जेनेभा : शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायोग (युएनएचसीआर) शरणार्थी पुर्नवास गराउने देशका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, शरणार्थीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको छ।

स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना भएको छलफलको अध्यक्षता शरणार्थी पुर्नवास गराउने अस्ट्रेलियाले गरेको छ। कुन देशमा कति जना शरणार्थी छन्, कति जनालाई पुर्नवास गर्नुपर्ने हो, उनीहरूको शिक्षा, रोजगार लगायतका उपाय खोज्न हरेक वर्ष छलफल हुने गरेको छ।

यो पटकको छलफलमा सहभागी पूर्व भुटानी शरणार्थी एवं भुटानी राजबन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका संयोजक राम कार्कीले नेपालमा रहेका शरणार्थीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न युएनएचसीआरको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण सक्कली शरणार्थीको परिचयपत्र नवीकरण हुन नसकेको कार्कीले बताए। उनले ट्राभल डकुमेन्ट नपाउँदा परिवारसँग पुनर्मिलन गर्नबाट भुटानी शरणार्थी वञ्चित हुनु परेको बताए। ‘यसले पहिले नै पीडामा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूमा थप पीडा दिएको छ,’उनले भने,‘नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्र जारी गरेर विश्वासघात गरेको छ।’

निर्दोष, बेरोजगार ८०० सय भन्दा बढी नेपाली नागरिकसँग लाखौँ रकम लिएर अमेरिका पुनर्वासको आश्वासन दिएर फसाउने काम नेपालको सरकारी संयन्त्रले गरेको कार्कीले उल्लेख गरे। ‘८०० भन्दा बढी स्थानीय नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी परिचयपत्र जारी गर्ने कार्यमा सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र संलग्न रहेको थाहा पाएर भुटानी शरणार्थीहरू स्तब्ध मात्र भएनन् गहिरो विश्वासघातको महसुस समेत गरे,’जेनेभामा भुटानी शरणार्थीको मानवअधिकारको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै कार्कीले भने,‘यी निर्दोष, बेरोजगार स्थानीय जनतालाई लाखौँ नेपाली रुपैयाँको बदलामा अमेरिका पुनर्वासको आश्वासन दिएर घोटालामा फसाइएको थियो।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालाको प्रभाव वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूमा परेको उनले उल्लेख गरे। ‘किनकि यसले आयोजक सरकारमाथिको उनीहरूको विश्वासलाई क्षीण बनायो र राम्रो भविष्यको लागि उनीहरूको आशा पूर्ण रूपमा मेटियो’,उनले भने।

नेपाल सरकारले नक्कली प्रकरणपछि वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूलाई छाडेको उनले बताए। ‘शरणार्थी मुद्दामा जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि घोटालाको अनुसन्धानमा घिसार्ने डर थियो,’उनले भने,‘त्यसैले वास्तविक भुटानी शरणार्थीको समस्या बल्झिरहेको छ।’

भुटानी शरणार्थीहरूको म्याद सकिएको परिचय पत्र नवीकरण नगरिएको संयोजक कार्कीले बताए। ‘वैध परिचय पत्र भएका भुटानी शरणार्थीहरूलाई परिवार पुनर्मिलन गर्न दिइएको छैन,’उनले भने, अन्य देशमा जान चाहनेहरूलाई यात्रा कागजातहरू समेत जारी गरिएको छैन।’

हाल, शिविरमा बाँकी भुटानी शरणार्थीहरूको लागि युएनएचसीआर वा नेपाल सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नहुँदा अवस्था दयनीय रहेको उनले जानकारी गराए। ‘धेरै पुनर्वासको लागि हताश छन्, कोही पारिवारिक पुनर्मिलनको लागि हतारिइरहेका छन्, र कोही आफ्नो मातृभूमि, भुटानमा फर्कन चाहिरहेका छन्,’कार्कीले भने।

शरणार्थी बालबालिकालाई समेत परिचय पत्र नदिइएको उनले बताए। भुटानी शरणार्थीहरूको म्याद सकिएको र योग्य व्यक्तिहरूलाई शरणार्थी परिचयपत्र जारी गर्ने/नवीकरण गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्न कार्कीले युएनएचसीआरको ध्यानाकर्षण गराए।

संयोजक कार्कीले भुटानी शरणार्थीहरूको यात्रा कागजातहरू जारी गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन युएनएचसीआरसँग आग्रह पनि गरे। समस्याको स्थायी समाधान खोज्नको लागि तत्काल कदम चाल्न र त्यस्ता समाधानहरू नभेटेसम्म यसको राहत र संरक्षण पुनः सुरु गर्न कार्कीले युएनसीएचआरलाई अनुरोध गरे।

१९९० को प्रारम्भमा, भुटानले मानव अधिकार र न्यायको समर्थनमा रहेका नागरिकलाई बलपूर्वक देश निकाला गरेको उनले जेनेभामा उठाए। ‘ती व्यक्तिहरूलाई भारतले पूर्वी नेपाल पठाएको थियो। उनीहरूलाई सात वटा युएनएचसीआर सहायता प्राप्त शरणार्थी शिविरमा राखिएको थियो। युएनएचसीआरले २००७ मा भुटानी शरणार्थीको पुनर्वास कार्यक्रम सुरु गरेको हो,’कार्कीले भने,‘१ लाख १३ हजार ५०० भुटानी शरणार्थीहरूलाई विभिन्न आठ देशहरूमा पुनर्वास गरेपछि, लगभग ७००० शिविरहरूमा छोडेर पुर्नवास कार्यक्रम समाप्त भयो।’

युएनसीएचआरले भुटानी शरणार्थी शिविरहरूमा डिसेम्बर २०२० मा सहयोग र पुनर्वास कार्यक्रम बन्द गरेर नेपाल सरकारको जिम्मा लगाएको कार्कीले उल्लेख गरे। उनले भुटानी शरणार्थीलाई अलपत्र नपार्न पनि आग्रह गरे।

कार्कीले जेनेभास्थित नेपाली नियोगमा भुटानी शरणार्थी समस्याबारे कुरा राख्न प्रयास गरेका थिए। नेपाली नियोगका अधिकारीहरूले भुटानी शरणार्थी भएकै कारण कुरा गर्ने अवसर नदिएको कार्कीले बताए। ‘यो कुरा छलफलमा उठाए,’उनले भने,‘भुटानी शरणार्थी भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले कुरा नै सुन्न चाहनुहुन्न भने।’