काठमाडौं : सरकारको मात्रै होइन, जनताको पनि आम्दानी भन्दा खर्च धेरै हुने गरेको पाइएको छ। प्रति व्यक्ति आम्दानी बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय १४०५ अमेरिकी डलर रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा १४५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ।

अमेरिकी डलरमा प्रति व्यक्ति आम्दानी गत वर्षको तुलनामा चालु वर्ष ५१ डलर मात्र बढ्ने अनुमान सरकारले गरेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १३८९ अमेरिकी डलरबाट १४३४ पुग्ने अनुमान आइतबार संसद्मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणले नेपाली जनता आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्छन् भन्ने देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल खर्चयोग्य आय १७५५ अमेरिकी डलर रहेकोमा चालु वर्ष १८४३ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष भन्दा चालु वर्ष प्रतिव्यक्ति खर्च ८८ डलर थप हुने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणमा गरिएको छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च ११.१ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ५६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तीन तहको राजश्व सङ्कलन भने १० खर्ब ४२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ।

फागुन मसान्तसम्म १ लाख ३० हजार ८४४ ऋणीलाई १ खर्ब ४९ अर्ब ३० करोड कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ। सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ १ खर्ब ७७ करोड लगानीमा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबी २४.६६ र सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत रहेको छ।

सरकारी सेवामा महिला कर्मचारीको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। २०६५ असारसम्म निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता १२ प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनसम्म २८.५ प्रतिशत पुगेको छ। स्वास्थ्य सेवामा कार्यरतमध्ये ४९.७ प्रतिशत रहेका छन्।

नेपालको द्धिपक्षिय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको सङ्ख्या १८२ पुगेको छ।

नेपालमा महिला शिक्षकको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको छ। शैक्षिक सत्र २०८० मा आधारभूत तह कक्षा (१, ५) मा महिला शिक्षकको सङ्ख्या ५४.१ प्रतिशत पुगेको छ।

शैक्षिक सत्र ०७९ मा यो सङ्ख्या ४७.२ प्रतिशत थियो। एक वर्षको अवधिमा महिला शिक्षकको सङ्ख्यामा ७ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिएको छ। यद्यपि माध्यमिक तह कक्षा (९,१२) मा भने महिला शिक्षकको सङ्ख्या कम छ। सो तहमा १९ प्रतिशत मात्र महिला शिक्षक रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

१ हजार ५ सय बढीमा एचआइभी एड्स सङ्क्रमण

नेपालमा करिब २ लाख जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा १ हजार ५ सय जना एचआइभी एड्स सङ्क्रमित रहेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को आर्थिक सर्वेक्षणमा १ लाख ९७ हजार १ सय ६७ जनामा गरिएको परीक्षणमा १ हजार ५ सय ३६ जनामा एचआइभी पोजेटिभ देखिएको उल्लेख छ।

सो अवधिमा ३५ हजार ४३ एचआइभी सङ्क्रमितलाई एण्टी रेट्रो भाइरल ट्रिटिमेन्ट (एआरटी) केन्द्रबाट औषधि वितरण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आमाबाट बच्चामा सर्ने एचआइभी रोकथाम (पीएमटी सिटी) कार्यक्रममा आबद्ध ६१ गर्भवती महिलासहित २३ हजार ७ सय ६० सङ्क्रमितलाई एआरटी केन्द्रबाट औषधि वितरण भएको थियो।

३८ लाख नेपालीले खान्छन् भत्ता

सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नेपालीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको सङ्ख्यामा पछिल्लो एक वर्षमा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

गत फागुनसम्म सो सङ्ख्या ३८ लाख २ सय ७७ पुगेको छ। गत वर्ष सामाजिक सुरक्षामा आबद्धको सङ्ख्या ३७ लाख ६ हजार ३ सय २७ थियो। ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १६ लाख २२ हजार ५ सय १६ छ।

६० वर्ष नाघेका दलित १ लाख ५८ हजार २ सय ६१, ६० वर्ष कटेका एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक १ लाख ९८ हजार २ सय ७०, विधवा महिला ५ लाख ७६ हजार ५ सय ५३, पूर्ण अपांगता भएका ६६ हजार ४ सय ५२, अति अशक्त अपांगता भएका १ लाख ४२ हजार १ सय ८५, तोकिएको क्षेत्रका बालबालिका ७ लाख ६१ हजार ९३, दलित बालबालिका ३ लाख ४२ हजार १ सय ७६, लोपोन्मुख जाति २२ हजार २ सय ४७, ६० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका १६ हजार ८ सय ४४ छन्।

हरेक वर्ष राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने रकमको आकार बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ २ खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख विनियोजन गरेको थियो।

सामाजिक सुरक्षामा सरकारले छुट्टाएको रकम कूल बजेटको १४.७८ प्रतिशत, चालु बजेटको २२.६७ प्रतिशत र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५४ प्रतिशत हो। १० वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७०।०७१ मा कूल बजेटको ८.१७ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च भएको थियो।