काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को ‘गभर्निङ बडी’ मा नेपाल सर्वसम्मतिले निर्वाचित भएको छ। तीन वर्षे कार्यकालका लागि नेपाल उपसदस्यमा निर्वाचित भएको हो। उपसदस्यको रूपमा नेपालको २०२४ देखि २०२७ सम्म कार्यकाल रहनेछ। जसमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व रहनेछ।

जेनेभामा जारी आईएलओको ११२ औ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गत शुक्रवार मतदान भएको थियो। मतदानमा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रबाट नेपाल निर्वाचित भएको हो। मतदानमा १८७ मुलुकले सहभागिता जनाएका थिए। जसमध्ये नेपालले १८५ मत प्राप्त गरेको थियो।

आगामी १५ जुनमा ‘गभर्निङ बडी’ को बैठकको ३५१ औ सत्रबाट नेपालले जिम्मेवारी पाउनेछ। उपसदस्यको हैसियतमा नेपालले श्रम स्तरलाई अगाडी बढाउन, मर्यादित कामको प्रवर्धन गर्न र आईएलओमा लोकतान्त्रिक र समावेशी निर्णय प्रक्रियामा त्रिपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न योगदान गर्ने अवसर पाउनेछ।

नेपालले आजको श्रम बजारमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष गरी आप्रवासी श्रमिकका लागि मर्यादित कामका सिद्धान्तहरू, कार्यस्थलको सुरक्षा र स्वास्थ्य, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा लगायतका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न त्रिपक्षीय निकायसँग आवाज थप्न र सहकार्य गर्न सक्षम हुनेछ।

‘गभर्निङ बडी’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको कार्यकारी शाखा हो, जसले सङ्गठनको नीति र योजनाहरू निर्धारण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको लागि एजेन्डा तय गर्न, प्रस्तावित कार्यक्रमहरू र सम्मेलनमा बजेट पेस गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसमा त्रिपक्षीय संरचनामा ५६ सरकार, ३३ रोजगारदाता सदस्य र ३३ कार्यकर्ता सदस्य छन्। नेपालले २१ फेब्रुअरी २०२४ मा एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा आईएलओ ‘गभर्निङ बडी’ को उपसदस्यको लागि उम्मेदवारी घोषण गरेको थियो।

२०२४ को २० मार्च र १६ अप्रिलमा भएको मध्य तथा दक्षिण एसिया उपक्षेत्रका राजदूत स्तरीय बैठकपछि नेपाल मध्य र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रबाट इरानसँगै, अस्ट्रेलिया, इराक, लाओमा सम्मिलित हुने सहमतिको उम्मेदवारहरूको रूपमा उभिएको थियो। एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट ‘गभर्निङ बडी’ को सहायक सदस्यको रूपमा मलेसिया, फिलिपिन्स र कतार रहेका छन्।

सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनमा आबद्ध भएयता नेपालले दोस्रो पटक सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएको हो।

जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) को पूर्ण बैठकलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले सम्बोधन गरेका छन्।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले नेपाल सरकारले घरेलु रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको जानकारी गराए। त्यस्तै, नेपाली श्रमिकको श्रम सम्बन्धी सबै खालका समस्या एकद्धार प्रणालीबाट समाधान गर्न श्रमाधान रोजगार योजना सुरु गरेको पनि बताए। त्यस्तै, अनौपचारिक इकाई र श्रमलाई औपचारिक बनाउने तर्फ नेपाल सरकार केन्द्रित रहेको उनले बताए।

त्यस्तै, आईएलओको नवौँ महाधिवेशनलाई अनुमोदन गर्ने योजनामा त्रिपक्षीय सहमति भएको उनले बताए। साथै स्वतन्त्रता सम्बन्धी महासन्धि ८७, श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि ८१, र जबरजस्ती श्रम महासन्धिको २०१४ प्रोटोकललाई अनुमोदन गर्नमा केन्द्रित रहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

‘मौलिक सिद्धान्त र काममा अधिकार सम्बन्धी संशोधित आईएलओ घोषण प्रति सदस्य राष्ट्रको रूपमा प्रतिबद्धता अटल छ। हामीले कामको परिवर्तनशील संसारमा श्रम प्रशासन प्रतिवेदनबाट नेपालसँग सम्बन्धित टिप्पणीहरूलाई पनि स्वीकार गर्छौ र सम्बोधन गर्छौ,’ उनले भने।

सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल कार्यक्रम मार्फत आईएलओ अन्य संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, संस्थाहरू र युरोपेली सङ्घको महासन्धि नम्बर १११ सँग नजिकबाट सहकार्य गरी रहेको पनि उनले बताए।

त्यस्तै, मन्त्री अर्यालले श्रमाधान मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा सबैलाई निमन्त्रणा समेत गरे। ‘यो सम्मेलन हामीले सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा आयोजना गर्ने योजना बनाएको छौ। हाम्रो प्रगतिको बारेमा छलफल गर्न र सहकार्यका साथ एउटा रोडम्याप बनाउनको लागि हाम्रो सुन्दर देशमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु,’ उनले भने।