काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। बुधवार बेलुकी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमालेका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्रीहरूलाई २४ घण्टाभित्र राजीनामा दिन भनेको थियो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन भनेको एमालेले विश्वासको मत लिने तयारीमा लागेपछि आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको हो।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। अल्पमतमा परेको सरकारले अबको ३० दिन भित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभए पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने अडानमा छन्।

पछिल्लो निर्वाचनबाट तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले काँग्रेस र एमाले एक-अर्कालाई धोका दिँदै काँध फेर्दै आएका थिए। सोमबार मध्यरातमा प्रचण्डसँग धोका पाएका दुई दलबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद गुमाउने निश्चित भएको छ।

पहिलो पटक २०६५ सालमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मागत कटवाललाई हटाउन खोजेपछि आफै सरकारबाट बाहिरिएका थिए। दोस्रो पटक एमालेको समर्थनमा ७३ सालमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड पहिलो कार्यकाल भन्दा केही दिन बढी अर्थात् दश महिना नपुग्दै राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।

अहिले पनि तेस्रो पार्टी भएर दोस्रो पटकको जस्तै कार्ड खेलेका प्रचण्डलाई काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी यात्रासमेत कठिन हुने गरी बन्द गरिदिएका छन्।

पाँच दिनअघिसम्म आफूसँग ३२ सिटको म्याजिक नम्बर रहेकाले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने दाबी गरेका प्रचण्ड अहिले बहुमत गुमाइसक्दा समेत कुर्सी छोड्न आनाकानी गरिरहेका छन्।

संविधानमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यो प्राविधिक विषय मात्र भएको संविधानविद्हरूले बताएका छन्। विश्वास गुमाइसकेका प्रचण्डलाई राजीनामा दिन भनिसकेकाले तत्काल राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए।

काँग्रेस-एमालेको मिलीजुली सरकार, प्रधानमन्त्रीमा ओली

एमालेसँग सहमति गरिसकेको काँग्रेसलाई आफ्नो तर्फबाट हाताहाती प्रधानमन्त्री दिएर आफ्नो पक्षका नेतालाई मन्त्री र विभिन्न नियुक्ति थमाइराख्ने प्रचण्डको चाहना पनि चकनाचुर भएको छ। जादुवाला ३२ सिट नै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आइसक्दा समेत संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा प्रचण्डकै लोलीमा बोली मिलाउँदै कुर्सीमा बसिराख्न खोजेको छ।

सत्ता–बहिर्गमनसँगै पार्टीभित्रको किचलोमा फसेको रास्वपाले पनि ‘अल्पतन्त्र’ नै अनुमोदन गरेको छ। उसले पुराना दल भन्ने गरेका पार्टीहरूले विगतमा बेलाबखत देखाएको राजनीतिक संस्कारको निरन्तरतामा आफूलाई समेत उभ्याएको छ।

रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मङ्गलवार भ्रष्टाचारीका फाइल खोल्ने प्रयासमा भाँजो हालियो भने पछि काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सय दिनभन्दा लामो समय पदमा हुँदा कसले रोकेको थियो भनेर सोधेका छन्।

काँग्रेसको बुधवार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले एमालेसँग भएको सत्ता सहकार्यको सहमति अनुमोदन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले देश अप्ठेरोमा परेको बताउन थालेको छ। महासचिव देव गुरुङले राजनीतिक घटनाक्रमबारे संवाद डबलीमा आयोजित साक्षात्कारमा काँग्रेस र एमालेको मिलनले देश पश्चगमन र प्रतिगमनको दिशामा गइरहेको आरोप लगाए।

संविधान संशोधन गरेर देशलाई २०४७ सालको अवस्थामा फर्काउन लागिएको माओवादीको संशयबारे जवाफ दिँदै काँग्रेस महामन्त्री शर्माले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताबारे काँग्रेसप्रति शङ्का नगर्न आग्रह गरे। बरु यी व्यवस्थाहरूलाई उन्नत बनाउन संविधान संशोधन गर्ने तयारी भएको शर्माको भनाइ छ।

माओवादीले पनि रास्वपाकै सिको गरेर बजेट, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, न्यायाधीश नियुक्तिमा चित्त नबुझेर नभई टिआरसी विधेयकलाई रोक्ने र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नालाई बचाउने नियत देखिएको सुनाएको छ।

रविको स्टन्ट मात्रै

गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको सय दिन कटाइसकेका रवि लामिछाने स्टन्टबाजीमा लागेका छन्। अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पक्राउ गर्न आदेश कुर्नु नपर्ने गृहमन्त्री बने लगत्तै उर्दी जारी गरेका लामिछानेले सत्ता समीकरण फेरिने सहमतिसँगै भ्रामक प्रचार गराएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बुधवार निकालेको विज्ञप्तिले प्रस्ट पारेको छ।

काँग्रेस नेतृ एवं सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणालाई पक्रन बुढानीलकण्ठमा धरपकड सम्बन्धी केही सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा सत्यता नभएको दाबी सिआइवीले गरेको छ।

आरजुलाई सादा पोसाकमा रहेका प्रहरी टोली पक्राउ गर्न गएको र उनी नभेटिएपछि रित्तै फर्किएको भनेर आएका समाचार कपोलकल्पित भएको सिआइबीले विज्ञप्ति निकालेर बताएको हो। गृहमन्त्री लामिछानेले भने आफूले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि रातारात सरकार परिवर्तनको प्रयास भएको सुनाउँदै आएका छन्।

गृहमन्त्री लामिछानेको यो भनाई प्रचारबाजी मात्रै भएको देखिएको हो। उनी अहिले पनि गृहमन्त्रीमै बहाल छन्। एमाले मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाए पनि लामिछानेको दल रास्वपाले सरकार छोडेको छैन।

आरजुलाई पक्राउ नै गर्न खोजिएको भए लामिछानेले यसरी बोलिरहनु नपर्ने र तत्काल पक्राउ गर्न सक्ने टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन्।

साना दलको समर्थन

नयाँ बन्न लागेको काँग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई साना दलले पनि समर्थन जनाएका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी समर्थन गर्न तयार भएका छन्।

लोसपाको पदाधिकारी बैठकले नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पछिल्लो विकसित घटनाक्रम र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटबारे ब्रिफिङ गरे पनि नयाँ सरकारमा जाने नजानेबारे भने कुरा नगरेको नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बताए।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको तर कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल सुरु भइनसकेको बताए।

जनमत पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले भने मधेस प्रदेश सरकारमा काँग्रेस–एमाले गठबन्धनले सहयोग गरे केन्द्रीय गठबन्धनमा सहभागी हुने बताएका छन्।

जनमत पार्टीको प्राथमिकता मधेस सरकार भएकाले सोहीअनुरूप केन्द्रमा सहमति हुने उनले बताए। मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीबाट सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन्। उनले शुक्रवार विश्वासको मत लिने तय भएको छ।