काठमाडौँ : कर्जा प्रवाह लक्ष्य भन्दा कम छ। अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले कर्जाको माग बढेको छैन। गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।

चालु वर्षको नौ महिनामा २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यो गत वर्ष भन्दा ६० अर्ब रुपैयाँले बढी हो।

मौद्रिक नीतिमा झन्डै ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुने लक्ष्य राखिएको थियो। घर जग्गामा लगानी फसिरहेको छ। सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छ। युवाहरू विदेश जाँदा आन्तरिक मागमा कमी आएको छ।

कर्जाको माग बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल भएको देखिएको छ। मूल्य घटेको होइन, मूल्य बढ्ने दर घटेको हो। उपभोक्ता मुल्यवृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहेको छ। गएको वर्ष चैत महिनामा ७.७ प्रतिशत झन्डै ८ प्रतिशतले उपभोक्ता मूल्यवृद्धि बढेको थियो।

यो ४९६ वटा वस्तुको मूल्य सङ्कलन गरेर औसतमा निकालेको तथ्याङ्क हो। तरकारीको १७ प्रतिशत र दालको मूल्यवृद्धि ११ प्रतिशतले बढेको छ। मसलाहरूको वृद्धिदर २२.६ प्रतिशत छ भने घिउ तेलको मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ।

मछामासुको ०.०९ प्रतिशतले घटेको छ। अहिले विश्वमै मूल्यमा सुधार भएको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा परेको छ। विनिमयदर स्थिर रहेको छ। माग बढेको छैन। आपूर्तिमा सुधार भएको छैन। खाद्यान्नमा खर्च ४३.९ प्रतिशत र गैर खाद्यमा ५६.०९ प्रतिशत रहेको छ।

मौद्रिक नीतिमा ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको थियो। बजार भाउ बढेको छ। आम्दानी कम खर्च धेरै छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा मूल्यवृद्धि वार्षिक लक्ष्य भन्दा पनि कम छ। उपभोक्ता भने गत वर्षको तुलनामा सालाखाला २० प्रतिशत महँगीको मारमा परेका छन्।

सरकारी राजश्व वृद्धिदर कम छ। उत्पादन, आन्तरिक माग बढाउने र सरकारी वित्त क्षेत्रमा अझै पनि दबाब रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले बताए। ‘सरकारी राजश्वको वृद्धिदर कम छ, सरकारी खर्च बढी छ, त्यसमा पनि सरकारी वित्त सन्तुलनका हिसाबले सुधार गर्नुपर्ने छ,’उनले भने,’केन्द्र सरकार घाटामा हुने, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारमा गएको पैसा खर्च नभएर बचत हुने, तीनै तहको सरकारी क्षेत्रबाट पनि माग सिर्जना हुन सकेको छैन।’

आन्तरिक मागमा शिथिलता आएको छ। निर्यात बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गरेर आन्तरिक माग बढाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमय सञ्चितिले आधार दिएको छ। मेशीनरी वस्तुहरू, कच्चा पदार्थ आयात गर्न, दुई वर्ष अगाडी जस्तो अब यो ल्याउन पाइँदैन भन्नुपर्ने अवस्था छैन।

बाह्य क्षेत्र सुधार भएर बलियो आधार दिएको छ। तरलता बढेको छ। ब्याजदर घटेको छ। यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनु पर्ने निर्देशक श्रेष्ठले बताए। सरकारी क्षेत्रले सङ्कलन गरेको पैसा तीन तहको सरकारले खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।