काठमाडौं : सरकारले संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन।

संविधान जारी भएको ४/५ वर्षदेखिका नीति तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित गर्ने घोषणाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘गरिब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ, बोटे, हिंसापीडित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, एचआइभी सङ्क्रमित र वञ्चितिमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ भनिएको थियो।

मङ्गलवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘यौनिक’ शब्द उल्लेख गरिएको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सहायक सामग्री देशभित्रै उत्पादन गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ।

दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति एवम् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिने भनिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलको पहिलो सम्बोधन र प्राथमिकतामा नपरेको समलिङ्गी विवाह

संविधानको धारा १८ मा ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण तथा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ भनिएको छ।

धारा ४२ मा ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ लेखिएको छ।

संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई पहिचान सहितको अधिकार दिने व्यवस्था गरे पनि सरकारका नीति र कार्यक्रम संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने गरी आउन सकेका छैनन्।

संविधान सभाका सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले नीति तथा कार्यक्रममा टिप्पणी गर्नु नै व्यर्थ हुने उल्लेख गरेका छन्।

पन्तले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेर दुई शब्द राखेछन्। खै के भन्नु अब?’

साहसी कदम नेपालकी अध्यक्ष एवं तेस्रो लिङ्गी अधिकारकर्मी आनिक रानाले यति सम्म भए पनि सम्झिएको प्रतिक्रिया जनाएकी छन्। ‘यतिसम्म सम्झिएछन् धन्न कि समाजमा यो समुदाय छ भनेर।’

मायाको पहिचान नेपालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झारा टार्ने खालको भएको टिप्पणी सार्वजनिक गरेको छ। आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘यत्रो वर्षौँदेखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको हक अधिकारका लागि लडिरहँदा यही दिन देख्नका लागि रहेछ। सरकारको नीति नियममा यो दुई शब्द मात्र राख्दा हाम्रो समुदायलाई झारा टार्ने काम भएको देखिन्छ।’

मायाको पहिचान नेपालका सचिव एवं पहिलो समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ अटाउँदा ‘समलिङ्गी‘ तेस्रो लिङ्गी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ भने आउट भएको टिप्पणी गरेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक