काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलमा उद्योगीले बखेडा निकालेको बताएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तत्कालका लागि लाइन जोडिए पनि बाँकी बक्यौता असुल गरेरै छाड्ने निर्णय गरेको छ।

विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न बिल दिए पनि उद्योगीले नतिर्न शक्ति केन्द्र धाइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसले महसुल नतिर्न शक्ति केन्द्र धाइरहेका उद्योगीहरूलाई तीन महिनाको समय थप गरिएको बताए। ‘क्यान्सर लागेका बिरामीलाई सिटामोल दिइएको हो,’उनले भने,‘महसुल भुक्तानी गर्न तीन महिनाको समय थप गरिएको मात्र हो।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विद्युत्को बक्यौता उठाउनुपर्ने र उद्योग पनि चलाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘हामीलाई उद्योगबाट बक्यौता उठाउनु छ, उद्योग पनि चलाउनु छ, त्यहाँका मजदुरको रोजगारी पनि जोगाउनु छ र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि बढाउनु छ’, ओलीले लेखेका छन्।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मङ्गलवार बसेको बैठकले विभिन्न ६ वटा उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले फेसबुक स्ट्याटसमार्फत विद्युत्को बक्यौता उठाउनुपर्ने र उद्योग पनि चलाउनु पर्ने बताएका हुन्।

प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै असार २५ र २७ गते रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्राधिकरण र उद्योगीबीच जारी विवाद तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ।

तर, सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विषय प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। काँग्रेस मौन बसेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगको लाइन काटेको थियो।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ती उद्योगमा विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि माओवादी प्रतिकारमा उत्रिएको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वउर्जामन्त्रीसमेत रहेका माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले विवाद समाधान ठाडो निर्देशनमा गर्न खोज्ने वर्तमान ओली सरकारको प्रवृत्ति गलत भएको बताए।

जवाफमा एमाले सांसद पदम गिरीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौताको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले अनावश्यक प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

माओवादी सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै शुल्क नउठाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकोसम्म आरोप लगाएपछि प्रतिरक्षामा उत्रिनुभएका सांसद गिरिले माओवादीले यो विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध भ्रम छरेको बताए।

उपसभामुख रानामाथि छानबिन गर्न माग

एमाले र माओवादी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमा मुखामुख गर्दा काँग्रेस उपसभामुखको लेटरहेड र सहकारीको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपामाथि खनिएको छ।

तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकालले केही व्यक्तिलाई अमेरिका लैजान उपसभामुख इन्दिरा रानाले ९ लाख रुपैयाँ बुझेको खुलासा गरिसक्दा पनि रास्वपा बचाउमा उत्रिए पछि काँग्रेसले नैतिकताको प्रश्न गरेको हो।

प्रतिपक्षमा हुँदा काँग्रेस सांसद आरजु राणालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी करार गर्न खोज्ने रास्वपाले अहिले उपसभामुखमाथि प्रश्न उठाउँदा महिला भनेर हेपेको भन्न नसुहाउने काँग्रेस सांसद शान्ति विकले बताइन।

रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री ढकालले अमेरिकी भिसा प्रकरणमा उपसभामुख इन्दिरा रानाले ९ लाख रुपैयाँ बुझेको खुलासा गरेका छन्। रानाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेर भिसाको अन्तरवार्ता समय मिलाइदिन आग्रह गरेको प्रकरणमा ढकालले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै आर्थिक लेनदेन भएको र त्यो मिलेपछि यो प्रकरण सेटल भएको दाबी गरेका हुन्।

ढकालले गत वैशाख ४ गते पार्टीका सङ्गठन विभाग प्रमुख शङ्कर श्रेष्ठले आफूलाई रानाले लेखेको सो पत्र फरवार्ड गरेको र पत्र पाएपछि आफूले पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूलाई जानकारी गराएको समेत उल्लेख गरेका छन्।

त्यसपछि आफूले उपसभामुख रानासँग यसबारे जानकारी माग्दा रानाले पटकपटक थाहा छैन भन्ने जवाफ दिएको गुनासो ढकालको छ। ढकालले आर्थिक लेनदेन भएको खुलासा गर्दै लेखेका छन्, ‘९ लाख रुपैयाँ उपसभामुख सचिवालयले लिएको रहेछ र त्यसलाई फिर्ता गरेपछि पीडितले बयान दिन र थप सम्पर्कमा आउन इन्कार गरिन्। पीडितका अनुसार ९ लाख फिर्ता भएको बैङ्क स्टेटमेन्ट अझै पनि पीडितसँग सुरक्षित छ।’

ढकालले उपसभामुख रानामाथि छानबिनको मागसमेत गरेका छन्। सन् २०२३ मा इन्दिरा रानाले आफूसहित ६ जनालाई न्यूयोर्कमा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि भिसाको अन्तरवार्ताका लागि एकै दिनको समय मिलाइदिन आग्रह गर्दै अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र केही दिनअघि बाहिरिएको थियो।

उनले सिफारिस गरेका ५ जना व्यक्ति सरोकारवाला नभएको भन्दै रानामाथि पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ। त्यतिमात्र होइन सुशासनको चर्को कुरा गर्ने रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सहकारी ठग जीवी राईलाई किन पक्राउ नगरेको भनेर समेत काँग्रेस सांसद शान्ति विकले सोधेकी छन्।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पालैपालो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बसेका काँग्रेस एमाले र माओवादीले विभिन्न काण्डमा एक अर्कालाई मुछेर सत्तोसराप गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सुझाव दिएका छन्।