काठमाडौं : देशको ४५ औँ प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

यससँगै चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण भने सोमबार मात्रै हुने भएको छ। बिहान ११ बजेका लागि शपथग्रहणको कार्यक्रम आयोजना गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

पहिलो पटक २०७२ असोज २४ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको कार्यकाल १० महिनामा सीमित भएको थियो। त्यसको दुई वर्ष पछि २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। २०७८ वैशाख ३० मा ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाले।

तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको नाम लेखाए। संसद् विघटनको घटनाक्रमका बीच लगातार प्रधानमन्त्री रहे पनि ओलीले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्ति पाएकाले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री मानिएको हो।

ओलीले तीन वर्ष शासन गरे। तेस्रो पटक ७८ वैशाख ३० देखि असार २९ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका ओली ठिक तीन वर्षपछि पुनः सत्तामा फर्किएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका थिए।

अहिले उनै देउवाको समर्थनमा ओली संविधान पुनरावलोकनको सहमतिका साथ सत्तामा पुगेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल अघिल्ला कार्यकालमा सम्झन लायक काम नभएको भन्दै यसपटक चाहने हो भने काम गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताउँछन्। अघिल्लो सरकारले खोलेका फाइललाई टुङ्ग्याउने अवसर रहेको ओलीसँग रहेको उनले बताए।

काँग्रेस एमालेबीच भएको नयाँ सत्ता सहकार्यको सहमति दुई साता पुग्दासमेत सार्वजनिक नभएपछि संशय पैदा भएको छ। संविधान संशोधनको बुँदा राखेर गरिएको सहमति नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि हालसम्म गोप्य राखिएको छ।

संविधान संशोधनको विषय र बुँदामा खुला बहस हुनुपर्ने भए पनि प्रमुख दुई दलले गुहराममा राखेपछि आशङ्काहरू उब्जिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका संविधान संशोधनको सहमति सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै भएको दाबी गर्छन्।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल पनि रोकाको तर्कसँग करिब सहमत देखिएका छन्। ‘अहिले जे भनिँदै छ, त्यो आफ्नो अयोग्यतालाई लुकाउने प्रपञ्च मात्र हो,’ उनले भने,‘चाहने हो भने अहिलेकै व्यवस्थामा पनि राम्रो गर्न सकिन्थ्यो।’ लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थीका लागि यतिपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेको भन्ने नाम राख्न मात्र पदमा पुग्ने परिपाटी रहेको उनले टिप्पणी गरे।

सरकारमा रहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग बलियो खम्बा बनेर उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा बलियो प्रतिपक्ष बनेर उभिने निर्णय गरेको छ। एमाले र काँग्रेसको समीकरणमा बन्न लागेको नयाँ सरकारमा जाने कुनै कल्पना नै नगरेको रास्वपाले बताएको छ।

प्रतिपक्षमा आफ्नो ठाउँ मिलाइदिन संसद् सचिवालयलाई पत्र नै पठाइसकेको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए।

प्रतिपक्षमा रहँदा सङ्ख्या २१ भए पनि संसद्मा समग्र देशको मुद्दा उठाउने उनले बताए। सरकारले राम्रो काम गरे गुण र दोषका आधारमा समर्थन गर्ने बताउँदै उनले जनताको चासोलाई अन्देखा गरेमा भने कडा रूपमा विरोध जनाउने सुनाए।