारी गराउन लागेको हो। कानुन मन्त्री पदम गिरीले आज (शुक्रवार) अध्यादेश सिफारिस गर्ने जानकारी दिए। ‘अध्यादेश आज राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्छ,’मन्त्री गिरिले पहिचानसँग भने।

भूमि र बन ऐनसँग सम्बन्धित अध्यादेशमा गम्भीर विषय समेटिएको छ। भूमिसँग सम्बन्धित ऐन २०२१ को साबिकको दफा १२ बमोजिम जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी विशेष परिस्थितिमा बेच्न पाउने प्रावधान ल्याउनु राष्ट्रिय हितविपरीत हुने जानकारहरू बताउँछन्।

लगानी सम्मेलनलाई देखाएर गिरीबन्धु टी स्टेको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न पाउने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याउनु सुन दिएर पित्तल लिएजस्तो हुने टिप्पणी भइरहेको छ।

राष्ट्रपति पौडेल अध्यादेश कुरेको कुर्‍यै, हतारमा जारी गर्न बाध्य पार्ने दाउ

विवादित विषय भए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी नगर्न पनि सक्ने कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले बताएका छन्। तर, सरकार संसद् नचलेको बेला लगानी सम्मेलनलाई देखाएर केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी पोस्न लागेको देखिएको छ।

अर्थशास्त्रीहरूले लगानी सम्मेलनबाट कुनै पनि उपलब्धि हासिल हुने नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्। नेताहरू इमानदार नहुँदा कुरा धेरै काम शून्य हुने अवस्था कायम रहेको अर्थशास्त्री दिलनाथ दंगालले बताए।

तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट पनि कुनै उपलब्धि हासिल हुने नदेखिएको उनले बताए। ‘कोही सहकारी ठग्ने, कोही भुटानी शरणार्थी काण्ड मच्चाउने, कोही ललिता निवास काण्ड मच्चाउने अनि उहाँहरू नै सत्तामा बस्ने, उहाँहरूकै हालीमुहाली चल्ने,उहाँहरूले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने’अर्थशास्त्री दंगालले भने,‘हामीलाई गुमराह बनाउने, यो तरिकाले आर्थिक विकासको सम्भावना छैन।’

कुनै पनि उपलब्धि हासिल नहुँदा १६ औँ योजनाले मात्र लक्ष्य पुरा हुने आधार नभएको पनि उनले बताए। उनले ६० हजार मान्छेले कुनै पनि उत्पादन नगरी सरकारको राजश्व अपचलन गरिरहेको तथ्याङ्क सुनाए।‘कोही डनले खाएका होलान्, नेताका घरका परिवारले खाएका होलान्, कोही नेताका सुसारे राखे होलान्,’अर्थशास्त्री डा. दंगालले भने,‘यो खर्च कटौती गर्नुपर्छ।’

अर्थशास्त्री दंगालसँगको कुराकानी