काठमाडौं : माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षपछि बल्ल सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। दलहरुबीच द्वन्द्वकालका हत्यालाई परिभाषित गर्ने सहमति भएको छ।

माओवादीले २०६३ मङ्सिर ५ मा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको झन्डै दुई दशकपछि दलहरुबीच सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटेको हो।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्या समावेश गर्ने सहमति भएको छ। द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह र बर्हिगमित लडाकुहरूलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिपूरण दिने सहमति भएको छ। मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्याका विषयमा जारी विवादमा सहमति जुटेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए।

मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा आधार कारण हेरेर मुद्दा चलाउने अधिकारीले मुद्दा चलाउन पनि सक्ने सहमति भएको छ। प्रचलित कानुनमा तोकिएको सजायमा २५ प्रतिशतभन्दा नघटाई घटी सजायको मागदाबी गर्न सकिने सहमति दलहरूले गरेका छन्।

मिलापत्र र क्षमादानका लागि यदि पीडितको सहमति नभए मानवअधिकार उल्लङ्घनमा मुद्दा चलाउन दलहरू सहमत भएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए।

नेपालमा अझैसम्म १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालको घाउ निको हुन सकेको छैन। त्यहीँ द्वन्द्वबाट उदाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। भट्टराईले माओवादी पार्टी नै छोडे। प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर गत २८ असारमा पदमुक्त भए।

तर, माओवादी द्वन्द्वले पीडामा परेकाहरू भने अझैसम्म न्यायको भिख मागिरहेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको बीजारोपण गरेको माओवादीले पीडितलाई नै न्याय दिने गरी दलहरुबीच सहमति भएको माओवादीबाट कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माले दाबी सुनाए।

यो सहमति कार्यदलका सदस्यहरुबीच भएको हो। शीर्ष तहमा कार्यदलले सहमति बुझाउन बाँकी छ। यसअघि जस्तै बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठक पछि पनि सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शीर्ष नेताहरूलाई शनिवारसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने भाका सुनाए।

अपराधीलाई खुसी पार्ने पीडितको शङ्का

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले भने दलहरुबीच अपराधीलाई खुसी पार्ने गरी सहमति भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको सहमति पीडित मैत्री नभएको टिप्पणी द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको छ।

दलहरूले पीडितको पक्षमा सहमति गरेको दाबी गरेका छन्। तर, पीडितले अपराधीलाई खुसी पार्ने गरी सहमति गरेको भनेका छन्।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका कार्यवाहक अध्यक्ष कल्याण बुढाथोकीले तीन जना नेताहरू बसेर गरेको सहमति गलत भएको बताए।‘अपराध जघन्य गर्नेलाई सजाय छुट गरेर भएको सहमति गलत छ,’उनले भने,‘मुख्य कुरा न्याय पाउनु पर्‍यो।’