काठमाडौं : नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी, अन्तर लिङ्गी) समुदायका लागि पायनिअर व्यक्ति हुन् सुनिलबाबु पन्त। पन्तले तेस्रो लिङ्गीको पहिचान दिँदै कार्यालय सञ्चालन गरेका थिए सन् २००१ मा।

गैरसरकारी संस्थाहरू मध्येको एक नील हिरा समाज स्थापना गरेका पन्तले पुलिंगी र स्त्रीलिंगी भएर जन्मने व्यक्तिहरू मध्ये कतिपय समाजले निर्धारण गरेको हाउभाउ भन्दा भिन्न हुने स्थापित गरे। जसले नेपालमा पहिचान पाएको छैन, उनीहरूलाई पहिचान देऊ भनेर पन्त नै पहिलो रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगे।

६ पुस २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि पहिलो पटक तेस्रो लिङ्गी पहिचानमा नागरिकता जारी भयो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिन १६ पुस २०६९ मा परिपत्र जारी भयो।

सर्वोच्चकै आदेश अनुसार गठन भएको समलिङ्गी विवाह अध्ययन समितिले २०७१ साल वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। सरकार भने माग सम्बोधन गरिरहेको छैन। समलिङ्गी महिलाहरूको अधिकारका लागि भनेर स्थापना भएको मितिनी नेपालले विवाह दर्ता गर्ने कानुनको माग गरेर सर्वोच्चमा दायर रिट विचाराधीन छ।

तर, पन्तको पहलमा तत्काल विवाह दर्ता गर्ने अन्तरिम आदेश जारी भएपछि समलिङ्गी तेस्रो लिंगी जोडीको विवाह राज्यको रेकर्डमा बस्न सुरु भएको भने गत १३ मङ्सिर २०८० मा हो। माया गुरु र सुरेन्द्र पाण्डेको जोडी दक्षिण एसियामै पहिलो समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने जोडी बने।

माया र सुरेन्द्र लगत्तै पुस ६ गते तेस्रो लिङ्गी जोडीले पनि विवाह दर्ता गरे। उनीहरुको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा भने सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लेख गर्नु परेन। विवाह दर्ता गर्ने जोडी एक जना तेस्रो लिंगी महिला र अर्का तेस्रो लिंगी पुरुष थिए। माया तेस्रो लिङ्गी महिला हुन् भने सुरेन्द्र समलिङ्गी पुरुष हुन्। जन्मँदा दुवै पुलिंगी हुन्।

पन्तको पहलमा अन्जुदेवी गुरुङ्ग र दिप्ती श्रेष्ठले कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गरे। गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गत वैशाखमा मात्रै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी र अन्तर लिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता गर्न परिपत्र नै गरिसकेको छ।

परिपत्र नै जारी भएकाले नेपालमा इन्द्रेणी विवाह वैद्य भएको छ। विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा माया र सुरेन्द्रले जस्तो दुलाहा दुलही मात्र नभएर दुवै उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ। मुलुकी देवानी संहितामा रहेको विवाह सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन हुन भने बाँकी छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले वैवाहिक समानताको कानुनको हरेक वर्ष ड्राफ्ट तयार गर्न बजेट विनियोजन गर्छ। छलफल गर्न बैठक बस्छ। तीन वर्षसम्म छलफल गर्दा तयार भएको वैवाहिक समानताको कानुनी मस्यौदा मन्त्रालयमा फर्किएको पनि चार वर्ष भएको छ। कानुन मन्त्रालयले मस्यौदालाई विधेयकको रूप दिनु अगाडी स्पष्ट हुन चाहेको विषयमा जवाफ पाएको छैन।

झन्डै एक दशक महिला मन्त्रालयले वैवाहिक समानताको कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने भनेरै बिताएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय हेर्ने मन्त्रालयका उपसचिव भरत शर्माको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयमा सरुवा भएको पनि चार वर्ष बित्न लागेको छ। उनको नेतृत्वमा तयार भएको मस्यौदामा नै हो कानुन मन्त्रालयले पाँच वटा विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको।

संस्थागत रूपमा शर्माले कानुन मन्त्रालयको प्रश्नको जवाफ पठाउन पत्राचार गरे। उनी सरुवा भैसक्दासम्म जवाफ पठाएनन्। भिक्षु वस्त्र त्यागेर पुन नेपाल फर्किएका पन्तले निवर्तमान मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यदेखि वर्तमान मन्त्री भगवती चौधरीसम्मलाई नसकिने भए सकिँदैन भनेर लेखिदिन अनुरोध गरिसकेका छन्। तथ्याङ्क महाशाखाका उपसचिव रामहरि गैह्रेको जिम्मेवारीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय हेर्ने भनिएको छ।

गैह्रेले जवाफ पनि आइसकेको र कानुन मन्त्रालयमा पठाइहाल्छौँ भनेको पनि एक वर्ष बढी भइसकेको छ। हालसम्म कानुन मन्त्रालयमा वैवाहिक समानताको कानुन बनाउन मस्यौदा पठाएको छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा विवाह दर्ता गर्ने जोडीलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न प्रवेश पास उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले सुझाव नपाएको पनि होइन। तर, थरथरीका माग गरेको भन्दै गैह्रेले बजेट अनुसार बैठक मात्रै ढाक्ने गरेका छन्।

लैंगिक पहिचानमा विवाद किन?

मन्त्रालयले विज्ञ समूहमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको भनेर एक जनालाई राखेको पनि छ तर, केही दिन अघि बसेको विज्ञ समूहको बैठकमा उपस्थित नै भएनन्। समुदायको नेतृत्व गरेको दाबी गर्नेहरूकै अनिच्छाले छलफल निष्कर्षमा पुर्‍याउनै सकस पर्ने गरेको सरकारका निकाय सुनाउँछन्।

समुदायको अधिकारका लागि पन्तलाई सरकारी निकायका अधिकारीले बारम्बार प्रश्न गर्न थालेका छन्। छोरा मान्छेले किन महिलाको नागरिकता मागेको? लिङ्ग परिवर्तन लगायतका प्रश्नको जवाफ पन्तले हरेक निकायलाई दिँदै हिँड्नु परेको छ।

पन्तले नेपाल सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट नेपालको कानुन पत्रिकामा उल्लेख भएपछि यही समुदायका केही व्यक्तिमा रिट दर्ता गर्ने फेशन जस्तै बन्यो। एउटै व्यक्तिका १५ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा फेला परेका छन्। ६ वटामा आदेश आएको छ भने ९ वटा विचाराधीन छन्।

जन्मँदा पुलिंगी, नागरिकतामा अन्य तर, अनुभूति महिलाको भएकाले महिला उल्लेख गरेर नागरिकता माग गर्ने रिट समेत सर्वोच्च पुग्यो। नागरिकतामा अन्य हुनेको राष्ट्रिय परिचयपत्र भने महिला बन्यो। यसबारे छानबिन भइरहेको बताएको गृह मन्त्रालय जवाफविहीन छ।

अन्य पहिचानमा नागरिकता जारी गर्ने परिपत्र जारी भएकै दिने १६ पुस २०६९ मै लिङ्ग परिवर्तन गरेका क्याटरिनले परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएको समाचार आए। मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो पटक लिङ्ग परिवर्तन गरेका क्याटरिनलाई जसरी नै अहिले पनि नागरिकता दिइरहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पुरुषबाट अन्य र अन्यबाट लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिलाको नाममा नागरिकता लिनेको १५ जना छन्। तर, अन्यमा नागरिकता लिने दुई वर्ष अघि नै १३ सय पुगेका थिए। केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले पनि अन्य लिङ्गीको जनगणना २ हजार ९२८ रहेको सार्वजनिक गरेको छ।

तथ्याङ्कको नआउनुको कारण समुदाय नै रहेको अधिवक्ता सुजन पन्त बताउँछन्। डिबेट गर्दै जाँदा हामी शब्दमा खेल्ने भा छौँ, तेस्रो लिङ्गी शब्द डिग्लेटिङ लाग्यौ भन्छौ,उनले भने, कति दुख गरेर यहाँ आइपुगेको भन्ने कुरा सुनिलबाबु पन्तलाई धेरै थाहा छ।

उनले तथ्याङ्क कहाँबाट आउँछ भनेर प्रश्न पनि गरे। महिला भने महिलाको जान्छ, पुरुषको भन्दा पुरुषको जान्छ,पन्तले भने, अदर्स भनेर टोटल जनसङ्ख्या २९ सय २८ अराउण्ड छ। उनले टिकटकमै ३० ४० हजार मान्छे देखेको सुनाए। उनले तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने बताए। ‘फेसबुकमा तीन वटा अप्सन दिन्छ,मेल फिमेल र जेण्डरको त क्याटागोरी नै क्याटागोरी छ,के सबैको डेटा लिएर हिँड्ने हो?,’ उनले प्रश्न गरे,’हाम्रो जस्तो देशमा सम्भव छ त्यो?’

२०७४ माघको नेपाल कानुन पत्रिकाले लैङ्गिक पहिचान भनेकै अन्य भनेर परिभाषित गरेको अधिवक्ता पन्तले उल्लेख गरे।

थप भिडियोमा :