एजेन्सी : हतियार व्यापार सन्धि (एटिटि) विश्वव्यापी हतियार व्यापारको प्रभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्ने सबैभन्दा नवीनतम बहुपक्षीय पहलहरू मध्ये एक हो। यो लैङ्गिकतामा–आधारित हिंसा (जिबिभि) (धारा ७.४) को गम्भीर कार्यहरू गर्न वा सहजीकरण गर्न प्रयोग हुने हतियारको जोखिम सम्बन्धमा विचार गर्नका लागि अनिवार्य गर्न राज्य पक्षहरूलाई आदेश दिने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपकरणहरू मध्ये एक थियो।

हतियारको अँध्यारो विरासत र राज्य निर्माणको प्रयासमा उपनिवेशवाद, पराधीनता, द्वन्द्व र पितृसत्तात्मक प्रणाली बलियो बनाउन तिनीहरूको भूमिकाका बाबजुद, इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका थोरै देशहरूले सन्धिमा हस्ताक्षर वा अनुमोदन गरेका छन्
।
इन्डो–प्यासिफिकमा हतियार व्यापारको महत्त्वपूर्ण तर बेवास्ता गरिएको लैङ्गिक गतिशीलताको अवलोकन प्रदान गर्ने प्रयास गर्दछ, जसले एटिटिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यस क्षेत्रका आवाजहरू समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्नेछ।

जि.बि.भिको बुझाई

अन्तर–एजेन्सी स्थायी समिति (आईएएससी) ले जिबिभिलाई सामाजिक रूपमा निर्धारित लिङ्ग भेदभावको आधारमा कुनै व्यक्ति विरुद्ध हुने कुनै पनि हानिकारक कार्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यो परिभाषा स्मल आर्म सर्वेद्वारा लागु गरिएको हो।

केही संस्थाहरूले यसलाई लैङ्गिक पहिचान र सामाजिक–आर्थिक कारकहरू (रिचिङ क्रिटिकल विल एन्ड द सर्भेसहित) सँग अन्तर सम्बन्धित रहेको कुरामा पनि जोड दिन्छन्। जिबिभिको क्षेत्रीय रूपमा विशिष्ट बुझाइका लागि इन्डो–प्यासिफिक लैङ्गिक गतिशीलताका कयौँ मुख्य सिद्धान्तहरू बुझ्न जरुरी हुन्छ।

सबैभन्दा पहिले, यस क्षेत्रका लैङ्गिक पहिचान र भूमिकाहरू ऐतिहासिक रूपमा औपनिवेशिक शक्तिहरूद्वारा प्रचारित विपरितलिंगी अवधारणाहरूभन्दा धेरै अगाडी बढेर अन्य लिङ्गहरूसम्म फैलिएको छ, (उदाहरणका लागि, नेपाल, थाइल्यान्ड र प्रशान्त टापुहरूमा रहेका समाजहरू हेर्नुहोस्)। यसका बाबजुद, ऐतिहासिक कथाहरू, विशेष गरी मौखिक परम्पराहरूको विकृति, महिला तथा किशोरी र अन्य लिङ्गहरूको अधिकार हनन गर्न प्रयोग भइरहेको छ।

दोस्रो, जिबिभि महिला, किशोरी तथा युवती र अन्य लिङ्गविरुद्ध ‘उत्पीडनको प्रणाली’ को उपज हो, जुन बहु–स्तरीय सामाजिक–आर्थिक र बहु–सांस्कृतिक दृष्टिकोण नअपनाई बुझ्न सकिँदैन। यी प्रणालीहरूको विस्तृत बुझाइका लागि गरिबी, विकास, आदिवासी जनजातिहरूको स्थिति, र निश्चित रूपमा यस क्षेत्रमा हतियारको विस्तार जस्ता अन्य कारकहरूले जिबिभिको प्रकृति र दायरालाई कसरी प्रभाव पार्छ भनेर खोज्न आवश्यक छ।

तेस्रो, यस क्षेत्रमा भएका सशस्त्र द्वन्द्वमा महिलाहरूले सक्रिय भूमिका खेलेका छन्। २०२४ को एक अध्ययनले महिलाहरूले इन्डोनेसियामा आतङ्कवादी समूहमा सक्रिय भूमिका खेलेका उल्लेख गरेको छ भने नेपाल, फिलिपिन्स र श्रीलङ्कामा भएका द्वन्द्वमा लडाकुको रूपमा महिलाको भूमिकालाई पनि राम्रोसँग अभिलेख गरिएको पाइन्छ।

फलस्वरूप, यदि तिनीहरू विपरीत लिङ्गद्वारा विभाजित शारीरिक हिंसासँग सम्बन्धित तथ्याङ्कमा मात्र आधारित छन् भने एटिटिको ढाँचाभित्र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा, हतियार निर्यात सम्बन्धमा सम्भावित लैङ्गिक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रयासमा गम्भीर रूपमा बाधा पुग्नेछ।

प्रभावकारी मूल्याङ्कन र न्यूनीकरणका प्रयासहरू सुनिश्चित गर्नका लागि, हतियार आयात–निर्यात गर्ने देशहरूमा ‘उत्पीडनको प्रणाली’ लाई कसरी असर पुर्‍याएको छ र सबै लिङ्गका मानिसविरुद्ध हुनसक्ने सम्भावित विभिन्न प्रकारका लिङ्ग आधारित हिंसा (जिबिभि) लाई बढवा दिन कस्तो खालको योगदान पुर्‍याउन सक्छ भनेर जान्न जरुरी हुन्छ।

हतियारहरू निर्यातको अदृश्य प्रभावहरूको खुलासा

विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा, दक्षिण–पूर्वी एसियामा हत्याको दर अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा कम छ। यद्यपि प्रशान्त द्विपहरूको तुलनामा भने उच्च छन्। दुवै क्षेत्रमा, बन्दुकको प्रयोगद्वारा हुन् महिला हत्याको अनुपात विश्वव्यापी औसत २४ प्रतिशतभन्दा कम छ। तथापि, यसलाई इन्डो–प्यासिफिकमा हतियारद्वारा सहजीकरण गरिएको जिबिभिको दर कम छ भन्ने सङ्केतको रूपमा लिनुहुँदैन, बरु यसले हुने गैर–घातक जिबिभिको विशिष्ट रूपहरू पहिचान गर्न यस क्षेत्रबाट विशेषज्ञता समावेश गर्नुपर्ने महत्त्व दर्साइदिएको छ।

विश्वका सबै क्षेत्रहरूमा जस्तै, हतियारको प्रसारले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा पनि द्वन्द्व र हिंसालाई सहज बनाई थप बढाइदिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यानमार, नेपाल र श्रीलङ्का जस्ता क्षेत्रहरूमा द्वन्द्व–सम्बन्धित यौन हिंसाका घटनाहरू रेकर्ड समेत गरेको छ। यद्यपि, इन्डो–प्यासिफिकमा द्वन्द्व–सम्बन्धी जिबिभिका अन्य विशिष्ट रूपहरू पनि देखिने गर्छ, जुन अन्य क्षेत्रहरूमा प्रायः भेटिँदैन र यसले आदिवासी समुदायसँगै आर्थिक रूपमा वञ्चित, सीमान्तकृत र विस्थापित मानिसहरूलाई असमान ढङ्गले प्रभाव पार्दछ।

उत्तरी म्यानमार जस्तो सङ्घर्ष भएका क्षेत्रहरूमा अवैध रूपमा भएका व्यावसायिक सरोगेसी यसको एउटा उदाहरण हो, जहाँ सीमान्तकृत, विस्थापित मानिसहरू (जसमध्ये धेरै जातीय निगरानीबाट आएका छन्) उनीहरूमाथि टाउकोमा छत र गर्भावस्थाको अवधिका लागि मासिक तलबको प्रलोभन थोपर्ने गरिन्छ।

केहीलाई फ्याक्ट्रीमा काम लगाइदिने बहानामा तस्करी गरी छिमेकी देशहरूमा लगिन्छ र त्यसपछि सरोगेसी वा विवाहका लागि बाध्य पारिन्छ। त्यसमध्ये पनि केही धर्मपुत्रको लागि इच्छित सन्तानलाई स्वीकार नगरिदिँदा फेरी थप पीडित हुन पुग्छन्।

द्वन्द्वका कारण विस्थापित मान्छेहरूलाई ‘बाँच्नका लागि’ विदेशमा अत्यधिक शोषण र असुरक्षित कामहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। फिलिपिन्सको मागुइन्डानाओ जस्ता क्षेत्रहरूमा नाबालिग बालिकाहरूलाई वयस्कको रूपमा पेस गरिन्छ र उनीहरूलाई खाडी देशहरू या अन्य मुस्लिम बहुल देशहरूमा शोषणकारी परिस्थितिमा घरेलु नोकरको रूपमा सामान्य तलबमा काम गर्न पठाइएका घटनाहरू छन्।
सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको माओवादी विद्रोहका कारण खाडी मुलुक र मलेसियामा पलायन भएका धेरै पुरुषहरू निर्माण उद्योगमा काम गर्छन्। त्यस्ता उद्योगमा मृत्यु, चोटपटक र मानवअधिकार उल्लङ्घनका धेरै मुद्दाहरू छन्।

यसका अलावा, केही सन्दर्भहरू यस्ता देखिन्छन् जहाँ, पुरुषहरुवीच शक्ति दाबी गर्ने पहिलो उपकरणको रूपमा हतियारलाई बढवा दिइन्छ। अन्य लिङ्गहरूमाझ उनीहरूलाई आज्ञाकारिता, संलग्न दासता र अधीनताको प्रतीकको रूपमा हेरिन्छ। यसरी, हतियारको कब्जा र स्वामित्वले उत्पीडनको व्यवस्थालाई कायमै राख्छ, जसले जिबिभिलाई सुविधाजनक बनाइदिन्छ।

नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू

अहिले, नीति निर्माता र निर्यात इजाजतपत्र प्राप्त अधिकारीहरू हतियार निर्यातको व्यापक लैङ्गिक प्रभावलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। यसको सट्टा, संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा स्वीकृत हतियारमाथिको प्रतिबन्धको उलङ्घन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय र मानव अधिकार कानुनको सङ्कीर्ण व्याख्याहरू जस्ता, जोखिम मूल्याङ्कन एटिटिको धारा ६ र ७.१ अन्तर्गत सूचीबद्ध निषेधमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्।

जिबिभिको राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृति परिभाषाको कमी, एटिटिमा जिबिभिसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू कसरी लागू गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट दिशानिर्देशहरूको अभाव र सान्दर्भिक तथ्याङ्कको अभाव यसका कारणहरू हुन्। यसका अलावा, एटिटिको राष्ट्रिय व्याख्याहरूमा आवेदन अस्वीकार गर्नका लागि, निर्यात लाइसेन्सले समेटेको विशिष्ट ढुवानीमा हतियारको उपयोग जिबिभिलाई कमिट गर्न वा सहजीकरण गर्ने भनी बलियो प्रमाणको आवश्यक पर्दछ। धारा ७.४ को आधारमा निर्यात अस्वीकार वस्तुतः अस्तित्वहीन छ, तथापि, एटिटिको धारा ७.१ ले, निर्यात जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा आयात र निर्यातबीच न्यूनीकरणको उपायहरूमा सहमत हुन सकिन्छ भनी सुझाव दिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा, प्रभावकारी सन्धि कार्यान्वयनमा एटिटि वर्किङ्ग ग्रुप (कार्य समूह) यस क्षेत्रमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। केही देशहरूले एटिटिलाई हतियार–सम्बन्धी जिबिभिको जोखिम कम गर्न असल राष्ट्रिय अभ्यासहरू आदानप्रदानका लागि एउटा फोरमको रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। यो एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ एटिटि सार्वभौमिकरणको प्रयास सफल भएमा, इन्डो–प्यासिफिकका अन्तर्दृष्टिहरू मूल्यवान् हुन सक्छन्।

लैङ्गिक–संवेदनशील एटिटि कार्यान्वयनलाई बढवा दिनका लागि समुदाय–सञ्चालित न्यूनीकरणका उपायहरूको खोज

उच्च–तल्लो नीति दृष्टिकोणको विपरीत, सांस्कृतिक रूपमा अनुकूल, समुदाय–सञ्चालित अभ्यासहरूले जिबिभिको अन्तर्निहित मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गरेर यस क्षेत्रमा हतियारसँग सम्बन्धित जिबिभिलाई रोक्न र प्रतिक्रिया दिनका लागि आशाजनक समाधानहरू दिन्छन्। यी पहलहरूमा सामुदायिक शिक्षा, कानुनी वकालत, र आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रमहरू सहित रणनीतिहरूको विस्तृत दायरा समेटिएका छन्। तिनीहरूको प्रभाव, ती समुदायहरूलाई ‘पितृसत्तात्मक’ वा ‘पिछडिएका’ भनेर करार दिनुको सट्टा सांस्कृतिक सन्दर्भमा सावधानीपूर्वक नेभिगेट गरेर ‘उत्पीडनको प्रणाली’ लाई चुनौती दिने क्षमता राख्दछन्।

उदाहरणका लागि, ज्ञानलाई रक्षाको पहिलो पङ्क्तिको रूपमा प्रयोग गर्दै र स्थानीय समुदायहरूसँग आफ्नो सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै, अलिमा (महिला धार्मिक विद्वान) हरूले विद्यमान र सम्भावित घरेलु कामदारहरूलाई उनीहरूको अगाडी आउने जोखिम र चुनौतीसँगै कानुनले उनीहरूलाई दिने अधिकार र सुरक्षाको बारेमा शिक्षा दिन खोजेका छन्। म्यानमारका धार्मिक समुदायका महिला सदस्यहरू पनि महिलाहरूलाई मानव बेचबिखनका जोखिमबारे शिक्षा दिने र उनीहरू फर्किएपछि बाँचेकाहरूलाई पुनः एकीकरण गर्न सहयोग गर्ने कार्यमा जुटिरहेका छन्।

निष्कर्ष

अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व, मानवीय पीडामा कमी सम्बन्धी एटिटिको दृष्टिकोण प्राप्त गर्नका लागि, क्षेत्रीय लैङ्गिक दृष्टिकोणहरूलाई कार्यान्वयनको प्रयासमा एकीकृत गर्नु अनिवार्य भएको छ, जुन, धारा ७.४ को पालना भन्दा कयौँ अग्रगामी छ।

लैङ्गिक गतिशीलता र हतियार व्यापारको अन्तरसम्बन्धलाई स्वीकार गरेर, बहु–स्तरीय सामाजिक–आर्थिक र बहु–सांस्कृतिक दृष्टिकोण लिई, नीति निर्माताहरूले जिबिभिमा हतियार निर्यातको प्रभावलाई कम गर्नका लागि थप समावेशी र प्रभावकारी रोकथामका रणनीतिहरू विकास गर्न सक्दछन्।

यसबाहेक, तल्लो तहका सुगठनहरूसँगको साझेदारीलाई बढवा दिनु र द्वन्द्व प्रभावित समुदायहरूमा महिला र अन्य लिङ्गहरूको आवाज विस्तार गर्न, विश्वव्यापी दक्षिणमा लैङ्गिक–उत्तरदायी हतियार व्यापारको ढाँचा सुनिश्चित गर्ने जस्ता कदमको आवश्यकता छ। क्लस्टर युद्ध सामग्री र एन्टि–पर्सनल माइनहरू जस्ता सम्बन्धित विषयमा अन्य सन्धिहरूसँगै इण्डो–प्यासिफिक देशहरूको संलग्नता मध्यनजर गर्दै एटिटिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यस क्षेत्रका सरकारहरू र नागरिक समाजका कार्यकर्ताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।

यहाँ ‘अन्य लिङ्ग’ शब्दको प्रयोग इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका विभिन्न समुदायहरूमा सांस्कृतिक र सामाजिक लिखित, मौखिक परम्पराहरूद्वारा मान्यता प्राप्त लिङ्गहरूको भीडलाई सन्दर्भ गर्न प्रयोग गरिएको छ। उदाहरणका लागि, नेपाल समाजले सातवटा अन्य लिङ्ग, र थाइल्यान्डले १८ लाई जनाउँछ। (लेखकद्वारा पहिलोपटक रोटरी सेन्टर फर इन्टरनेशनल स्टडीज इन पिस, कन्फ्लिक्ट ट्रान्सफर्मेसन एन्ड डेभलपमेन्ट, चुलालोङकर्न युनिभर्सिटी, बैंकक थाइल्यान्ड, अक्टोबर २०२१ १८–१९ मा व्याख्यानमा प्रयोग गरिएको)।

सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित समुदायहरूमा परिवारहरूसँग लेखकको प्रत्यक्ष अनुभवहरूमा आधारित छ र उनीहरूका समुदायमा हतियारको प्रसारका कारण प्रत्यक्ष रूपमा असुरक्षाको कारणले गर्दा यो कसरी जीवनको स्वीकार्य तरीका बन्यो। सामुदायिक सदस्यहरूले लेखकलाई प्रचलनमा रहेका अधिकांश बन्दुकहरू ‘कागजमा’ कानुन प्रवर्तनका लागि हुन्, तर वास्तवमा यो लडाकु वा स्थानीय राजनीतिज्ञहरूका लागि किनिएका भनेका हुन्।

रिपोर्ट पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला।