काठमाडौं : सांसदहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको अस्तित्व मेटाउने क्रियाकलाप नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सदियौँदेखि पाउँदै आएको पहिचान मेटाउने क्रियाकलाप नगर्न सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

पुरुष र महिला भन्दा भिन्न लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिलाई राज्यका नीति निर्माण तहमा सहभागिता गराउन पनि उनीहरू भनेका छन्। पहिचान अनुसारको नागरिकता दिएर राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गर्न जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेखा यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन। 

धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने भनिएको छ। नागरिकता ऐन संशोधन भएर पुरुष, महिला र अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने व्यवस्था भएको छ। सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६५ मा पुरुष र महिला भन्दा भिन्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। 

राज्यका निकायले भने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई उपेक्षित गरेको उनले बताइन। ‘राज्यले आदेश पालनाको सट्टा उनीहरूको अस्तित्व मेटाउने क्रियाकलापहरू गरिरहेको देख्छौ हामी,’उनले भनिन्,’न त प्रशासनमा कार्य गर्न पाउँछन्, न त देशको रक्षा गर्न आर्मी प्रहरीमा भर्ना हुन पाउँछन्।’ 

पारलिंगीलाई महिला या पुरुष बनाउने फैसलामा सर्वोच्च अदालत कसरी चुक्यो?

पहिचान सहितको नागरिकता लिन अहिले पनि नाङ्गिनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले आफ्नै जन्मभूमिमा नारकीय जीवन बिताउनु परेको सुनाइन।  ‘आफ्नो पहिचानको आधारमा नागरिकताका लागि वार्डमा दौडाउँछन्,कहिले सिडिओमा दौडाउँछन् भने कहिले गृहमा,’उनले प्रश्न गरिन्,’आफूले चाहेको पहिचानका आधारमा नागरिकता नदिनु भनेको व्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन होइन र? पहिचान व्यक्तिको स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको विषय होइन र?’  

उनले पुरुष र महिला भन्दा भिन्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई अन्यमा नागरिकता मात्र दिएर नपुग्ने बताइन। अन्यमा नागरिकता दिँदा महिला या पुरुष पनि जनाउनु पर्ने उल्लेख गरिन्। ‘जन्मँदाका पुरुषले महिलाको र महिलाले पुरुषको लिन चाहे अन्य भित्रै उल्लेख गर्नुपर्छ,’उनले भनिन्,’अन्य लैङ्गिक पहिचानमै उहाँ(यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक)हरूको पहिचान खुलाउनु पर्छ,अन्यभित्र राख्दा सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्छ।’ 

उनले राज्यले कसैलाई विभेद गर्न नपाउने बताइन। उनले भनिन्,’उनीहरूलाई भिख होइन, अधिकार दिइयोस्, तिरस्कार होइन सम्मान गरियोस्।’ 

उनले संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिन्। ‘लोकसेवा आयोगदेखि संसद्सम्म यस समुदायले प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन,’उनले प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा भनिन्,’लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई पहुँच र प्रतिनिधित्वको निम्ति नीति नियम संशोधन गरी राज्यको निकायहरूमा यस समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउनु पर्नेछ सरकार र सभामुखको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु।’ 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका तीन जना सांसदले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान सहितको अधिकारका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जसपाकै सांसद रञ्जु कुमारी झा र सुशीला श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको पहिचान मेटाउन हर्मोन सेवन या यौन अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि उक्साउने काम तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

सांसद झाले गराइन सरकारको ध्यानाकर्षण : हर्मोन क्लिनिक र लिङ्ग परिवर्तनको गैरकानुनी काम तत्काल रोकियोस्

लिङ्ग परिवर्तन गराउने धन्धाको संसदमा खैलाबैला , महिला बनेका पुरुष देखि तर्सिए सांसद

सांसद यादवले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई समाजले स्वीकार नगर्ने र राज्यले पनि अपहेलित गरेको बताइन। नेपालकै कोखबाट जन्म लिने तर, नेपाली कहलाउन नपाउने। राज्यको कुनै पनि अङ्गमा समावेश हुन नपाउने,उनले भनिन्,स्वाभिमानी भई बाच्छु भन्दा खिल्लीको पात्र बन्नु पर्ने विडम्बनाको कुरा हो। 

उनले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सशक्तीकरण गरी विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउन पटके बजेट नभई आउने वर्ष रेड बुकमै विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन। ‘लाञ्छना र भेदभाव तथा हिंसा अन्त्य गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिनुपर्दछ,’उनले भनिन्,’जुन स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्दछ।’