एजेन्सी : जापानको अदालतले तेस्रो लिङ्गी महिलाको पक्षमा फैसला गरेको छ। हिरोसिमा उच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गी महिलालाई शल्यक्रिया नगरी औपचारिक रूपमा लिङ्ग परिवर्तन गर्न अनुमति दिएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले अदालतको फैसला हालको अवस्थामा सम्भवतः असंवैधानिक रहे पनि यसलाई मिश्रित विजय भनिरहेका छन्।

अनिवार्य लिङ्ग–पुष्टि गर्ने शल्यक्रियाको आवश्यकता बिना एक तेस्रो लिङ्गी महिलाको लागि कानुनी लिङ्ग परिवर्तनलाई अनुमोदन गर्ने अदालतको कदमलाई समूहहरूले मिश्रित विजयको संज्ञा दिएका छन्।
कानुन अनुसार, आधिकारिक कागजातहरूमा जन्मको समयमा आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गर्न चाहने तेस्रो लिङ्गीहरूलाई लिङ्ग डिस्मोर्फिया भएको निदान गर्नुपर्दछ र उनीहरूको यौन अङ्गहरू हटाउनको लागि शल्यक्रिया गर्नुपर्छ।

हिरोसिमा उच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ ‘वर्तमान आवश्यकता सम्भवतः असंवैधानिक छ, जसले जापानमा लैङ्गिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने तरिकामा परिवर्तनको सङ्केत गर्दछ।’

पश्चिमी जापानमा बस्दै आएका ४० वर्षीय निवेदक जन्मजात पुरुष हुन्। कागजातमा कानुनी लिङ्ग परिवर्तनको लागि गरिएको अनुरोध तल्लो अदालतले अस्वीकार गरिदिएपछि उनले आफ्ना वकिलहरूमार्फत शल्यक्रियाको आवश्यकताले ठुलो आर्थिक र शारीरिक बोझ पर्ने र यसबाट संविधानको समान अधिकारको संरक्षणको उल्लङ्घन हुने तर्क गरिन्।

गत अक्टोबरमा सर्वोच्च अदालतले बन्ध्याकरणको आवश्यकता असंवैधानिक छ भनेर ऐतिहासिक निर्णय गर्‍यो। तर तेस्रो लिङ्गी महिलाको मुद्दालाई उच्च अदालतमा फिर्ता पठाइदियो र लिङ्ग–पुष्टि गर्ने शल्यक्रियाबाट दाबीकर्ता बच्न सक्छ कि भनेर पुनः जाँच गर्न आदेश दियो, जुन पछिल्लो निर्णयमा सम्बोधन गर्न असफल भयो।

हर्मोनल थेरापीले शल्यक्रिया नगरीकनै दाबीकर्ताको शरीरलाई उनको योनाङ्गसहित पर्याप्त नारी बनाइदिएको छ अदालतले भन्यो। पछिल्लो निर्णयले अब दाबीकर्तालाई आधिकारिक रेकर्डमा उनको लिङ्ग उनको पहिचानसँग मेल खाने अनुमति प्राप्त भएको छ। उनका वकिल, काजुयुकी मिनामीले आफ्ना क्लाइन्टलाई फोनमार्फत यसबारे जानकारी दिएपछि उनी राहतको श्वास लिँदै रोएकी थिइन्।

जापान एलाइन्स फर एलजिबिटि लेजिस्लेशनका सदस्यहरूले हिरोसिमाको निर्णयलाई प्रगति मान्न सकिने बताएका छन्। ‘यसले ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई शल्यक्रिया नगरी कानुनी रूपमा आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गर्न सक्षम हुने ढोका खोल्न सक्छ। तर हर्मोन लिन नसक्नेहरूलाई समावेश गर्न नसकेका कारण यसमाथि अझै पनि प्रश्न बाँकी छन्’ उनीहरूले भनेका छन्। अधिकारवादी समूहहरूले ट्रान्सजेन्डरहरू विरुद्धको भेदभाव विरुद्धको लडाइ जारी राख्ने बताएका छन्।

जापानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूसँग जोडिएका मुद्दाहरूको बारेमा जागरूकता बढिरहेको समयमा अदालतको पछिल्लो निर्णय आएको हो। शल्यक्रिया बिना दाबीकर्ताको कानुनी लिङ्ग परिवर्तनलाई अनुमति दिने निर्णय विशेष गरी ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूको लागि लाभदायक हुन सक्छ। तर सर्वोच्च अदालतको विपरीत उच्च अदालतको आदेश कानुनी रूपमा बाध्यकारी छैन।