काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले अनागरिक हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिने गरी कार्यविधि बनाउने दाबी गरेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विद्यमान कानुनले दिएर पनि अस्पष्टताका कारण नागरिकता पाउन नसकेकाहरूलाई एक महिनाभित्र कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता दिने दाबी गरेका हुन्।

गृह मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नागरिकता सम्बन्धी छलफलको समापन गर्दै उनले विद्यमान कानुनले दिँदैन भन्नेका हकमा भने नागरिकता पाउन अझै केही समय लाग्ने पनि स्पष्ट पारे।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हिचकिचाउँदा कानुन त पाउनु पर्नेले पनि नागरिकता नपाएको उनले उल्लेख गरे। ‘नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कुनै उल्झन र अलमल भए फुकाउनु पर्छ,’गृहमन्त्री लामिछानेले भने,‘तर राज्यले कानुनी आधार भएका कसैलाई पनि अनागरिक बनाउनु हुँदैन।’

अनागरिक भएर बाँच्दा कस्तो हुन्छ भन्ने एक/दुई दिनको अनुभव आफूसँग पनि रहेको बताउँदै उनले भने,‘नागरिकता विहीनका विषयमा बढी संवेदनशील छु।’

मन्त्री लामिछानेले राज्यको ढिलाइले नागरिकलाई दुःख दिनु अपराध हुने भन्दै नागरिकता लिन आउनेलाई विभिन्न कार्यालय र कोठा–कोठा नदौडाउन तथा समस्या परे आफैँले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आग्रह पनि गरे।

नागरिकता सम्बन्धी कार्यविधिको परिमार्जनको तयारीमा रहेको गृह मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलनका लागि छलफल आयोजना गरेको हो। छलफलबाट प्राप्त सुझाव कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरिने गृहमन्त्रीले जानकारी पनि दिए।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अन्य पहिचान

गृह मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अन्य पहिचानमा नागरिकता दिने प्रस्ट पारेको छ। नागरिकता नियमावलीमा महिला, पुरुष र अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था छ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्था भन्दा बाहिर जान नसकिने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको हो। मन्त्रालयकी उपसचिव प्रदर्शनी कुमारीले नियमावलीमा महिला, पुरुष र अन्य भएकाले नियमावली भन्दा बाहिर जान मुस्किल परेको बताइन।

कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारीले नागरिकता ऐन संशोधनले नागरिकताको विषय सम्बोधन गरेको बताइन। उनले पहिचान सहितको नागरिकता लिन कुनै समस्या नरहेको दाबी गरिन्। महिला, पुरुष र अन्यको नागरिकता लिन कुनै प्रमाण पेस गर्नु नपर्ने उनले बताइन।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अन्य पहिचानले सम्बोधन गरेको उनले बताइन। ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अन्यले रिफ्लेक्ट गर्छ,’उनले भनिन्,‘अन्यले तोकिए बमोजिमको लैङ्गिक पहिचान खुलाउन पाउनुहुन्छ।’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले अन्य लैङ्गिक पहिचानको नागरिकता लिँदा तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गी, अन्तरलिंगी या अरू कुनै पहिचान खुलाउन भने पाउने छन्। तर, नागरिकतामा भने महिला र पुरुष भन्दा भिन्न पहिचानका व्यक्तिलाई अन्यको नागरिकता दिने व्यवस्था कार्यविधिमा गर्न लागिएको हो।

लैङ्गिक पहिचानको नागरिकता सम्बन्धी छलफलमा सहसचिव अधिकारी भट्टराईले लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था कानुनमा नभएको बताइन। लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था कानुनमा छैन,मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएको होला,उनले भनिन्,‘धेरै खर्च गरेर लिङ्ग परिवर्तन गर्नु र नागरिकता माग गर्नु गैरकानुनी भएको संसद्मा कुरा उठेको सुनेको छु, लिङ्ग परिवर्तनको कुरा कानुनमा छैन।’

सांसद झाले गराइन सरकारको ध्यानाकर्षण : हर्मोन क्लिनिक र लिङ्ग परिवर्तनको गैरकानुनी काम तत्काल रोकियोस्

उनले कानुनमा त्रुटि भए संशोधन गर्न मन्त्रालयले सहयोग नै गर्ने बताइन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले अन्य पहिचानमा नागरिकता लिन कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले प्रमाण खोज्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका थिए। सहसचिव भट्टराईले अन्य पहिचानको नागरिकता लिन कुनै प्रमाण पेस गर्नु नपर्ने प्रष्टोक्ति दिएकी हुन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर खत्री (मधु)ले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।

तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गी, अन्तरलिंगी भन्न नचाहनेले पनि आफूलाई लागेको पहिचानमा नागरिकता लिन पाउनु पर्ने उनले बताए। ‘लिङ्ग परिवर्तन र हर्मोन प्रयोग गरेर फेरी महिला र पुरुषहरूकै भिडमा मिसिएर आफ्नो पहिचान गुमाउन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू चाहँदैनन्,’उनले भने,‘एक/दुई जना समुदायको नाममा ठेकेदारी गर्नेहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई महिला र पुरुषकै भिडमा मिसाउने प्रपञ्च गरेका छन्, जसबाट समुदाय सावधान रहनुपर्छ।’

उनले नागरिकता कार्यविधि बनाउँदा अन्य भित्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवरण प्रस्टसँग राख्न माग गरे। नील हिरा समाज लगायतका केही संस्थाले लिङ्ग परिवर्तन र हर्मोन क्लिनिकको वकालत गरेपछि समुदाय तरङ्गित भएको छ।

संविधान र कानुनले तृतीय प्रकृतिका तेस्रो लिङ्गीलाई अन्य भनेर नागरिकता दिन थालिसकेको अवस्थामा पनि नील हिरा समाज लगायतका केही सङ्घ संस्थाहरू अन्य उल्लेख भएको नागरिकता नलिई महिला या पुरुषकै नागरिकता दिलाउने लबिङमा लागेका छन्। छोरा जन्मिएका व्यक्तिलाई महिलाको हर्मोन खुवाउने र छोरी जन्मिएका व्यक्तिलाई पुरुषको हर्मोन खुवाउने कामको समुदायले विरोध गर्दै आएको छ।

लिङ्ग परिवर्तनको विषयमा गलत जानकारी दिएर पूर्ण महिला बन्छौँ भनी लिङ्ग परिवर्तन गर्न उक्साउने गरेको नील हिरा समाजकी अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ्गले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले लिङ्ग परिवर्तन गर्न पाउनु पर्ने माग गरिन। उनले लिङ्ग परिवर्तन गरेकालाई नागरिकता दिन बन्द गरिएको भन्दै नरोक्न माग गरिन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले नागरिकता दिलाउने जिम्मेवारी ठेकेदारी नभएको बताए। अरूको जिम्मेवार सहज बनाउने हो,’उनले भने,‘जिम्मेवारी पाउनु ठेकेदारी होइन।’

हरेक वर्ष लिङ्ग परिवर्तन गर्ने मध्ये दुई तीन जनाको मृत्यु समेत भएको पाइएको छ। लिङ्ग परिवर्तन गरेकाहरूमा आपतकालिन अवस्थामा अस्पताल लानुपर्ने जटिल समस्या पनि देखिएको छ।

महिला र पुरुषकै नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा आउने गरेका निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराएर महिला वा पुरुषको नागरिकता दिने गरिए पनि पछिल्लो समय रोकिएको छ।

नील हिरा समाज लगायतका केही संस्थाको व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गलत कामको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले विरोध गरेका छन्।

उनीहरूले गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा पनि प्रस्टसँग समुदायका नागरिकको नागरिकतामा छलछाम नगर्न भनेका छन्। पहिचान मेटाउने गरी लागेका दुई/चार व्यक्तिको दबाबमा कानुन, नीति नियम बन्न नहुने भन्दै उनीहरूले खबरदारी गरे।