काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री एवं काँग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचारी नै ठहर गरेको छ। विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका उनी पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

दुई दशकअघि पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध दायर भएको मुद्दाको बल्ल छिनोफानो भएको हो। विशेष अदालतको भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने आदेशविरुद्ध जोशीले दायर गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले पनि भ्रष्टाचारी नै भएको ठहर गरेको हो। तर, कैद र जरिवाना भने कटौती गरेको छ।

विशेषबाट डेढ वर्ष कैदसहित २ करोड जरिवाना सजाय पाएका जोशीलाई सर्वोच्चले ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने निर्णय सुनाएको छ। जोशी अब ९ महिना जेल बस्नु पर्नेछ।

सर्वोच्चका न्यायधीशद्धय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ताराराज पाण्डे र वासुदेव पन्तलाई सफाइ दिएको छ भने प्रतिवादी दिनेशराज जोशीको पुनरावेदनमा जिकिर नपुग्ने भनेको छ। यसअघि गत असार २० गते सोही इजलासले दुवै पक्षको सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने मिति १३ साउनका लागि तोकेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी डेढ वर्ष कैदसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै रकम जफत हुने फैसला गरेको थियो। त्यसविरुद्ध जोशीले २०६९ फागुनमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए।

पूर्वमख्यसचिव अर्यालसँग ५० हजार धरौटी माग

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायधीशद्धय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले बयान सकेर ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो।

अर्याल अदालतको माग अनुसार ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर तारेखमा बसेका अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। पूर्वमुख्यसचिव अर्यालको पक्षमा वकालत गर्न पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वसचिवसम्मको लर्को लागेको थियो।

आइतबार विशेष अदालतमा बयान र थुनछेक बहसमा अर्यालको पक्षमा पूर्वकानून मन्त्री गोविन्द बन्दी तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिवद्वय यादव कोइराला र कृष्णजीवी घिमिरेले बहस गरे। बहसमा सचिवद्वय कोइराला र घिमिरेले सचिवको काम र भूमिकाबारे बहस गर्दै अर्यालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनु गलत भएको जिकिर गरे।

बन्दीले अर्यालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउँदा सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र डिमोरलाइज भएको तर्क गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ९ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सृजना गरेर सरुवा गरिएको छ।

बदनियत राख्ने सहकारी बन्द गर्नु पर्ने

सरोकारवाला निकायहरूले बदनियत राख्ने सहकारी संस्थाहरू बन्द गर्न माग गरेका छन्। आइतबार बसेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा सहभागी विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूले नियमन नहुने सहकारीले नै बचत रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको बताउँदै त्यस्ता सहकारी संस्थाहरू बन्द हुनुपर्ने सुझाव दिएको समिति सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए।

समितिले आइतबारै चाटर्ड एकाउन्टेन्टसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा सहकारी क्षेत्रको लेखा परीक्षणका क्रममा सहभागी भएका लेखा परीक्षकहरूलाई लिखित रूपमा सुझाव दिन आग्रह गरेको उनले बताए।