काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भएको नौ वर्ष भएको छ। १० वर्ष अवधिको यो परियोजना २०७२ सालदेखि सुरु भएको हो।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोच परियोजनाको छ। समग्र कृषि मूल्य शृङ्खलाका आवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालनमार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरू सिर्जन गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउने परियोजनाको लक्ष्य छ।

परियोजनाले धान, गहुँ, तरकारी, आलु, दलहन, तेलहन बाली (सिमी, भटमास, मुसुरो, तोरी), दूध (गाई,भैँसी), मासु (बाख्रा, बङ्गुर), मकै, सुन्तलाजात फलफूल(सुन्तला, जुनार, कागती), स्वाउ/ओखर, आँप, केरा, माछा, निर्यात प्रवर्द्धन वाली (कफी, अलैँची, अदुवा बेसार) र मौरीलाई प्राथमिकता प्राप्त बाली तथा बस्तुहरूमा राखेको छ।

परियोजनाका लागि १ खर्ब ३० अर्ब कुल प्रक्षेपित बजेट रहेको निमित्त परियोजना निर्देशक हिक्मत कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहबाट पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।

मोरङ, सुनसरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, चितवन, गोरखा, प्युठान, सल्यान, पर्वत, सप्तरी, बारा, पर्सा, नुवाकोट, मकवानपुर, तनहुँ, बाँके, कैलाली धानका लागि जोन जिल्ला छन् भने सुपरजोनमा झापा, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, बर्दिया छन्।

मकै जोन झापा, खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, गुल्मी, रोल्पा, बाँके, बैतडी, धादिङ, ताप्लेजुङ, सर्लाही, रुकुम पश्चिम, सुर्खेतमा सञ्चालन छ भने दाङमा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालित छ।

नवलपरासी, रुपन्देही, कञ्चनपुरमा गहुँ जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ भने कैलालीमा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। उदयपुरमा बहुबाली जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको निमित्त परियोजना निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए।

कास्कीमा तरकारी सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा धनकुटा, सुनसरी, महोत्तरी, पर्सा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, तनहुँ, नवलपरासी, पाल्पा, कपिलवस्तु, रुकुम पश्चिम, अर्घाखाँची, सुर्खेत, रौतहट, मोरङ, तेह्रथुम, खोटाङ, भक्तपुर, काठमाडौं, लमजुङ, पर्वत, प्युठान, सल्यान, बैतडीमा तरकारी जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।

ओखलढुङ्गा, रामेछाप, रसुवा, नुवाकोट, भक्तपुर, काठमाडौं, बागलुङ, दैलेख, बझाङ, अछाम, पाँचथर, गोरखा, मनाङ, म्याग्दी, रोल्पा, रुकुमपूर्वमा आलु जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ भने काभ्रेपलान्चोक र डडेलधुरामा आलु सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।

मुगु, डडेलधुरा, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, बझाङमा दलहनबाली र दाङ र कैलालीमा तेलहनबाली जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। मनाङ, मुस्ताङ, कालिकोट, डोल्पा, दार्चुला, रुकुम पूर्व, सोलुखुम्बु, जाजरकोट, मुगु, बाजुरामा स्याउ ओखर जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ भने जुम्लामा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।

सोलुखुम्बु, उदयपुर, गोरखा, म्याग्दी, नवलपरासी पूर्व, गुल्मी, जाजरकोट, दैलेख, रामेछाप, धनकुटा, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाल्पा, डोटी, दार्चुलामा सुन्तलाजात जोन र सिन्धुली र स्याङ्जा जिल्लामा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।

चितवन, रौतहट, नवलपरासी पश्चिम र बर्दियामा केरा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा र स्याङ्जामा आँप, इलाम, दोलखा, सोलुखुम्बुमा किवी, ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, लमजुङ र कास्कीमा अलैँची जोन कार्यक्रम संंचालन भएको परियोजनाले जनाएको छ।

सोलुखुम्बु, उदयपुर, सुनसरी, स्याङ्जा, सल्यान, सुर्खेत, डोटी, सिन्धुली र पाल्पामा अदुवा बेसार जोन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा अर्घाखाँचीमा कफी जोन र गुल्मीमा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।

झापामा सुपारी र रबर जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। बाजुरामा जैतुन, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, कपिलवस्तु, सिरहा, बर्दियामा माछा जोन र धनुषा, बारा, रुपन्देहीमा माछा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।

गाई भैँसी जोन कार्यक्रम सप्तरी, इलाम, बारा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, ललितपुर, स्याङ्जामा सञ्चालन भएको छ भने सुनसरी र म्याग्दीमा बङ्गुर जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। रामेछाप, अर्घाखाँची, दैलेख, अछाम, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, रसुवा, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, हुम्लामा बाख्रा,भेडा च्याङ्ग्रा जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।

दाङ, चितवन, जाजरकोट, लमजुङमा मौरी जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८०७९ देखि ७१ वटा जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ भने सुपरजोनको सङ्ख्या १६ रहेको निमित्त परियोजना निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए।

भोजपुर र सङ्खुवासभा अलैँची जोनबाट सुपरजोनमा स्तरोन्नति भएका छन्। मोरङमा धान, सर्लाहीमा मकै, चितवनमा केरा, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व तरकारी सुपरजोनमा स्तरोन्नति भएका छन्।

परियोजनामा २०८०/०८१ सम्म ४९ अर्ब ४८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। हालसम्म प्रक्षेपित बजेट ९० अर्ब २२ करोड भएकोमा प्रक्षेपित बजेटको तुलनामा ५४ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजित भएको निमित्त निर्देशक श्रेष्ठले बताए।

परियोजनामा स्थायी २६५ र अस्थायी करार कर्मचारीको सङ्ख्या ५२३ जना छन्। हालसम्म महिला, पुरुष, दलित, जनजाति, अन्य र युवा गरेर १४ लाख ६९ हजार १९२ जना परियोजनाबाट लाभान्वित भएका छन्।

परियोजनाको उपलब्धि

परियोजना सञ्चालनको अवधिमा २१ लाख ५९ हजार १४५ जनाले रोजगारी पाएका छन्। ५९ वटा चिस्यान घर निर्माण भएका छन्। प्राविधिक शिक्षालयसँगको सहकार्यमा ५७ वटा रष्टिक हाउस, २० वटा सोलार स्टोर र २७ वटा गोदाम घर निर्माण भएका छन्।

तरकारी तथा टनेलमा गोलभेँडा, सुन्तलाजातको फलफूल, केरा, माछा, आलु, तरकारीमा ५८६९.५ हे क्षेत्रफल विस्तार भई ९९७८१ मे.ट र उत्पादकत्व वृद्धिबाट थप ४३७१९.३ मे।ट गरी कुल १४३५०० मे।ट थप तरकारी वार्षिक रूपमा उत्पादन भएको छ।

परियोजनाबाट हालसम्म करिब ५००० प्लास्टिक टनेल निर्माण भई वार्षिक ३९००० मेट गोलभेँडा उत्पादन भएको छ। गत आ।व मा केही गोलभेँडा नेपालबाट औपचारिक रूपमा भारतमा निकासी समेत भएको छ।

सुन्तलाजातको फलफूलमा वार्षिक २०५५९ मे.ट ले उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। केरामा वार्षिक रूपमा ७२६८५ मे.ट उत्पादन वृद्धि भएको छ। माछामा परियोजनाबाट १२४६१ मे.ट थप माछा वार्षिक रूपमा उत्पादन बढेको छ। आलुमा १२८२२२ मे.ट थप उत्पादन वृद्धि भएको परियोजनाले जनाएको छ।

५८ करोड बेरुजु

महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०८०।८१ सम्म बेरुजु फर्छ्यौट रकम ५८ करोड २५ लाख ५४ हजार ८३८ रुपैयाँ रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ आषाढ मसान्तसम्ममा फर्स्यौट गर्न सकिने बेरुजु ३४ करोड ४५ लाख ६५ हजार ०६७ रुपैयाँ रहेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सम्परीक्षणको लागि दर्ता भइसकेको बेरुजु ६ करोड २० लाख १६ हजार ८५१ रुपैयाँ रहेको छ । सम्परीक्षणको लागि तयार ५८ लाख ३८० रुपैयाँ रहेको बताउँदै परियोजनाका निमित्त निर्देशक श्रेष्ठले बाँकी बेरुजु २६ करोड ९४ लाख २५ हजार २२२ रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए।

परियोजनाको कारणबाट वार्षिक १७ अरब ४३ करोडको मौद्रिक आय सृजना भएको दाबी परियोजनाले गरेको छ। जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशतको परियोजनाको १.३ प्रतिशत हो।

प्रमुख बालीहरूको ५ वर्ष अघिको तुलनामा ३० प्रतिशत देखि २०० प्रतिशत सम्म उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको दाबी पनि परियोजनाले गरेको छ। भूमिको वैज्ञानिक उपयोगमा प्रयास भएता पनि करार खेती र लिज खेतीको आधारभूत मोडेल अनुसार सञ्चालन नभएको निमित्त परियोजना निर्देशक श्रेष्ठले बताए।

प्रक्षेपित बजेट अनुसार वार्षिक बजेट विनियोजन नहुँदा बजार पूर्वाधार, उद्योग स्थापना र यान्त्रीकरणमा लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेको उनले बताए। परियोजना सञ्चालन मोडालिटीमा पटक पटक परिमार्जन गर्ने, जनशक्ति घटाउने, स्रोत विनियोजन न्यून गर्ने कार्यले किसानलाई दिने प्राविधिक सेवा टेवामा प्रतिकूल असर पुगेको उनले बताए।

परियोजनालाई प्रक्षेपित बजेट र लक्ष्य अनुसारको जोन सुपरजोन सञ्चालन गरी मूल्य शृङ्खला, उद्योग र बजारसँग जोड्नका लागि र परियोजनाका सम्भागहरुको दिगोपनाको लागि कम्तीमा ५ वर्षसम्म परियोजनाको अवधि बिस्तार हुनु पर्ने माग उनले गरे।

परियोजना दस्ताबेजले प्रक्षेपण गरे अनुरूप जनशक्ति पूर्ति हुन सकेको छैन भने परियोजनामा खटाइने स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पुलमा रहेको र सो अनुसारका कर्मचारी अवकाशमा जाँदा नयाँ पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन नहुने हुँदा जनशक्ति अभाव हुँदै गएको छ।

१० वर्ष अवधिको लागि रु. १ खर्व ३० अर्ब बजेट प्रक्षेपण गरिएको र सो का आधारमा आ.व. २०८०/८१ सम्ममा रु.९० अर्ब २२ करोड विनियोजन हुनुपर्नेमा रु.४८ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख मात्र विनियोजन भएको उनले बताए।

सहकारी/सामूहिक खेती, करार खेती, कबुलियती खेती र चक्लाबन्दी सम्बन्धी आवश्यक कानुनहरूको अभाव रहेको उनले बताए। उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउँदा बेरुजु कायम भएको र पुन बजेट वक्तव्यमा सो उल्लेख गरिदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको श्रेष्ठले उल्लेख गरे।

उनले कर्मचारीको पदनोन्नती हुन नसकेको बताए। ‘एउटै पदमा बसिरहनु परेको छ। यसले कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ,’उनले भने,’१६ वर्ष भयो उपसचिव भएको, मेरै पदोन्नति भएको छैन।’

उनले कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग कर्मचारीको हौसला बढाउने गरी काम गर्ने अपेक्षा पनि राखे। अस्थायी र करार कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न पनि उनले मन्त्री अधिकारीलाई आग्रह गरे।

कृषि मन्त्री अधिकारीले कर्मचारीमा हौसला बढाउने काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने उनले बताए।