काठमाडौं : सरकारले सुशासन कायम गर्ने नारा घन्काइरहेको छ। बहुदलीय व्यवस्थादेखि गणतन्त्रसम्म भएका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने रटान सत्तारुढ मात्रै नभएर प्रतिपक्षी दलले पनि लगाइरहेका हुन्।

तर, एउटा कुनै भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ने बित्तिकै दलहरू आफ्नालाई जोगाउन लाग्ने गरेका छन्। नेताहरूले आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिन आरोपकै सहारा लिने गरेका छन्।

तालाचाबी बोकेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू पुराना फाइल खोल्ने धम्की दिन माहिर छन्। तर, फाइल कहिले खुल्छ भन्दैनन्। आफू पनि मुछिने त्रासमा रहेका नेताहरू जनताको आँखामा छारो हाल्न माहिर छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पहिलो चरणमै सकिएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण उच्च अदालतको आदेशमा धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अडिओ सार्वजनिक भएको काण्डमा भएको सामसुमदेखि ललिता निवास, सुन काण्ड, टिकापुरको जग्गा काण्ड, टेरामक्स हुँदै गिरीबन्धु टिस्टेटमा भएको घोटालाको अनुसन्धान हुन सकेको छैन।

अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्वमा बसेकाहरू नै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर संसद्मा नाराबाजी गर्दै आएको काँग्रेसले बोल्न दिने निर्णय गरेपछि रोष्ट्रममा पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले धम्की मिश्रित अभिव्यक्ति दिएर आफू चोखो रहेको पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन्।

सत्ता र शक्तिको बलमा आरोपितमाथि अनुसन्धान नै नहुने खतरा देखिएको छ। सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ लामिछानेको खातामा जम्मा गरिदिनेविरुद्ध अभियोग दर्ता हुने तर, लामिछानेमाथि अभियोग पत्र नै दर्ता नहुने अवस्था कायम छ। २ महिनापछि आफूमाथि लागेको आरोपको संसद्बाट जवाफ दिएका लामिछानेले आफूलाई फसाउन खोजेको जिकिर गरे।

सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार भएपछि अवरोध हटेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले ३६ मिनेटमा मिडिया ट्रायल गरेर आफूलाई फसाउन खोजे पनि आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै खेल सुरु भएको चेतावनी दिए।

यसअघि काँग्रेसलाई ९ मिनेट १८ सेकेन्ड पढाउने बताएका लामिछानेले नन इसुलाई इसु नबनाउन चेतावनी दिए। लामिछानेले डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको काँग्रेसलाई गृहमन्त्री बन्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न गरे। उनले घटालस्थानलाई सम्झेर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

आफूलाई जोडिएको सहकारीमा गुडवील मार्फत लिएको सेयर फिर्ता गरिसकेको जवाफ टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत दिइसकेको भए पनि काँग्रेसले सत्ताका लागि बार्गेनिङ पोइन्ट बनाएको आरोप उनले लगाए।

काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद्मा एक अर्बको ऋण मागेको कागज छ भनेर झुटो आरोप लगाएपछि प्रमाण दिए राजनीति छोड्ने बाजी थापेका लामिछानेले अहिलेसम्म प्रमाण ल्याउन नसकेका थापालाई राजनीति नछोड्न सुझाव दिए।

यौन दुर्व्यवहारदेखि कृषि अनुदानको दुरुपयोग, आफ्नै सन्तानलाई अर्काको सन्तान बनाएर जापानसम्म पठाएका विषय पनि समाचार बनेको सुनाउँदै यी विषयमा पनि संसदीय छानबिन समिति बन्ने हो? भनेर सोधे। नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा असुल्ने प्रकरण, विदेशीलाई सूचना दिने र कृषि अनुदानको रकम हिनामिना, टेरामक्स प्रकरण र सुरक्षित मुद्रण प्रकरणको फाइल खोल्नु पर्ने उनले बताए।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका काँग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङसहित आफूबिरुद्ध नाराबाजी गर्ने काँग्रेसलाई नैतिकता र कानुनी राजको अर्थ लामिछानेले सोधे। त्यतिमात्र होइन पछिल्लो ३० वर्ष संसद्को लास्ट बेन्चदेखि अहिले फस्ट बेन्चसम्म आइपुगेका काँग्रेस नेताहरूतर्फ लक्षित गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले थुप्रै काण्ड उप्काए।

तर गिरिबन्धु टी स्टेटसहित सत्तापक्षका प्रकरणमा भने लामिछाने बोल्दै बोलेनन्। पहिले अनुसन्धान गर्दै गरेका प्रहरीलाई सरुवा गर्ने गरिएको प्रसङ्ग सुनाउँदै गृहमन्त्री लामिछानेले अहिले त्यस्तो पारामा देश नचल्ने बताए। उनले आफू दोषी भए हतकडी लगाएर लैजान सक्ने निर्देशन दिएको सुनाए।

मिडियामा हुँदा र राजनीतिमा पुग्दा पनि मिडियाको तारो भएको भन्दै मिडिया मिलाउन नसक्दा यस्तो नियति भोग्नु परेको उनले सुनाए। लामिछानेले दीप श्रेष्ठको ‘म बहुलाएको होइन’ बोलको गीत स्मरण गरे।

लामिछानेले लगाएका आरोपको संसद्मा जवाफ दिने काँग्रेसको प्रयास सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठक स्थगित गरे पछि असफल भएको छ। लामिछानेले लगाएको आरोपको काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद् भवनमै पत्रकार सम्मेलन गरेर खण्डन गरे।

महामन्त्री थापाले आफू जन्मे देखिको विषयमा अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री लामिछानेलाई चुनौती दिए। महामन्त्री थापाले आफू जन्मेको प्रसुतीगृह देखिकै विषयमा समिति बनाएर छानबिन गर्न चुनौती दिँदै लामिछाने नेपाल नभएका बेलाका विवरण समेत आफू दिन तयार रहेको बताए।

आफ्नो छानबिनका विषयमा बनेको समितिमा भने लामिछाने बस्न नपर्ने उनको भनाई छ। संसद्मा काँग्रेस प्रति खरो भएर प्रस्तुत भएपछि महामन्त्री थापाले रविको काम अब एमालेले गरिदिने भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरे। एमालेले सहकारी नउठाउने र गृहमन्त्रीले गिरीबन्धु टी स्टेट नउठाउने समझदारी बनेको आरोप काँग्रेस महामन्त्री थापाले लगाए।