काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारी वित्त दबाबमा रहेको जनाएको छ। आयात घटेको र यसको संरचनागत परिवर्तन हुँदै गएको, आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउन बाँकी रहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको राजश्व परिचालन कमजोर रही सरकारी वित्त दबाबमा रहेको बैङ्कले जनाएको हो।

राष्ट्र बैङ्कले शुक्रवार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो दशकमा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बरले वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ। २०८१ असारसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४२.४ प्रतिशत पुगेको छ।

नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रूपमा यथावत् राखिएको छ। मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य राष्ट्र बैङ्कले राखेको छ। मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ।

मौद्रिक नीतिको लक्ष्य कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने रहेको बैङ्कले जनाएको छ। सरकारको बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ।

राष्ट्र बैङ्कले विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैङ्क दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको ३ प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दरलाई यथावत् राखिएको बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कले बैङ्क दरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने सर्तहरूलाई लचिलो बनाइने भनेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैङ्कले निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरेको छ। कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।

निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको लागि तोकिएको १ करोड रुपैयाँको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ। राष्ट्र बैङ्कले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ।

व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आन्तरिक रूपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ्ग जस्ता व्यवहारिक शिक्षा आर्जनको लागि ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैङ्कले पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैङ्क खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा बैङ्कले अध्ययन गर्ने जनाएको छ। चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ।

मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ :