काठमाडौं : प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानले यौन दुर्व्यवहारको उजुरीमा मिलापत्र भएको स्वीकार गरेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानले आफूमाथि लागेको आरोपबारे जिल्ला अदालतमै सम्बन्धित व्यक्तिसँग मिलापत्र भइसकेको प्रष्टीकरण दिँदै अब आइन्दा यो विषय दुवैले कतै पनि नउठाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको जवाफ दिए।

समितिले प्रधानसँग सुनुवाइ गरे पनि निर्णय भने गरेन। समिति अनिर्णीत बन्यो। १९ दिनअघि स्थगित सुनुवाइ बुधवार भएपनि समितिले कुनै निर्णय नगरेको हो। प्रस्तावित आयुक्त प्रधानमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप छ।

सुनुवाइ मुख्यगरी यही विषयमा केन्द्रित भएको थियो भने रिपोर्टिङका लागि पुगेका पत्रकारहरूलाई समेत बैठकमा प्रवेश गर्न दिइएन। समिति सदस्यहरूले यही विषयमा र्‍याखर्‍याख्ती पार्दा प्रधानले सक्दो प्रतिरक्षा गरे।

निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस प्रधानविरुद्धको उजुरीमा, महिला आयोगको ध्यान आकृष्ट !

सांसदहरूले यौन शोषणको आरोप लागेकाले प्रधानमा उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएको बताए। सांसद जीवन परियारले अदालतमा मिलापत्र भएको देखिनुले उच्च नैतिक चरित्रको विषय आउने बताए।

उच्च नैतिक चरित्रको विषयमा प्रस्तावित आयुक्त प्रधानले मिलापत्र भन्दा पछि कानुनविरुद्धको घटना भएमा मात्रै आफू जबाफदेही हुने आशयको जवाफ दिए।

एक सहकर्मी महिलाले सुनवाइ समितिमा प्रधानविरुद्ध उजुरी गरेकी थिइन्। प्रधानले आफूलाई यौन शोषण गरेको र पछि ठुलो रकम दिएर मिलापत्र गरेको उनको दाबी छ। प्रधानले आफ्नो प्रतिरक्षा गरे पनि सांसदहरू सन्तुष्ट नदेखिएपछि विषय संवेदनशील भएकोले अर्को बैठकबाट निर्णय गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।

उपसभामुखलाई कारबाही गर्न माग

उपसभामुख इन्दिरा रानाले गैर सांसदलाई अमेरिकाको भिसाका लागि सिफारिस गरेको दाबी गर्दै परेको उजुरीबारे पनि संसदीय समितिमा छलफल भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधवार सांसदहरूले पदीय मर्यादा भुलेर भिसा सिफारिस गरेकाले रानालाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका गरेका छन्।

उपसभामुख रानाविरुद्ध भक्तपुर बालकोटका अर्जुन बास्कोटाले समितिमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। काँग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले उपसभामुखमाथि प्रश्न उठ्नुले सांसदहरूको शिर निहुरिएको बताइन।

एमाले सांसद रघु जी पन्तले उपसभामुख रानाको बारेमा समितिमा उजुरी परेको विषयलाई कानुनी र राजनीतिक पक्षलाई समेत हेरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए।

उपसभामुख र प्रस्तावित आयुक्तमाथि लागेको आरोपबारे संसदीय समितिमा छलफल भएकै दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नैतिक रूपमा विवादित व्यक्ति नियुक्त नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

संवैधानिक परिषद् र राज्यका जिम्मेवार निकायले फौजदारीसहित विभिन्न अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको र नैतिक रूपमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको जानकारी आएको भन्दै आयोगले विज्ञप्ति नै निकालेर नियुक्त नगर्न भनेको हो।

तर, कुन कुन निकायले कुन कुन विवादित व्यक्ति नियुक्ति तथा सिफारिस गर्‍यो भन्ने जानकारी आयोगले गोप्य राखेको छ।

सामाजिक र कानुनी रूपमा विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानुनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आम नागरिकको भरोसा समेत टुट्न जाने आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।