काठमाडौं : संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मिलीजुली सरकार निर्माण र संविधान संशोधनसहित ७ विषयमा सहमति गरेका छन्। शनिवार सुरु भएको निर्णायक छलफलले सोमबार ७ बुँदे सहमतिसँगै मिलीजुली सरकार बन्ने पक्का भएको हो।

काँग्रेस र एमालेको सहमतिसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ।

नेकपा एमालेले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयलाई गराउँदैछ। सोमबार राति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग अनौपचारिक छलफल गरेका नेताहरू मङ्गलवार बिहान औपचारिक रूपमा छलफलका लागि जादैछन्।

प्रचण्डले आफूसँग जादुयी नम्बर रहेकाले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्वमा कायम रहने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यही अभिव्यक्तिले प्रचण्डले सत्ता गुमाउनु परेको छ।

एमालेसँग सहमति गरेर गत २१ फागुनमा काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेका प्रचण्डसँग काँग्रेसले बदला समेत लिएको छ। सोमबार बसेको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकार परिवर्तनको सम्भावना नभएको ब्रिफिङ गरेका प्रचण्ड अन्ततः सत्ता च्युत हुने भएका छन्।

यो सहमतिसँगै अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ। जसमा अर्थसहित ९ मन्त्रालयको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ। काँग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ।

ओली प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चाले प्रचण्डलाई तनाव, बालकोट पुगे महासेठ

एमाले नेता महेश बस्नेतका अनुसार ओली आगामी दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि बाँकी झन्डै एक वर्ष काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन्। मधेस प्रदेशबाहेक बाँकी ६ प्रदेशमा तीन–तीन प्रदेशको मुख्यमन्त्री बाँड्ने सहमति भएको छ।

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री भने मधेस केन्द्रित दललाई नै दिइने छ। यसैगरी दुई दलबीच संविधानका विभिन्न व्यवस्था संशोधन गर्ने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने सहमति भएको छ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या ७ सय ५३ बाट घटाउने, वडाको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू संशोधन गर्ने सहमति भएको छ।

प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। तर संविधान संशोधनसँग जोडिएका यी विषय भने श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले दिने सुझावका आधारमा टुङ्गिनेछन्।

संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ सङ्ख्या आवश्यक पर्ने भएकाले राप्रपा, लोसपा लगायतका दलहरूलाई पनि केही मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउन काँग्रेस–एमाले सहमत भएका छन्।

हाल प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसको ८८ र एमालेको ७८ सिटसहित १ सय ६६ सिट पुग्छ। दुई तिहाइ सङ्ख्या पुर्‍याउनका लागि १ सय ८४ सिट आवश्यक पर्छ।

काँग्रेस-एमाले समझदारीको प्रारम्भिक मस्यौदा

१, एमाले अध्यक्ष के पी ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने।

२.प्रदेश सरकारहरूमा ३/३ वटा सरकार नेतृत्व गर्ने । मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेस केन्द्रित दलकै नेतृत्व दिने।

३.संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी।

४.प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने।

५.पालिकाको सङ्ख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने।

६.संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने।

७.प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने।