काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रवार पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिँदै छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका प्रचण्डलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीले मात्र साथ दिएका छन्। गत फागुन २१ मा काँग्रेसले समर्थन फिर्ता नलिँदै एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेका प्रचण्ड यतिवेला भने विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्।

काँग्रेस र एमालेले नयाँ सत्ता समीकरणको सहमति गरिसकेकाले प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो कार्यकाल १८ महिनाको मात्रै हुने देखिएको छ। २०७९ पुस १० मा दुई तिहाइ सांसदको मत पाएका प्रचण्ड खुम्चिँदै खुम्चिँदै पाँचौँ पटक आफ्नै दलको मात्रै समर्थन पाउने अवस्थामा छन्।

काँग्रेस र एमालेले प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिन ह्विप जारी गरेका छन् भने संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपा र एकीकृत समाजवादी बाहेकका सबै दल विपक्षमा उभिएका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका हुन्।

विश्वासको मत नपाउने लगभग निश्चित भए पछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको संसद्मा उपस्थिति शून्य भएको छ। एक जना पनि मन्त्री उपस्थित नभएपछि बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ।

बैठकको प्रारम्भमा काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको एक साता पछि विश्वासको मत लिन लागेका प्रचण्ड क्याबिनेटका एक जना पनि मन्त्री उपस्थित नभएको अवस्थामा बैठक चल्न नसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ५ बमोजिम बैठकमा मन्त्रीको उपस्थित अनिवार्य गरिएकाले बैठक चल्न नसक्ने जानकारी गराए।

संसद् छलेर मन्त्रिपरिषद् बैठक

संसद् छलेर बसेको अन्तिम मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भनेको छ। विश्वासको मत नपाउने लगभग निश्चित भएको अल्पमतको सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको हो।

बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन।

अल्पमतको सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउनको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ।

सरकारले नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअप्रेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिभिटी नेटवर्क विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकले मन्त्रिपरिषद्को २०८० माघ १८ गतेको निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले पेस गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावहरू कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको सन्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन।