पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले फेरि पनि नयाँ सरकार बनेको छ। जस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा कांग्रेससँगको गठबन्धनसहित २२ सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा सिंहदरबारमा शुभकामना दिनेको लर्को देखिन्छ। उनीहरूका शुभेक्षक, कार्यकर्ता, गाउँले आफन्त तथा मन्त्रालयको विषयसँग सम्बन्धित पेसा तथा व्यवसायकर्मीहरू र स्वार्थ समूहहरूको बधाई थाप्दै भ्याइनभ्याई भइरहेको छ।

हालको सिंहदरबार परिसर भित्रको परिदृश्य हेर्दा कतै मेला लागिरहेको जस्तो भान हुन्छ। अहिलेसम्मको परम्परालाई हेर्ने हो भने दुई तीन महिनासम्म पनि मिठाई, खादा, माला र पुष्प गुच्छा बोकेर बधाई तथा शुभकामना दिने फोटो खिच्ने गरेको देखिन्छ। मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो छवि, राजनीतिक भविष्य सुनिश्चितता र भोट बैङ्क जोगाउनको लागि यसरी सजिलैसँग भेटघाट गर्ने विभिन्न उद्घाटन, सभा, समारोह र कार्यक्रममा उपस्थित भइदिने गर्दछन्।

मन्त्री भनेको कुनै पनि सङ्गठनको प्रमुख कार्यकारी जस्तै हो। मन्त्रालय भनेको पनि त्यस्तै सङ्गठनात्मक संरचनामा बनेको हुन्छ। महाशाखा, शाखा, विभाग, कार्यालय र अन्य विषयगत निकायहरू बुझिन्छ। हाम्रो सामान्य बुझाइमा पनि एउटा ठुलो सङ्गठनको प्रमुख नियुक्ति गर्दा उपयुक्त योग्यता र दक्षताको अपेक्षा गर्दछौँ। त्यस्तैगरी एउटा मन्त्रीले पनि कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुनाले उनीहरूले पनि एउटा कम्पिटेन्सी फ्रेमवर्क भित्र रहेर काम गर्नु पर्दछ।

कुनै पनि विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिहरू, ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू हुने गर्दछन्। मन्त्रीलाई मन्त्रालयको काम कारबाही बढाउनु अगाडि सचिव लगायत अन्य महाशाखा तथा शाखाका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको बारेमा व्याख्या त गर्ने गर्दछन् तर यति मात्रको उक्त व्याख्या र विश्लेषणले मात्र मन्त्रीले निर्देशन दिन र निर्णय गर्न पर्याप्त हुँदैन त्यसैले मन्त्री आफैँले सो अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने र सम्बन्धित विषयको विज्ञहरूबाट सल्लाह र सुझाव लिने गर्नु पर्दछ।

आमनागरिकमा सरकारले पुर्‍याउने सार्वजनिक सेवालाई थप चुस्त र दुरुस्त बनाउन जनप्रशासनमा आएका नवीनतम प्रविधिहरू जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स,ब्लक चेन, रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसन जस्ता अवधारणाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु र समय सापेक्ष परिवर्तन व्यवस्थापनलाई आत्मसाथ गर्दै जानु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ। कतिपय विषयवस्तुहरू त यति धेरै प्राविधिक हुन्छन् कि मन्त्रीलाई बुझ्नै समय लाग्दछ, मन्त्रीहरूले तत्कालै पब्लिक सेन्टिमेन्ट जित्नको लागि सानातिना कामहरू र स्टन्ट बाजी गर्न छोडेर सम्पूर्ण गुण व्यवस्थापन, दिगो सेवा प्रवाह, सरोकारवालाको व्यवस्थापन र रणनीतिक लाभ लिने गरी सुशासन ऐन २०६४ को दफा ९ अनुसार नीतिगत कामलाई जोड दिने र कार्य विभाजन नियमावली २०७४ को आफ्नो मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई ध्यानमा राखी संविधान र अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ।

राजनीतिक उतारचढाव र छिटोछिटो सरकार फेरबदल भइरहने कारणले गर्दा हाम्रो जस्तो देशमा विकासका कार्यहरूमा अवरोध आउने गर्दछ किनकि एउटा मन्त्रीले निर्माण गरेको बजेट अर्को मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि स्वाभाविकै समस्या पैदा हुने गर्दछ। त्यसको जड कारण पहिलो मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रको लागि छुट्टाइएको बजेट नयाँमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि ढिलासुस्ती हुने गर्दछ। त्यसमा पनि फरक पार्टीको फरक विचारले मतभेद उत्पन्न भई बजेट खर्च फ्रिज हुने र पुँजीगत खर्च एकदमै न्यून हुने गर्दछ।

मन्त्री फेरबदलसँगै कर्मचारीको स्थानान्तरणले पनि मन्त्रालयको कामकारबाहीमा समस्या थपिन्छ। मन्त्रीले आफ्नो निकटतम सचिव, सहसचिव र अन्य शाखाका कर्मचारीहरू स्थानान्तरणले मन्त्रालयको कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती हुने गर्दछ। मन्त्री बनेको दुई चार महिना त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग आफ्नो निकटतम कर्मचारी व्यवस्थापनमै व्यस्त हुने गर्दछन्। सामान्यतया नयाँमन्त्री र नयाँकर्मचारीले उक्त मन्त्रालयको कामकारबाहीमा अभ्यस्त हुन नै समय लाग्नाले पनि सेवाग्राहीको काम र अन्य नीतिगत निर्णयमा विलम्ब हुने गर्दछ।

तसर्थ नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शुभकामना आदानप्रदानमै महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत गर्नुभन्दा पनि आफ्नो भिजन,मिसन, गोल र उद्देश्यहरू तय गरी काम गर्नलाई आजका मितिदेखि नै सुरुवात गर्नु अनिवार्य छ। मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारीलाई कार्यसम्पादन मानक, कि पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर, क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टर, छोटो रणनीतिक योजना बनाई एकदमै धेरै परिणाममुखी भएर जनतालाई नतिजा दिनको लागि अग्रसर भएर काम गर्नु अति आवश्यक छ। अहिलेको समयमा आम नागरिकले सरकारबाट ब्रेक थ्रो डेभलपमेन्ट र माइलस्टोन नतिजाको अपेक्षा गरेका छन्। त्यसैले मन्त्रीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर कुनै पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पूर्वाग्रह नराखी पारदर्शी भएर देश र जनताको हितमा कार्य सम्पादन गर्नु नै राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चित गर्नु हो।

(शशी गिरी पूर्व उप–स्वकीय सचिव महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हाल वित्तीय परामर्शदाता पोखरेल आर एन्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्स)