काठमाडौँ : समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार विरुद्धको आचारसंहिताबारे सचेतना दिइएको छ।

परिषद्मा आउने सेवाग्राही, सहकर्मी कर्मचारी तथा अनुगमन मूल्याङ्कनमा जाँदा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार विरुद्ध एक दिने सचेतना कक्षा सञ्चालन गरिएको हो।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले परिषद्का कर्मचारी, मूल्याङ्कनमा जाने टिम लिडर लगायतले सेवाग्राहीसँग आचारसंहिता विपरीत व्यवहार गर्ने गरेको उजुरी तथा गुनासो आएपछि परिषद्का पदाधिकारी, विभागीय प्रमुख तथा कर्मचारीहरूलाई विषयगत विज्ञबाट सचेतना दिन निर्देशन दिनुभएको मन्त्री चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ।

सोही अनुरूप परिषद्ले सबै विभागका कर्मचारीहरूलाई व्यवहारिक, नैतिक र कानुनी ज्ञानसहित आचारसंहिताबारे सचेतना दिएको हो।

उक्त सचेतनाले कार्यस्थलमा महिला, पुरुषले एक अर्कालाई कसरी सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने? यौनजन्य दुर्व्यवहार भनेको के हो? कसरी हुन्छ? त्यस्ता दुर्व्यवहारबाट कसरी बच्ने, कानुनी प्रावधान के छ? लगायत कानुनी र व्यवहारिक प्रशिक्षण दिइएको थियो।

समाज कल्याण परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षभित्र परियोजना दर्तादेखि स्वीकृति दिन लगाएका काम अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारी गरेको छ।

देशभरका गैरसरकारी संस्थाले परियोजनाको स्वीकृत लिन परिषद्मै धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि अनलाइन प्रणालीमा जाने प्रक्रिया सुरु भएको परिषद्ले जनाएको छ।

परिषद्ले डिजिटाइलेजसनको प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको हो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई डिजिटाइलेजसनको प्रक्रिया सुरु गर्नेबारे जानकारी गराइसकेको परिषद्ले जनाएको छ।

गैरसरकारी संस्थाहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्न परिषद्लाई सूचना तथा तथ्याङ्क बैङ्कका रूपमा विकास गर्न डाटा बेसमा जाने प्रक्रिया सुरु भएको परिषद्ले जनाएको छ।

अर्को हप्तासम्ममा टेन्डर आव्हान गर्ने तयारी गरेको परिषद्ले जनाएको छ। परिषद्मा हाल सेवाग्राहीले परियोजना दर्ता गरेको एक महिनापछि मात्रै स्वीकृत पाउने गरेका छन्।

दर्ता गर्न तोक लगाउनु पर्ने, टिप्पणी उठाउनु पर्ने र सदर गर्नुपर्ने काम झन्झटिलो भएको सेवाग्राहीले गुनासो गर्दै आएका छन्।