पछिल्ला दिनमा यौन हिंसा र दुराचारबारे समाचार सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ। त्यस्ता समाचारले वर्तमानमा हाम्रो समाजको चरित्र र चिन्तन उजिल्याइ रहेको छ। नियत जसको जेसुकै होस तर समाजको चरित्र कुन हदसम्म गिर्दै गएको छ,भनेर औँल्याउन सकिन्छ। त्यस्तै पछिल्लो जानकारी,संवैधानिक परिषद्ले रिक्त निर्वाचन आयुक्तका लागी सिफारिस गरेका कृष्णमान प्रधानका बारेमा १० दिने सुनुवाइ आह्वान गरेपछि उनका विरुद्ध आफ्नै कार्यालयमा काम गर्ने महिलामाथि यौन शोषण गरेको भन्दै चार वटा उजुरीको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ ले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुने व्यक्ति ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भलै यति वेला सत्ताको समीकरण बदलिने क्रममा छ, तर प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख रहेको संवैधानिक परिषद्ले त्यस विपरीत चरित्र भएको व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको पाइएको छ। आफैमा कति लज्जास्पद सवाल होला? सत्ता समीकरणको खेल जारी रहे पनि उनलाई सिफारिस गर्नेहरू नै भोलीका कर्ताधर्ता हुन्। फेरी पनि भागबन्डाका आधारमा उनलाई उक्त पदमा सहमति नहोला भन्न सकिन्न? यसअघि दलीय भागबन्डाका आधारमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ विरुद्ध चरित्र र राष्ट्रियताका सवालमा उजुरी पर्दा पनि ती सबै तथ्यलाई बेवास्ता गरेर सुनुवाइ पश्चात् नियुक्त गरिएको दृष्टान्त छ। कार्यकालमा भलै उनी गुमनाम छन्।

त्यसैले पनि यस पटक प्रधानका सवालमा संवैधानिक अङ्गका रूपमा रहेको महिला आयोगको ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक छ। महिला हिंसा र उत्पीडनका सवालमा स्वतन्त्र छानबिन र न्याय दिलाउन गठन गरिएको संविधान प्रदत्त महिला आयोग प्रत्यक्ष महिला हिंसाका सवाल सार्वजनिक भएपछि मौन बस्नु उचित हैन। किनकि राज्यको संवैधानिक अङ्गमा यति सङ्गिन आरोप लागेका र प्रमाणले पुष्टि गर्ने व्यक्ती सिफारिस हुनु र सिफारिस गर्नेहरूले आफ्नो निर्णय प्रति क्षमा याचना सहित सिफारिस फिर्ता गर्न चासो प्रकट नगर्नुले उनलाई नै नियुक्त गरिँदै छ भन्ने बुझ्न कर लाग्छ। त्यसैले महिला आयोगले बेलैमा उक्त सवालमा ध्यान आकृष्ट गरेर उनको नियुक्ति हुनबाट रोक्न पहल गर्नुपर्छ। पद जोगाउन सत्ता समीकरणको छायाँमा परेर महिला आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न आशौच बार्नु हुँदैन।

मङ्गलवार बसेको समितिको बैठकमा प्रधान विरुद्ध चार वटा उजुरी परेका छन्। समितिका एक सदस्यका अनुसार उजुरी प्रमाणसहित आएको गम्भीर प्रकृतिको छ। ‘उजुरी निक्कै गम्भीर प्रकृतिको छ। उनले यौन शोषण गरेको विषय बाहिर जान नदिनका लागि महिलालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर मिलापत्रसमेत गरिएको रहेछ।’ नेपाल ल सोसाइटीको कार्यकारी निर्देशक रहेका प्रधानलाई असार २ गते परिषद्ले आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो।

पीडित महिला आफैले समितिमा दर्ता गरेको उजुरीमा आफूलाई कार्यालयभित्र सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म निरन्तर यौन शोषण गरेको उल्लेख गरेकी छन्। घटनाको विषयलाई लिएर आफू प्रहरीमा पुगे पनि उल्टै आफूलाई पक्राउ गरेर हनी ट्र्याप र गाली बेइज्जती मुद्दा लगाएर जेल हालिदिने धम्की दिएर मिलापत्रका लागि बाध्य पारिएको उल्लेख गरिएको उजुरी समितिमा परेको छ।

कानुनी र राजनीतिक क्षेत्रमा बलियो पहुँच भएका प्रधानले घटनालाई सामान्यीकरण गर्न ललितपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएर मिलापत्र गराएको प्रमाण समितिमा पेस गरिएको छ। त्यसबापत प्रधानले आफ्नै खाताबाट पीडित महिलालाई तीन पटक गरेर एक करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएको चेकको फोटोकपी नै सुनुवाइ समितिमा पुगेको छ। पीडित महिलालाई प्रहरीमा उजुरी परेपछि २५ लाख, मिलापत्रको निवेदन दर्तासँगै ५० लाख र मिलापत्र गर्न गरेको दिन थप ५० दिइएको उल्लेख छ।

यस्ता सवाल सार्वजनिक भएपछि महिला अधिकारकर्मीहरू समेत सचेत भएर त्यस विरुद्ध आवाज उठाउन आवश्यक छ। किनकि भोलीका दिनमा उनै प्रधान नियुक्त भएको खण्डमा भविष्यमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्म बन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा उनले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पीडितहरू माथि प्रतिशोध नसाध्लान् भन्न सकिन्न? साथै आयोगमा काम गर्ने महिला कर्मचारीहरू समेत छन्। उनीहरूको सुरक्षाका हिसाबले पनि त्यस्तो चरित्रका व्यक्ती नियुक्त गर्नु वाञ्छनीय देखिन्न। के मुलुकमा अरू व्यक्ति उक्त पदका लागि योग्य नभएका हुन?

पक्कै हैन। बरु संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी चरित्रका आधारमा योग्य महिलालाई उक्त पदमा पुर्‍याउन महिला आयोग र महिला अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउन ढिला गर्नु हुँदैन। मुलुकको प्रतिष्ठा माथि नै आँच पुग्ने चरित्रका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिनु र त्यस विरुद्ध सम्बन्धित निकायले आवाज नउठाइने हो भने, भोलिका दिनमा त्यही प्रवृत्ति र चरित्रले निरन्तरता पाउने छ।

घटना फरक प्रकृतिको भए पनि प्रसङ्गले स्मरण गराऔँ, अग्नि सापकोटा विरुद्ध व्यक्ती हत्यामा आरोपित र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा दलीय भागबन्डाका आधारमा सभामुख नियुक्त भए। उनी सभामुख भएको केही समय पछि क्यानडा सरकारबाट नेपाल आएको सभामुख सहितको टोलीले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भए पनि उनलाई भेट्न अस्वीकार गर्‍यो। कारण स्पष्ट थियो, उनी हत्या अभियोगमा विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्त थिए। त्यसले राज्यको छविमा कस्तो सन्देश प्रवाह भयो? शायदै उनलाई नियुक्त गर्ने दल र दलका नेताले त्यो घटना मनन गरे होलान्? तर यस पटक पनि प्रधान नियुक्त भएमा भोलीका दिनमा उक्त घटना पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न? अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट आउने डेलिगेसनले त्यसरी नै उनीसँगको भेटघाट बहिस्कार वा अस्वीकार गर्‍यो भने के होला?

अझै अर्को तथ्य युएनको महिला सङ्गठन सिडमा नेपाल तेस्रो पटक प्रतिनिधित्व गर्न सफल छ। उक्त कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ती हुनुहुन्छ पूर्व सञ्चारकर्मी एवं महिला अधिकारकर्मी वन्दना राणा। यदि भोलीका दिनमा प्रधान नियुक्त भए र कसैले उक्त समितिमा उजुरी गरे के होला? त्यसैले पनि चरित्रका कारण प्रधानको नियुक्ति रोक्न महिला आयोग अग्रसर हुन आवश्यक छ।

महिला आयोगकालाई सुझाव

महिला आयोग संवैधानिक आयोग भएकाले आफैमा स्वायत्त संस्था हो। महिला हिंसाका सवालमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा स्रोत र तथ्य सहित समाचार सार्वजनिक भएपछि ती समाचारहरूका बारेमा स्वतः चासो प्रकट हुनु पर्ने हो। साथै कुनै पनि माध्यमबाट पहिचान सहित आएको उजुरीमा कारबाही वा जबाफदेही हुनुपर्छ। सबै आयोग समक्ष उपस्थित भएर उजुरी गर्न पहुँच नहुन सक्छ। पदाधिकारीहरू पूर्व जुनसुकै आस्था वा दलका कार्यकर्ता भए पनि शपथ खाएपछि राज्यका जिम्मेवार प्रतिनिधि भएको ठहर्छ। त्यसैले निर्दिष्ट काम, कर्तव्य र अधिकारबाट वञ्चित हुन मिल्दैन। विधि र विवेक सम्वत तरिकाले न्यायोचित तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। आस्था वा दलको बफदारितामा जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु वा उजुरीलाई बेवास्ता गर्नु कानुन त न्याय ठहर्दैन।

प्रसङ्गले स्वयम पङ्क्तिकारका अनुभव यहाँ साझा गर्न चाहन्छु। आयोगमा गत जेठ ७ गते पहिलो पटक र दोस्रो पटक असार ४ गते अनलाइनबाट सार्वजनिक भएको महिला हिंसाको सवालमा उजुरी गरेको थिए। त्यसपछि सूचना आयोगको निर्देशनलाई अवगत गराउँदै गरिएको उजुरीको दर्ता वा जानकारीको माग गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिन आयोगले आवश्यक ठानेको छैन। संवैधानिक आयोग भए पनि जबाफदेहिताबाट विमुख छ।

०७४ सालमा सार्वजनिक भएको पुस्तक धरातल र लेखिका शारदा भुसाल झाका संस्मरणका पीडायुक्त घटना र सवालमा उक्त उजुरी गरिएको थियो। पुस्तकमा हिंसाका घटना छन्,वास्तविकता छानबिन गरियोस् भनेर आयोगमा उजुरी गरिएको हो। किनकि धरातल पुस्तकमा पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रित र शान्ता मानवी पिडकका रूपमा उजागर गरिएका पात्र हुन्। पूर्वमन्त्री भएका व्यक्तिका बारेमा नागरिकमा चासो हुन स्वाभाविक हो। त्यसो प्रश्रित र मानवीद्धारा लेखिएको भनिएको पुस्तक पढेको पुस्ता भएकोले सार्वजनिक भएको धरातल पुस्तक पढ्नु स्वाभाविक थियो। तर पुस्तकमा हिंसाका विश्वसनीय कैयौँ दृष्टान्त छन्। भलै उनको पुस्तक आएपछि प्रश्रितले बागबजारको हार्दिक होटेलमा एकतर्फी रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खण्डन गरे। तर विश्वसनीय थिएन।

एनआरएनएका संस्थापक एवं द्वितीय अध्यक्ष समेत रहेका वैभवशाली व्यक्तित्व जिबा लामिछानेको प्रतिष्ठानले घोषणा गरेको साहित्यिक पुरस्कार समारोहमा धरातल पुस्तकका पीडक पात्र प्रश्रित अतिथि बनाइने समाचार सार्वजनिक गरिए पश्चात् पुरस्कृत हुने व्यक्तित्व प्रा.सञ्जीव उप्रेतीले त्यस्ता आरोपित व्यक्तिबाट पुरस्कार नलिने बताउँदै बहिस्कार गरेको विगत छ। यो सन्दर्भले भन्न सकिन्छ,पद र प्रतिष्ठाका आधारमा हुने हिंसा र हिंसक अभियुक्तलाई समाजले पनि सबक सिकाउन आवश्यक छ।

मानवी त्यतिवेला विद्या भण्डारीबाट शपथ खाएर मन्त्री पदमा विराजमान थिइन्। तर उनले धरातल पुस्तकका तथ्यका बारेमा कुनै खण्डन गर्ने आँटसम्म गरिनन्। त्यसो त उनी ‘नारी बन्धन र मुक्ति पुस्तकी’ लेखिका समेत हुन्। उनको पुस्तक पढेर महिला अधिकार क्षेत्रमा र पार्टीमा कार्य गर्न उत्प्रेरित भयौँ भन्ने कैयौँ नारी भेटिन्छन्। तर अहिले पनि मानवी छद्म कथा बुनेर आफ्नो विगतलाई राजनैतिक प्रेरणाका लागी अरूबाट लेखाउन आतुर देखिन्छिन्।
यदि शारदाले प्रतिशोध वा आवेगमा पुस्तक लेखेर आरोपित गरेकी नै हुन भने उनलाई सम्झाइ, बुझाई गरेर मानवीले जसरी भए पनि शारदालाई निम्ताएर एउटै मञ्चबाट पुस्तकका तथ्यबारे खण्डन गर्न सक्नु पर्थ्यो। शारदालाई क्षमा मगाउन सक्नुपर्थ्यो वा मानवीले क्षमा गरिदिए भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो गर्न उनले अहिलेसम्म आँट गरेकी छैनन्। किन त?

महिला आयोगमा तथ्य र पहिचान सहितको उजुरी यदि दण्डनीय अपराध हो, भने सजायको भागीदार हुन तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसरी नै उजुरीलाई दबाएर पूर्व एमाले कार्यकर्ता अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला आयोगलाई पार्टीको दस्ता बनाउन खोज्नु आफैमा खेदजनक छ। आगामी दिनमा आयोगले काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पालना गर्न नचुकोस् भन्ने कामना सहित,सुझाव गर्न चाहन्छु।