नर्वेका प्राध्यापक जोहान गाल्टुङ सन् २०१३ मा नेपाल भ्रमणमा आएका बखत माओवादी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पनि ‘पार्टीेओक्रेसी’ बाहेक कुनै ठोस परिवर्तन नआएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। आधुनिककालका द्वन्द्व र शान्तिका पिताको परिचय बनाएका गाल्टुङ गान्धियन दर्शनका उच्च विचारक समेत हुन्। तर यतिवेला उनी दिवङ्गत भैसकेका छन्।

शान्ति अध्ययनका पिताका रूपमा चिनिने प्राध्यापक गाल्टुङ नोभेम्बर २००६ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झौताले पूर्वविद्रोहीहरूलाई जङ्गलबाट राजधानीमा ल्याएपछि भएका परिवर्तनहरूका बारेमा दिएका सुझाव यतिखेर पनि सान्दर्भिक साबित हुन पुगेका छन्।

प्राध्यापक गाल्टुङका अनुसार सन् २००६ को सन्दर्भमा परिस्थिति लचिलो हुँदा त्यस सन्दर्भमा धेरै कुरा हासिल गर्न सकिन्थ्यो। माओवादी विद्रोह सैद्धान्तिक रूपमा काठमाडौं–खेलको विरुद्ध थियो, तर शान्ति सम्झौता पछि माओवादीहरू काठमाडौं कै सत्ताको खेलमा सामेल भए। दुःखका साथ भन्नु पर्छ, त्यसले उनीहरूको विचार पछाडि कर्नरमा धकेलियो।

माओवादीले उठाएका ४० बुँदे ज्ञापन पत्रमा कतिपय सवाल साँच्चै शोषित पीडित र जनजीविकाका सवाल रहेको उनको बुझाई थियो। त्यसो त उनले तत्कालीन समयमा माओवादीलाई केन्द्रमा राखेर समीक्षा गर्दै भनेका थिए,“तर, यहाँ सबै उस्तै छन्। यहाँ कुनै लोकतन्त्र छैन, केवल पार्टीतन्त्र, राजनीतिक विकृति जहाँ मुट्ठीभर दलहरूले संसदीय लोकतन्त्रका संस्थाहरूलाई खतरामा पार्छन्।’’

शान्ति सम्झौता पछि सन् २००६ देखि २०१३ सम्मको माओवादी चरित्र केलाउदैं गाल्टुङले,यहाँ सबै उस्तै देखिन्छन्, छ त केवल पार्टीतन्त्र हाबी छ भनेका थिए। आज पनि त्यही अवस्थामा नेपालको राजनीति हाबी छ। मुलुकको सर्वोच्च निकाय संवैधानिक परिषद्को चेतना विरुद्ध नागरिकका सवाल जागृत भएका छन्। सवाललाई बोध गरेर जवाफ दिने निकाय र नेतृत्व छैन। गल्तीको कुनै प्रायश्चित छैन। दलहरूको गठजोडमा बन्ने सत्ता समीकरणलाई सबैथोक मानेर निर्णय गरिँदै छ। सरकारका निर्णयले नागरिक कति सन्तुष्ट छन्? भनेर दलहरूले आन्तरिक रूपमा स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न सकेको पाइँदैन।

मिडियाका समाचारलाई आधार मानेर सूचनाको विश्लेषण गर्ने हाम्रो सरकारी सुरक्षा निकायले समेत भूतलिय नागरिकका मत र आकाङ्क्षालाई आफ्ना शीर्षस्थ निकायमा पुर्‍याउन सकेको पाइँदैन। यदि त्यसो हुन सकेको भए, सत्ता परिवर्तनसँगै सुरक्षा सवालमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले लिने ब्रिफिङमा यस्ता सवालले स्थान पाउने थिए। ती ब्रिफिङ पक्कै पनि केही न केही मनन हुने थिए।

देशको सुरक्षा संयन्त्रका लागि भरपर्दो निकाय‘ईन्टेलिजेन्स ब्युरो’अहिले पनि दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएको छ। त्यहाँबाट सङ्कलन हुने सूचना कार्यालयमा भन्दा पहिले नेताका सचिवालयमा पुग्ने गर्छन्। नेताका सचिवालयको विश्लेषणलाई आधार मानेर सुरक्षा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। नभए अभियुक्तहरूको बयान गरिदैं वा हुँदै भन्ने जानकारी मिडियामा ‘इमाग्रो’ समाचार बन्ने थिएनन्।

समाजवादी नेता स्व.प्रदीप गिरि समेत गाल्टुङका विचारबाट प्रभावित थिए। गिरिले नेपालको राजनैतिक चरित्रबारेमा संसद्मा समेत उनका विचार उद्धृत गरेका थिए। दलहरू दल जस्ता हुन सकेनन् भन्ने सवालमा गिरिले उनका भनाई उद्धृत गर्दै नेपालका दलहरूलाई सचेत गराएका थिए। खास गरी नेकपा सत्ता विघटन भएपछि शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भइरहँदा। गिरिले त्यस बखत संसद्मा भनेका थिए,‘नेपालका दल, दल नभएर समूह हुँदै अहिले त गिरोह तन्त्रमा परिणत हुँदै गए।’ उनको भनाई यतिवेला पुर्नपुष्टि भइरहेको छ, प्रदेश सरकारमा विवादित छविका काँग्रेस मन्त्रीहरूको नियुक्तिले।

२ सय ४० वर्षको सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष भनिने राजतन्त्र उन्मुलन पश्चात् देशमा भूतलीय नागरिकले कस्तो अनुभूति गरेका छन्, भन्ने सवालमा स्वतन्त्र प्राज्ञिक अनुसन्धान समेत हुन सकेको छैन। दलहरूले पाएको मतलाई नागरिक अभिव्यक्ति मानिरहेका छन्।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हाम्रा शासकहरूले यो बुझ्न सकिरहेका छैनन् वा चाहिरहेका छैनन्। हामी जनताका सेवक हौँ भन्ने कुरा। जनताका सेवक हौँ, भन्ने अनुभूति गराउन सक्ने नेतृत्व पनि हामी कहाँ अभाव नै देखिन्छ। नेता र कार्यकर्ताको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा बोध गराउन व्यापारी हाबी भएपछि हुने यस्तै नै हो।

“दलहरू मुख्यतया एउटा कुरामा सहमत छन्–जनताको शोषण गर्न’’

सरकार परिवर्तनसँगै पूर्व सरकारको कामकारबाहीको स्वतन्त्र समीक्षा न दलहरूबाट भयो, न संसद्मा भयो? न अन्य सरकारी संयन्त्रबाट नै भयो। कमजोरी के रहे, उपलब्धि के रहे? असल कामको अनुसरण वा निरन्तरता वा गल्तीबाट सबक सिक्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास ठहर्छ।

तर यहाँ त नयाँ सरकार बनेपछि प्रतिशोध साध्नु नियति नै बनेको छ। संसद्मा सम्यक् विवेकले चर्चा र बहस हुनुपर्नेमा पूर्वाग्रही मानसिकताले हिलो छ्यापाछ्याप भन्दा अरू सुनिदैन्। भ्रष्टाचारका काण्डमा पनि पक्ष र विपक्ष बनेर जुहारी भइरहेका छन्। त्यो पनि भद्दा मजाक र अशिष्ट शैलीमा। कोही भन्दैछन् ‘खोदा पहाड निकाला चुहा’कोही ‘हामीले चाहेको फाइल खोल्नै पाएनौँ।’

अहिले सरकार दुई दलीय गठबन्धनबाट बनेकोले समस्याको समाधान छुमन्तर शैलीमा हुने गरी सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। यो आजको मात्र समस्या हैन। सरकार परिवर्तनसँगै मञ्चन गरिने ताण्डव भनेर बुझ्न नागरिक विवश छन्। नव गठित सरकारको दुईसाता नबित्दै सरकारी उच्चपदस्थ (सचिवहरू)हरूको सरुवा होस वा विभिन्न मुलुकमा गरिएका राजदूत नियुक्ति प्रतिशोध पूर्ण तरिकाले गरिएको छ। विषय विज्ञता वा अनुभवलाई प्राथमिकतामा पारिएको छैन। नवनियुक्त राजदूतहरू पनि संसद्मा गरिएको जुहारी जस्तै,‘खोदा पहाड, निकाला चुहा’ जस्तो भएर ननिस्कुन्। मानव तस्करका लगानीको भरिया बनेर नअस्ताउन?

वाम विश्लेषक हरि रोकाले,‘कर्मचारी प्रशासनको बागडोर समातेर देशलाई तन्नम बनाउनेहरू तथा नेताको तबेलामा हिनहिनाइरहने हुक्के,बैठके र चम्चेलाई नै देशको प्रतिनिधित्व गर्न राजदूत बनाउने परम्परामा कायम राखेछ सरकारले। भागबन्डा, कमिसन खोरी तथा दलाली राजमा कूटनीतिको क्षेत्रमा चाहिँ विकल्पको के नै अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो र?’ भनेर सामाजिक सञ्जाल एक्समा लखेका छन्। उनको यो भनाइले पनि सरकारले राजदूत जस्तो गरिमामय पदमा गरेका नियुक्त कतिपय ओहोदा कायम गर्न सक्ने स्तरका छैनन्। हचुवा निर्णयका भरमा नियुक्ति गरिएको छ। केही त निजी कम्पनीका कर्मचारी स्तरका पनि छैनन्। संसदीय सुनुवाइका नाममा माननीयहरूले ती अनुहारसँग कुनै जिज्ञासा विना पक्कै लाहाछाप लगाउने नै छन्।

गाल्टुङले, ‘नेपाली दलहरू हरेक पटक असफल भई दोषारोपण गर्ने खेलमा अब्बल छन्।’ भनेका छन् ‘यो पार्टीवादको प्रतिक्रिया हो’। आखिर अहिले पनि त्यही नै भइरहेको छ। उनले ‘काठमाडौं’ सिङ्गो देशका लागि षड्यन्त्रस्थल भएको बताएका थिए। नभन्दै आज पनि त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।

जसरी राणा, पञ्चायत र बहुदलकालमा गुज्रिरहेको थियो। उनले नेपाल उच्च केन्द्रीकृत देश भएको र काठमाडौं शीर्ष स्थानमा रहेको बताएका थिए। मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि केन्द्रीयता कै अभ्यास जारी छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, एसईईमा शङ्कास्पद अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थी पुर्नेयोगका लागी राजधानी नै धाउनु पर्ने अवस्था छ।

अर्को उदाहरण हो, केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेश सरकारको पुनर्गठन वा नयाँ समीकरण। साथै काठमाडौं राजधानी मात्रै नभएर अरूलाई बेवास्ता गर्ने मानसिकताको स्थल भएको गाल्टुङले टिप्पणी गरेका छन्। गाल्टुङको भनाई थियो, “दलहरू मुख्यतया एउटा कुरामा सहमत छन्–जनताको शोषण गर्न।’’

अहिले पनि दलहरू त्यसरी नै खेलिरहेका छन्। सङ्घीयताका नाममा भइरहेको यो शोषणको मूल्य कुनै दिन दलहरूले पक्कै चुकाउनु पर्नेछ। नेपालका राजनैतिक अवस्थालाई क्यान्सर रोग भएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल उपचार नभएको खण्डमा ‘नयाँ किसिमको हिंसा’को सुरुवात हुने चेतावनी दिएका थिए। ‘यदि तपाई थेरापी गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले तलका दुई तिहाइ व्यक्तिलाई माथि उठाउनु पर्छ।’कुनै पनि राजनीतिक दल, सङ्गठन वा सरकारले तल्लो तहका जनतासँग नजोडिएको टिप्पणी गर्दै सृजनशीलता अरूको अनुभवबाट पनि सिक्न उनको सुझाव थियो।

उनले नेकपा माओवादीलाई सन् १९९६ फेब्रुअरीमा ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्नुअघि सरकारसमक्ष पेस गरेको ४० बुँदे मागको एक बुँदा पनि पूरा गर्न चुनौती दिएका थिए। नभन्दै ०६३ को परिवर्तन पश्चात् डेढ दशकभन्दा धेरै सत्तामा बसेको माओवादीले यस अवधिमा जनताको विश्वास मात्र नभएर कथित युद्धका सहिदको सपना पनि मेटाएको छ। त्यस बखत गाल्टुङले,माओवादीलाई स्थानीय समुदायमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाएका थिए। उनको सुझाव मनन गरेको भए सत्ता समीकरणको खेलमा यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पुगेको माओवादी पक्कै यति भुत्ते बन्ने थिएन?