काठमाडौं : प्राविधिक कर्मचारीहरूले ओभरटाइम काम छोडेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। बैठक साढे पाँच बजेपछि पनि लम्बिएपछि क्यामेरामेनहरुले काम छाडेका हुन्।

अतिरिक्त समयमा गरेको कामको सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलनमा रहेका उनीहरूको मागमा सरकार गम्भीर नभएपछि यो चरणको आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

प्रतिपक्षी र सत्तापक्षका सांसदको दबाबपछि माग पुरा गर्ने आश्वासन दिएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ठोस् परिणाम नदिँदा उनीहरू कडा आन्दोलनमा होमिएका हुन्।

केही वर्षअघि पनि संसदीय समितिको बैठकमा यस्तै माग राखेर कर्मचारीले बैठक लम्बिएपछि माइक र क्यामेरा नै बन्द गरेर आन्दोलन गरेका थिए। १० बजेदेखि १२ बजेसम्म हरेक दिन धर्नामा रहेका उनीहरूले ५ बजेसम्म हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरे पनि ६ बज्नै लाग्दा काम छोडेर हिँडेका हुन्।

बिहान १२ बजेसम्म काम गर्न नसक्ने कर्मचारीले जानकारी गराए पनि ११ बजे बैठक बोलाउँदा केही ढिलाइ भएको थियो भने केहीबेर बिहान पनि सभामुखलाई मात्र देखाइएको थियो।

बुधवार बेलुकी पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीले बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि सांसदहरूले पूरक प्रश्न गर्दा प्राविधिक कर्मचारीहरूले सभामुखलाई मात्रै देखाएर युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले नियमापत्ति जनाउँदै ब्ल्याक आउट नै भनेका छन्।

संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले भने ब्ल्याक आउट भन्न नमिल्ने बताए।

सांसदले ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बाँकी कार्यसूची हटाएर बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरे। प्रतिप्रश्नको जवाफ नदिएरै स्वास्थ्य मन्त्रीको जवाफ सकिएको बताएका सभामुख घिमिरेले बुधवार अन्य ७ मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची विशेष कारणवश हटाउनुपरेको सुनाए।

साढे ३ घण्टा चलेको बुधवारको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि दोस्रो बैठकबाट मन्त्रीले जवाफ दिन थालेका हुन्। १५ मिनेटलाई स्थगित भएर एक घण्टा पछि सुरु भएको दोस्रो बैठकको आरम्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप यादवले आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका अधिकांश प्रश्न सान्दर्भिक भए पनि मन्त्रीको पदमा बसेर जवाफ दिन अप्ठेरो भएको बताए।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथिको छलफलमा अधिकांश सांसदले कम बजेट छुट्टाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई राजीनामा नदिई हिम्मत गर्न आग्रह गरे।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भेदभावपूर्ण बजेट स्वीकार गरेर सरकारमा बस्नु पर्दाको पीडा खेलकुद मन्त्रीले व्यक्त गरेको सुनाए। मन्त्रीको पीडालाई केसीले झ्याउरे गीतसँग तुलना गरे।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिए। प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले कवाडी व्यवसायीहरूलाई काठमाडौं महानगरपालिका र महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दुःख दिएको भन्दै रोष प्रकट गरे। उनले मेयर बालेनकै शैलीमा सबै कवाडी र फोहोर बालेन शाहको घर अगाडि थुपार्न आग्रह गरे।

यसअघि महानगरपालिकाले सडक विभाग अगाडि फोहोर थुपारिदिएको थियो। पपुलिजमको अवस्थामा मेयर शाहले समर्थन पाइरहेको पनि उनको टिप्पणी छ।

सहकारी छानबिन समिति ओझेलमा

सहकारीको बचत रकम अपचलनका विषयमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले कानुन मन्त्रालय र कानुन आयोगका पदाधिकारीहरुसंग छलफल गरेको छ।

कार्यदेशसंग सम्बन्धित विषयहरूमा कतिपय कानुनी स्पष्टता, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट लगायतका विषयमा अस्पष्टता देखिएकाले ऊनीहरूसँग बुधवार छलफल गरेको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए।

समितिको बुधवारसम्म पाँच ओटा बैठकहरू बसेका छन्। बैठकमा पीडितहरूको बचत रकम समयमै फिर्ता गर्ने र दोषीहरूमाथि कारबाही गरेरै छाड्ने विषयमा सबै एक मत देखिएका छन्।

तर अहिले संसद्मा बजेटमाथिको छलफल चलिरहेकाले समितिको बैठक अबको पाँच दिनसम्म चल्न नसक्ने संयोजक थापाले जानकारी दिए।

बैठकमा नेपाल कानुन आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मान बहादुर अर्याल र नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव पारश्वात ढुङ्गाना सहभागी थिए। समितिको अर्को बैठक असार १० गते बस्ने छ।