काठमाडौं : केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेर मुद्दा नचलाइएका विष्णुप्रसाद पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बनेका छन्।

ललिता निवासको जग्गा घोटालामा जग्गा फिर्ता गरेर भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाएका पौडेल पाँचौँ पटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका हुन्।

अवसरवादी नेताको परिचय बनाएका काँग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह मन्त्रीपरिषद्मा दोस्रो वरियता लिएर उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। बालमन्दिरको जग्गा हडप्ने रिता सिंह वैद्यका भाइ सिंह काँग्रेसको महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई सघाएकै कारण उपप्रधानमन्त्री बन्न सफल भए।

जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ता दीपक खड्का ऊर्जा मन्त्री बनेका छन्। खड्कामाथि स्काउटको लैनचौरमा रहेको जग्गा भाडाको आवरणमा अवैध रूपमा कब्जा गरेको आरोप समेत छ। स्काउटको तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएर १२ रोपनीमा कब्जा जमाएको आरोप खड्कामाथि छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड देखि टिकापुरको जग्गा घोटालाको आरोप लागेकी काँग्रेस सभापति देउवा पत्नी आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री बनेकी छन्। फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था खारेज गर्ने विवादित निर्णय गरेर अघिल्लो पटक श्रम मन्त्रालयबाट बाहिरिएका शरदसिंह भण्डारी पुन श्रममन्त्री बनेका छन्।

कोरिया जाने कामदारको टिकटदेखि तालिम शुल्क बढाएर विवादमा परेका भण्डारी पुन श्रममै फर्किएका हुन्। ओली नेतृत्वको सरकारमा धेरै पटक मन्त्री बन्नेहरूको सुचीमा समेत भण्डारी परेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्कादेखि सरुवामा समेत पैसा उठाएर बदनाम प्रदीप यादवले खानेपानी मन्त्रीको उपहार पाएका छन्।

निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार र विचलनका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताएका छन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओली सहित सम्पूर्ण मन्त्री मण्डललाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै लामिछानेले प्रतिपक्षका रूपमा दह्रो ढङ्गले प्रस्तुत हुने उल्लेख गरे।

लामिछानेले ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि भनेका छन्। सुशासन र समुन्नतिका विषयमा सत्तारुढ दलसँग सहकार्य गर्न तयार रहने उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् असमावेशी

समावेशी आयोगले नयाँ मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा पूर्ण समावेशिता नभएको बताएको छ। सरकारले नै समावेशिताको मुद्दा उठाएकाले कार्यान्वयन पनि सरकारले नै गर्नुपर्ने आयोगको भनाई छ। आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले अझै मन्त्रीपरिषद् बिस्तार हुने क्रम जारी नै रहन सक्ने भएकाले सरकारलाई केही समय पछि सुझाव दिने बताइन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि नवगठित मन्त्री मण्डल बिस्तारका विषयमा आपत्ति जनाएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पहिलो पटक बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाइन।

भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएर छानबिनमा पनि नाम आएका मन्त्रीहरूबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँदै उनले सरकारले यसबारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिन।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जनतालाई धोका दिने काम नदोहोर्‍याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सांसद प्रेम सुवालले संसद्मा काँग्रेस र एमाले एउटै ढ्याकका त्रिशूल र खुकुरी साबित बनेको टिप्पणी गरे।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी साउन ६ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। त्यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम साउन ७ गतेको बैठकमा हुने जानकारी गराए।