काठमाडौं : संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा गाँस, बास, कपासको समस्या भएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले गुनासो गरेका छन्।

वैवाहिक कानुन नबन्दा परिवार बसाउने हकबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो उनीहरूको छ। मायाको पहिचान नेपालमा आबद्ध मिस्टर गे नेपाल २०१७ का उपाधि विजेता मनिन्द्र सिंह दनुवारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि कानुन नबनाउँदा समुदायका सदस्यहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए।

आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने सांसदहरूलाई आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा किन नलाग्ने? मनिलले प्रश्न गरे। ‘विवाहको कानुनमा अझै पनि महिला र पुरुष मात्र भनिएको छ,विवाह भनेको दुई आत्माको मिलन हो,’उनले भने,’महिला, महिला र पुरुष, पुरुषबीच विवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल गरियोस्।’

दनुवारले आफूहरूलाई पहिचान बाहेक अरू केही नदिएको बताए। उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसलाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न दिने कानुन बनाउने जिम्मेवारी सांसदको होइन भन्दै प्रश्न गरे। दनुवारले दलहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सहभागितालाई ध्यान नदिएको गुनासो पनि सुनाए।

संसद्मा प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्ने हो भने सीमान्तकृत वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय न्यून छ। २०६४ को पहिलो संविधानसभामा सुनिलबाबु पन्तको प्रतिनिधित्व थियो। त्यसपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ।

राजनीतिक दलहरूले पछाडि परेका र पारिएका वर्गको सहभागितालाई जोड दिने भनेर पार्टीका घोषणापत्रमा उल्लेख गर्छन्। तर, व्यवहारमा भने खासै लागु हुन सकेको छैन। यही विषयमा संसद् दिवसको पूर्व–सन्ध्यामा नेपाल एफएम नेटवर्कले काठमाडौँमा आयोजना गरेको संसद् र प्रतिनिधित्वको सवाल विषयक छलफलमा सरोकारवालाले संसद्मा आफूहरूको विषय उठान नभएको गुनासो गरेका हुन्।

पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले अझै २१ वटा कानुन संशोधन हुन बाँकी रहेको बताए। उनले निर्वाचन कानुनमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको साझा मुद्दा बनाउनुपर्नेमा पन्तले जोड दिए। ‘सीमान्तकृत समुदायलाई आपसमा लडाउने गरिएको छ,’पन्तले भने,’२०८४ को चुनावमा संयुक्त रूपमा साझा मुद्दा बनाएर हस्तक्षेपकारी रूपमा जानुपर्छ।’

संविधान सभाका अर्का सदस्य विनोद पहाडीले साझा सञ्जाल बनाएर सडकबाट झकझकाउनु पर्ने बताए। उनले सबै सीमान्तकृत समुदाय एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बताए। पहाडीले संसद्मा बोल्न कम समय पाएका कारण सांसदले सामाजिक मुद्दाका विषयलाई प्राथमिकतामा पार्न सकिन भन्न नमिल्ने बताए। उनले नागरिकका विषयमा बोल्न विशेष समय कुर्न नपर्ने भन्दै जुनसुकै समयमा पनि बोल्न सकिने र आवश्यक पर्ने बताए।

संसद्मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको सहभागीहरूको गुनासो छ। सांसदहरूले आफ्ना मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने गरेको उनीहरूले बताए।

अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासङ्घ नेपालका रमा ढकालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दैनिकी चलाउन नसकेर सरकारसँग हारगुहार गर्न बाध्य भएको बताइन। सरकारले दिने गरेको भत्ताले औषधी किन्न समेत नपुगेको उनको दुखेको छ। ‘मेरो २१ वर्षीय छोरा स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको छ, उसलाई व्यक्तिगत चार जना सहयोगी चाहिन्छ’, उनले भनिन, ‘हामीलाई सरकारले ४ हजार भत्ता दिन्छ, त्यो ४ हजारले औषधि किन्न पनि पुग्दैन,अनि यस्तो अवस्थामा सरकारको सहयोगले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ?’

ढकालले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा गरिरहँदा अपाङ्गता भएका महिलाको विषय कहाँ समेटियो? भन्दै प्रश्न गरिन।

यस्तै भोजराज श्रेष्ठले नेपालको विकासका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कहिल्यै पछाडि छोड्न नहुने बताए। उनले लोकतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष भइसक्दा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित महिलाले दिएको योगदानलाई राज्यले बिर्सिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘संसद्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको विषय संविधानमा लेखेको भए पनि वाद्यकारी गराउन सकेको छैन।’

संसद्मा समय कम पाउने सांसद कै गुनासो

संसद्मा सांसदहरूको काम जनताका कुरा बोल्नु, नीति निर्माण गर्नु र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु नै हो। तर, संसद्मा अधिकांश सांसदहरूले सामाजिक मुद्दामा कम बोल्ने गरेका छन्। संसद्मा सांसदहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा बढी केन्द्रित हुने गरेका छन्। यो कुरालाई सांसद स्वयम स्वीकार गर्छन्।

सांसदहरूले संसद्मा बोल्ने समय नै कम पाउने गरेको पनि बताए। त्यो कम समयमा पनि सामाजिक भन्दा धेरै राजनीतिक मुद्दा, विकास निर्माणका विषयलाई बढी जोड दिनुपरेको बताए।

कार्यक्रममा सहभागी तारा लामा तामाङ, अमृत लाल राजवंशी, गङ्गाराम चौधरी, उर्मिला माझी, गोमा लाभ सापकोटा लगायतले संसद्मा बोल्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक विषयलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा विकास, आर्थिक, मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमला पन्तले आफूहरूले संसद्मा र संसदीय समितिहरूमा सामाजिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिन।

उनले कतिपय अवस्थामा सांसदहरूले सामाजिक तथा मानवअधिकारका भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दालाई बढी जोड दिएको जस्तो देखिए पनि सामाजिक मुद्दामा सांसद बोल्दैनन् भन्न नमिल्ने बताइन।