काठमाडौं : संवैधानिक आयोग र नागरिक समाजबीच सहकार्य बढाएर देशमा भएको विद्यमान समस्याको निकास दिन जोड दिइएको छ।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सन्थाहरूको सञ्जालद्वारा संयुक्त रूपमा काठमाडौँमा आयोजित लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण संवाद: संवैधानिक आयोगहरू र नागरिक सङ्घ संस्थाहरू बीचको सहकार्य विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले संवैधानिक आयोग र नागरिक समाजबीच सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।

कार्यक्रममा संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारीले संविधानको धारा ४२ (१) ले समेटेको समावेशी सहभागिताको विषयलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिए। संवैधानिक आयोगका केही साझा कमजोरी रहेको र सुधारका क्षेत्रहरू धेरै भएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यका सबै अङ्गहरूमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए।

नागरिक समाज र संवैधानिक आयोगहरुबीच स्वच्छ सम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संसद्ले यसमा अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। ‘पछिल्लो समयमा नागरिक समाज र संवैधानिक आयोगहरुबीचको सम्बन्धलाई संसद्ले अस्वीकार गरेको जस्तो देखिएको छ।नागरिक सङ्घसंस्था र संवैधानिक आयोगहरूको सम्बन्ध कुनै न कुनै रूपमा गाँसिएको हुन्छ। यसको अस्तित्व स्विकार्नुपर्छ,’उनले भने।

उनले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको बताए। ‘नागरिक समाजले संवैधानिक आयोगहरूलाई खबरदारी, पहरेदारी र पारदर्शी बनाउन अहम् भूमिका खेलेको छ र यसको आवश्यकता निरन्तर रूपमा रहिरहनु पर्छ। पालिकाले पनि नागरिक समाजलाई स्रोत सम्पन्न बनाउन बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ’,उनले भने।

नागरिक समाजको क्षमता अभिवृद्धि र विकासको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। संवैधानिक आयोगहरूले आफ्नो सङ्गठन विस्तार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुर्‍याउन नसकेको भन्दै उनले आयोगहरूको विकाश र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सङ्गठनात्मक संरचना बढाउनु पर्ने बताए।

त्यस्तै जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापाले संवैधानिक आयोगहरूको सशक्तीकरणको लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। आयोगहरूको निर्माणमा नागरिक समाजको भूमिकाको चर्चा गर्दै उनले आयोगहरू नागरिक समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए।

उनले संवैधानिक आयोगहरू र नागरिक समाजको सहकार्यको निरन्तरता हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामी नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्न जहिले पनि तयार छौ,’उनले भने।

कार्यक्रममा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले नागरिक समाज संवैधानिक आयोगको जगेडाको रूपमा रहेको बताइन्। आयोगहरूको काम धेरै भएको र आफ्नो सीमित स्रोत साधनको कारणले गर्दा ती कामहरू प्रभावकारी रूपमा गर्नको लागि नागरिक संघसंस्थाहरुको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताइन्। ‘नागरिक समाजसँगको सहयोग र सहकार्यमा हामीले समाजमा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सकिन्छ र सरकारलाई बढी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ,’उनले भनिन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सचिव पार्वती अर्यालले नागरिक समाजलाई केवल अनुदानको स्रोतको रूपमा मात्र हेरिएको बताइन्। नागरिक समाजको योगदानमा स्थापित संवैधानिक आयोगहरू प्रति सरकार र समाज नै उदासीन भएको आरोप लगाउँदै उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको योग्यता र अनुभवको स्पष्ट मापदण्ड सिफारिस गर्नुपर्ने र पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

त्यस्तै आयोगहरुबीच समन्वय र सहकार्यका लागि साझेदारी मञ्च तयार गरेर यसका लागि गैरसरकारी महासङ्घ नेपालले सहजिकरण गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष डाक्टर सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले नागरिक समाज संवैधानिक आयोगहरूका लागि समाजमा काम गर्न एउटा प्रभावकारी औजार हुनसक्ने बताए। उनले सरकारले संवैधानिक आयोगको सिफारिसहरू १५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गरेको बताउँदै नागरिक समाज र संवैधानिक आयोगहरूको सहकार्यमा विद्यमान समस्या समाधान तर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै, नागरिक समाज र संवैधानिक आयोगहरूको सहअस्तित्व रहेको बताउँदै युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि शिव भण्डारीले नागरिक समाजलाई जर्गेना र प्रर्बधन गर्न आयोगहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।