काठमाडौं : सरकारले घोषणा नै घोषणा राखेर अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको घोषणा र प्रतिबद्धताको पोको संसद्मा दुई घण्टा वाचन गरेर सुनाए।

भ्रष्टाचारमा मुछिएका उच्पदस्थहरु कानुनी कारबाहीबाट उम्किरहँदा सरकारले भने सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको दाबी गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन काण्ड, सहकारीको रकम अपचलन, गिरी बन्धु टी स्टेटमा उच्चपदस्थ मुछिएको आरोप छ।

तर, सरकार भने ‘उच्च पद प्राप्त गर्दैमा कानुनी जबाफदेहिताबाट मुक्त भइन्छ’ भन्ने भ्रम चिर्न सफल भएको नीति तथा कार्यक्रममा दाबी गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको बताए।

सरकारले नागरिकमा आशा र भरोसा बढेको दाबी पनि गरेको छ। समुद्रमा सञ्चालन हुने पानी जहाज नेपालमा दर्ता गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। शिक्षकको तलब अब हरेक महिना निकास गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ। शिक्षकको तलब मासिक रूपमा दिने गरिएको थिएन।

शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत (निजी) शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएको छ।

सरकार आफै कानुन कार्यान्वयनमा चुकिरहेको छ। सत्तामा पुर्‍याउन गरेको योगदानका आधारमा शिक्षकहरू राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको वर्षौँ भएको छ। सरकारले पनि वर्षौँदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ।

हरेक वर्ष जस्तै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक सेवा एकै ठाउँबाट प्रदान गर्न नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा सरकारले गरेको छ। एउटै सेवा लिन पचास ठाउँमा दुगुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा सरकारले पटकपटक गर्दै आएको छ।

१६ औँ पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गरेकै दिन संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको सरकारले यो वर्ष पनि सार्वजनिक सेवा एकै ठाउँबाट प्रदान गर्न सेवा केन्द्र सञ्चालनको घोषणा गरेको हो।

सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको सरकारले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा पनि गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गरिने भनेको छ। मिडिया साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे।

राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

राष्ट्रपतिले यति भनेपछि संसद् भवनमा हाँसो गुन्जिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत हाँसे। छोरी भन्ने बित्तिकै रेणु दाहाल, भाउजू भन्ने बित्तिकै आरजु राणा भने जस्तै कतिपयले कार्यक्रममा तिता टिप्पणी पनि गरेका छन्।

कृषि लगानी दशक

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई कृषिमा लगानीको दशक घोषणा गरेको छ। कृषि ‘इकोसिस्टम’ सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाईभैंसी पाल्ने क्षमताका पूर्वाधार बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ।

बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हरिण, मृगलगायतका जीवजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति न्यून गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा नियन्त्रणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा गरिब घर पहिचान गर्ने जनाएको सरकारले पहिचान भएका गरिबलाई स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा, विद्युतीय चूलो र ट्यूबल लगायतका सामाग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

तर, बजार अनुगमन दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वमा मात्रै हुँदा उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर समान खरिद गर्न बाध्य छन्। उपभोक्ताको अधिकार हनन भइरहेको छ। संविधानमा उल्लेख भएको उपभोक्ता अदालत गठन भएको छैन। संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म उपभोक्ता अदालत गठन गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ।

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, अत्यावश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडा लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ।

नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले प्रहरीको पेन्सन अवधिलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पेन्सन अवधि र बढुवाका विषयमा नयाँ योजना कार्यान्वयनमा आउन लागेको जानकारी दिए।