काठमाडौं : दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूमा राजनीतिक उथलपुथलको सङ्केत देखिन थालेको छ। तीन वर्षको अन्तरालमा ३ देशका सरकार प्रमुख देश छोडेर विदेशको शरण लिन बाध्य भएका छन्।

सन् २०२१ मा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानी, २०२२ मा श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्षे र २०२४ मा बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना विदेशमा शरण लिन बाध्य हुनुलाई राजनीतिक उथलपुथलको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ।

लोकतन्त्रका नाममा निरङ्कुशतन्त्र लाठी बर्साएपछि सन् २०२४ अगस्ट ६ तारिखका दिन बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री हसिनालाई देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनले हसिनाको १५ वर्षे सत्ताभोग समाप्त गरिदिएको छ।

बङ्गलादेशी सेनाले सत्ता हातमा लिएको छ। कतिपयले यसलाई विद्यार्थी आन्दोलनसँगै भएको सैनिक कु को रूपमा पनि टिप्पणी गरेका छन्। आरक्षणको नाममा चर्किएको आन्दोलन अदालतको आदेशपछि सल्टिएको थियो। शान्त हुँदै थियो जनजीवन।

१३ साउनमा बङ्गलादेशमा विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तयारी थियो। तर, नेपालले भारतको बाटो हुँदै बङ्गलादेशमा बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौताको अर्को मिति तय नहुँदै प्रधानमन्त्री नै देश छोडेर विदेशमा शरण लिन बाध्य हुनुपर्‍यो।

सार्क राष्ट्रको सदस्यता लिएको अफगानिस्तानको राजनीतिक उथलपुथल यतिबेला बङ्गलादेशसम्म पुगेको छ। पाकिस्तान सत्ताभोगका लागि मरिहत्ते भइरहने देश भनेर कहलिएको छ। सार्क राष्ट्रमा भारत र पाकिस्तान झगडा गर्नेमा अब्बल कहलिएका छन्। शक्ति राष्ट्रको झगडाले दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्क सम्मेलन नै हुन सकेको छैन।

सार्क सदस्य राष्ट्रमध्ये भुटानमात्र यस्तो देश हो, जहाँ शासकले जनतालाई निकालिरहेका छन्। भुटानी शासकले देश निकाला गरेका मध्ये १ लाख १३ हजार ५०० सय जना भुटानी नेपालको शरणार्थी शिविरबाट तेस्रोदेश पुर्नवास भएका छन्। ६ हजार ५०० भुटानी शिविरमा आश्रय लिएर बसेका छन्।

देशमा मानवअधिकार माग गर्ने नागरिकलाई जेलमा कोच्ने र हुकुमी सजाय भोगेपछि पनि देश निकाला गर्ने काममा भुटानी शासक हौसिरहेको छ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थादेखि नै विदेशीहरूले खुल्लमखुल्ला शिविर नै खडा गरेर बस्न थालेका हुन्। भुटानी शरणार्थी जनजिब्रोमै झुन्डिएको छ। अझ नक्कली शरणार्थी काण्डले देशभित्र मात्र नभएर विश्वमा चर्चा चुलिएको छ।

भुटानले अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको अवस्था आउन नदिन अहिले पनि जनतालाई खेदिरहेको छ। दक्षिण भुटानबाट लखेटिएका नेपाली भाषी भुटानी नागरिक स्वदेश फर्कन पाउनु पर्ने आवाज जोडतोडले उठाइरहेका छन्। ३२ औँ वर्षदेखि भुटान फर्कन पाउनुपर्ने उनीहरूको आवाज सुनिरहेका देशले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान गरेको आग्रह भुटानले सुनेको नसुनेझैँ गरिरहेको छ।

नेपाल र भुटानबीच १५ औँ चरणसम्मका वार्ता भए। निष्कर्ष निस्केन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोगको हात फैलायो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग(युएनएचसीआर) व्यवस्थापनका लागि तयार भयो। तीन विकल्पमा छलफल भए, भुटान नै फर्कन पाउनुपर्ने, तेस्रोदेश पुर्नवास र नेपालमै बस्ने।

१ लाख १३ हजार ५०० जनाले तेस्रोदेश पुर्नवास रोजे। ६ हजार ५०० शिविरमा छन्। ठुलो सङ्ख्या नेपाल बाहिर छन्। सङ्ख्या थोरै भएपछि नेपाल सरकारले पनि चासो दिन छोडेको शङ्का बेलडाँगी शिविरका सचिव सञ्चहाङ सुब्बालाई लागेको छ।

भुटान फर्कन पाउने आशामा बसेका उनीहरू यतिवेला भने परिवार समेत भेट्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल छोडेर अन्त जाने अनुमति अर्थात् ट्राभल डकुमेन्ट छैन। नेपाल आउन खुल्ला छ। अरू देश जान बन्देज छ।

भुटानी शासकको बन्दी बनेका मधुकर मगर र रामबहादुर राई रिहा भए लगत्तै नेपाल आए। नेपालसँग सीमा नजोडिए पनि भारतीय सीमा हुँदै आएका भुटानी नागरिक शिविरमा बन्धक बनेका छन्।

शिविरको नाम परिवर्तन गरेर बस्ती बनाइएको छ। त्यही बस्तीमा बसेका आफ्ना नागरिकलाई न त भुटानले लान चाहेको छ, न त तेस्रोदेश पुनर्वासकै सम्भावना छ। नेपालमा बसेका भुटानी शरणार्थीहरू आफन्त भेट्न जान समेत नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्।

नेपालमा पठाउन सक्ने भारतले फर्कने बाटो बन्द गरेको छ। मानव अधिकारको माग गर्दा देश निकाला गर्ने भुटानले आफ्ना नागरिक होइनन् भन्न सकेको पनि छैन। फिर्ता पनि लगेको छैन।

नेपालले मात्रै भनेर भुटान टेर्ने पक्षमा देखिँदैन। नेपालको छिमेकी देश भारत भुटानी शरणार्थीको मागमा मौन छ। भुटान भने अहिले पनि नेपाली भाषी भुटानी नागरिकलाई देश निकाला गर्ने रवैयामा रमाइरहेको छ। लखेटिएका नागरिकको जग्गा जमिन कब्जा गरेर मेगासिटी बनाएको छ।

सन् ९० को दशकमा भुटानका मन्त्री नै नेपालको शरणमा आएका थिए। नेपाल सरकारले टेकनाथ रिजाललाई शरणार्थी नेताको सम्मान दिएको थियो। सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। अहिले रिजालले पाउँदै आएको सबै सेवा सुविधा बन्द भएको छ। बैङ्क खाता रोक्का राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण देखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले छानबिन गरिरहेको छ।

रिजाल तारिख धाइरहेका छन्। रिजालले स्वदेश फिर्तीका लागि नेपाल सहित विभिन्न देशको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। तर, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र दिएर अमेरिका पठाउन रचिएको अपराधमा उनी पक्राउ परे। उच्च अदालत पाटनमा १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका रिजाल न्याय पाउने आसमा छन्।

बङ्गलादेशको घटनाले देश बाहिर बसेर भन्दा देशभित्रकै जनता जागे मात्रै शासकलाई कठिन पर्ने देखिन्छ। भुटानी शासकको क्रूर अमानवीय व्यवहार अन्त्यका लागि भुटानभित्रकै जनता जाग्नु पर्ने देखिन्छ। त्यो अवस्था आउन नदिन भुटानी शासकले अहिलेसम्म जनआवाज दबाएको छ।

मानवअधिकार हननमा सार्क राष्ट्रमै भुटानले आफूलाई अब्बल साबित गर्दै लगेको छ। मानवअधिकार एक देशको एउटा र अर्को देशको अर्कै हुँदैन। मानवअधिकार समान हुने कुरामा भुटानले बुझिबुझी बुझ पचाएको छ। राजनीतिक विचार फरक भएकै आधारमा वर्षौँसम्म जेलमा कठोर यातना दिएका राजनीतिक बन्दी जेलमुक्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ।

जेलमुक्त गरेपछि पनि देशमा बस्न नदिने भुटानी शासकको रवैयाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत् चकित परेको छ। आफ्ना जनतादेखि डराएको भुटानले सन् २००८ देखि मात्रै चुनाव गराउन थालेको हो। चुनाव पनि देखावटी छ भुटानको। भुटानी शासक यही परिपाटीमा अगाडि बढिरहे बङ्गलादेशको अवस्था ढिलोचाँडो नदेखिएला भन्न सकिन्न।