काठमाडौं : काँग्रेस र एमालेले मिलीजुली सरकार गठन गर्ने सहमति गरेसँगै छटपटीमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनेक उपायहरूको खोजीमा लागेका छन्। उनले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो प्रस्ताव इन्कार गरेपछि काँग्रेसकै दोस्रो नेता फकाउन लागेका छन्।

प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन नदिन काँग्रेसका दोस्रो तहका नेता फकाउन लागेका हुन्। उनले शनिवार काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका छन्।

धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बन्ने बाटो बन्द गर्न सके धारा ७६ (३) अनुसार ठुलो दलको हिसाबले काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुने र आफूलाई धोका दिने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने प्रचण्डको योजनामा सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ कोइरालाले दिएका छन्।

काँग्रेस संसदीय दलको शनिवार बसेको बैठकले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति भई सकेको हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ।

बैठकले काँग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक ओली र दोस्रो पटक देउवाले गर्ने गरी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।

प्रचण्ड आफ्नै अस्थिर चरित्रका कारण प्रधानमन्त्री पद गुमाउन बाध्य बनेका हुन्। तीन वर्ष अघि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा पुर्‍याउन सफल भएका प्रचण्डसँग उही दिन ओलीले बदला लिने भएका छन्।

२८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएका थिए। भोलिपल्टै माओवादी समेतको समर्थनका काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन वर्ष अघिको उही दिन पारेर असार २८ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस गर्दै छन्। प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएकाले ओली प्रचण्डलाई बालुवाटारबाट डेरा सर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सफल बन्ने देखिएको छ।

प्रचण्ड तेस्रो कार्यकालमा १९ औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारको रेकर्ड राखेर सत्ताभोगबाट बाहिरिन लागेका हुन्। आगामी आर्थिक वर्ष १ साउनदेखि लागू हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको माओवादी केन्द्र झन्डै एक दशक पछि प्रतिपक्षमा पुग्दैछ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विरोध गरेका काँग्रेस एमाले कार्यान्वयन गर्न पुग्दा माओवादीलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था आउने देखिएको छ।

प्रतिपक्षमा पुग्दा उठाउने एजेन्डा समेत नभएकाले प्रचण्डको नेतृत्वमा सुरु भएको माओवादी आन्दोलन उनकै नेतृत्वमा समाप्त हुने टिप्पणी समेत हुन थालेको छ। पछिल्लो १८ महिनामा ५ पटक सत्ता समीकरण फेरिए पनि राजनीतिक दलहरूलाई भने अझै ढुक्क हुने अवस्था देखिएको छैन।

केही समय अघि मात्रै नेपाली काँग्रेससँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड एमालेसँगको अर्को समीकरणमा पनि प्रधानमन्त्री बने। कहिले काँग्रेस त कहिले एमालेको काँधमा चढेर प्रधानमन्त्री खान पल्किएका प्रचण्ड यसपटक भने एमाले अध्यक्ष ओलीको जालमा नराम्रोसँग परे।

ओलीले गहिरो विश्वासमा मस्त भएका प्रचण्डलाई अन्ततः सिंहदरबारको बागडोर छाड्नुपर्ने दोबाटोमा पुर्‍याइदिए। असार १७ गते काँग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच प्रचण्डलाई गलहत्त्याएर अर्को समीकरण बनाउने गरी भद्र सहमति बनेको थियो।

तर उक्त सहमति भएको भन्ने हल्ला मात्रै भएको भन्दै ओली र देउवा दुवैले झुट बोले। देउवासँगको भेटपछि प्रचण्डलाई चार घण्टा भेटेका ओलीले प्रचण्डलाई अर्को झुट बोले। ओलीले प्रचण्डलाई स्वर्ग पनि, नर्क पनि सँगै जाने भन्दै झुट बोलको तर भोली पल्ट प्रचण्डको होस उडेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको दाबी छ।

एमाले र काँग्रेसबीच नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सहमति भए पनि अझै कार्यान्वयनको पाटो जटिल देखिएको छ। काँग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने अन्योल बढेसँगै देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा नेताहरूको घुइँचो बढ्न थालेको छ।

तर प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्वका विषयमा कुनै बेमेल नरहेको बताउँदै पहिले ओली र पछि देउवाले सरकार सम्हाल्ने बताए।

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले नेपालीको ध्यान अहिले बालकोट र बुढानीलकण्ठमा मात्रै केन्द्रित भइरहेकोले नयाँ सरकारबाट पनि कुनै पनि आशा र अपेक्षा नरहेको बताए।

अपराधी जोगाउन राज्यका संयन्त्र दुरुपयोग भएको स्वीकार

नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने दिनगन्ती सुरु भएको छ। नयाँ सरकार गठनको दिन नजिकिँदै जाँदा नेताहरूले भने अपराधी जोगाउन राज्यका संयन्त्र दुरुपयोग भएको स्वीकार गरेका छन्।

रवि लामिछानेका कारण गृह छोडेर परराष्ट्रमा सरुवा भएका नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारी ठगलाई जोगाउन राजनीतिक संरक्षण भएको स्वीकार गरे। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले लामिछानेका कारण राम्रो काम गर्दागर्दै आफूलाई गृहमा टिक्न नदिएको गुनासो पनि गरे।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि लामिछानेलाई बचाउन राज्यका संयन्त्रहरूको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाए।

नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पनि रविलाई जोगाउने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताए।

सबैभन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले प्रश्न गरेको भन्दै महामन्त्रीलाई पार्टीबाट निकालेकामा आक्रोश पोख्दै रावलले रविलाई ठगको संज्ञा दिए।