काठमाडौं : दातृ निकायबाट एउटा शीर्षकमा लिएको अनुदान अर्कै प्रयोजनमा खर्च गरेको पाइएको शङ्कामा सोधिखोजी भएको छ। गैरसरकारी संस्थाहरूलाई परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएमा दातृ निकायले अनुदान सहयोग दिने गरेको छ।

तर, लिने प्रयोजन एउटा खर्च गर्ने प्रयोजन अर्कै भए नभएको सोधिखोजी गर्ने काम नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले गरेको छ। उसले अनुदान सहयोगको प्रयोजनबारे प्रस्टीकरण दिएको छ। नील हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) सहितका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआई) समुदायको अधिकारका लागि स्थापना भएका संस्थाले एउटा शीर्षकमा अनुदान लिएर अर्को काममा प्रयोग गरेकोमा सोधिखोजी गरेको दूतावासले जनाएको छ।

युएसएडएआडी, एफएचआई ३६० अन्तर्गत इपीक परियोजनामा क्रुजएड्स नेपालले हर्मोन क्लिनिक सञ्चालन गरेको थियो। परियोजनामा कार्यरत समुदायका सदस्यले,’हर्मोन वितरण गरेर, यौन अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि उक्साएर के गर्न खोजेको?’ भनेर प्रश्न गर्दै आएका छन्। ‘हर्मोन क्लिनिक सञ्चालनका लागि भनेर सहयोग गरेको छैन,तै पनि सोधखोज गरेका छौँ,’दूतावास स्रोतले पहिचानसँग भन्यो,’रिपोर्टिङ भएको छ, जानकारी आउला।’

नेपालमा हर्मोन क्लिनिक सञ्चालन र यौन अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। कानुनी व्यवस्था बिना नै हर्मोन क्लिनिक सञ्चालनको संरक्षणमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र मितिनी नेपाल लागेका छन्।

नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले यसअघि नै ब्लु डायमन्ड र मितिनी नेपालको समर्थनमा हर्मोन क्लिनिक सञ्चालन गरेको प्रस्टीकरण दिएको थियो। क्लिनिकमा समन्वयका लागि ब्लु डायमन्डले समुदायका एक जनालाई जागिर दिएको छ।

समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी, अन्तरलिंगी र दुईलिंगी जसलाई गृह मन्त्रालयले २०६९ मा जारी गरेको निर्देशिका अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेर चिनिने प्रस्ट व्यवस्था छ,उनीहरूलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता, लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगमा रहेको आरक्षणको व्यवस्था लिन हर्मोन सेवन गरेर या यौन अङ्ग प्रत्यारोपण गरेको हुनु पर्दैन। अन्य लैंगिक पहिचान उल्लेख भएको नागरिकता भए पुग्छ।

लुकिछिपी आफूखुसी हर्मोन सेवन गरेकाहरूमा जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिने भुक्तभोगीहरूले बताउँदै आएका छन्। हर्मोन सेवन गर्नेहरूको अकालमा मृत्यु नै हुन थालेपछि चौतर्फी हर्मोन क्लिनिकले समर्थन भन्दा धेरै अपजस पाएको छ।

सन् २००१ देखि निरन्तर यही समुदायको अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएको ब्यु डायमन्ड सोसाइटी, मितिनी नेपाल जस्ता केही संस्था पछिल्लो समय पारलिंगी अर्थात् पुरुष या महिलाकै अधिकारको कुरा गर्न थालेका छन्। समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी र अन्तरलिंगीको पहिचान मेटाउने प्रयासमा नलाग्न समुदायले नै संस्थाका नेतृत्वलाई खबरदारी गरिरहेका छन्।

तेस्रो लिङ्गी मानवअधिकारकर्मीको रूपमा चिनिएकी भूमिका श्रेष्ठले हाल महिला पहिचानमा नागरिकता लिएकी छन्। अहिले उनी आफूलाई पारलिंगी पहिचानमा चिनाउन थालेकी छन्। ‘मान्छेलाई जे मन लाग्छ त्यही बन्न देऊ,अनावश्यक टाउको किन दुखाउनुपर्‍यो?’ भूमिका प्रश्न गर्छिन्।

तर, समुदायका अधिकांश सदस्य लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान लिन यौन अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नु नपर्ने प्रस्टीकरण दिँदै आएका छन्, हर्मोन सेवन पनि गरिरहनु पर्दैन। शारीरिक रूपमा जटिल समस्या आउने स्वस्थ व्यक्तिलाई अस्वस्थ बनाउने अप्राकृतिक भूमिकाको वकालतले समर्थन पाउन सकेको छैन।

राम्री देखिन हर्मोन सेवन गरेका विपिनको कलिलै उमेरमा निधन

ब्लु डायमन्ड, मितिनी नेपाल जस्ता नाम चलेका संस्था पारलिंगीको पछिपछि दौडिएका छन्। केहीदिन अघि उनीहरूले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेखा यादवलाई भेटे। सर्वोच्च अदालतले रुक्सना कपालीको रिटमा दिएको परमादेश आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भने। लिखित पर्चा दिए।

उनले प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अस्तित्व मेटाउने क्रियाकलाप भएको सुन्छौ हामी भनेकी थिइन।’उहाँहरू भेट्न आउनु भएको थियो,कुरा राख्नु भयो, बोलिदिनु पर्‍यो भन्नु भयो, लेखेर पनि दिनु भएको छ,’उनले पहिचानसँग भनिन्,’कुरा सुन्दा पीडादायी लाग्यो, राज्यले मानवअधिकारमा विभेद गर्न पाउँदैन यति हो मैले बुझेको।’

लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अस्तित्व मेटाउने क्रियाकलापको सांसदहरूले गरे खबरदारी

पारलिंगी अर्थात् जन्मँदाको बालकले महिलाको र बालिकाले पुरुषको पहिचान पाउनु पर्ने माग उठाउने भूमिका र रुक्सनाको वकालतलाई संस्थागत बनाउने अभियानमा ब्लु डायमन्ड र मितिनी जस्ता केही संस्था लागेका छन्।

नेपालमा तेस्रो लिङ्गी पहिचानमा नागरिकता लिने दिलु बुदुजाले महिला बन्नेहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार पाउन कठिनाइ भएको बताइन। ‘अन्यमा नागरिकता लिएकाहरूले पनि महिला या पुरुषको नागरिकता लिएपछि हुन्छ?,’उनले भनिन्,’हामीलाई अधिकार दिनु पर्दा किन विवाद ल्याउने गरिन्छ बुझ्न सकेको छैन।’

उनीहरूलाई पारलिंगी अभियानमा लाग्न बाध्य बनाइएको छ। सहयोग नगरे संस्थाभित्रको अपारदर्शिता सार्वजनिक गरिदिने चेतावनी दिए पछि यी संस्थाको नेतृत्व तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन्। एसियाली विकास बैङ्कले दिन लागेको अनुदान सहयोगमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा हर्मोन क्लिनिक सञ्चालन गर्ने ब्लु डायमन्ड र मितिनीको प्रस्तावले सरकार भने झस्किएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत वर्षदेखि नै संस्थागत अनुदान रोकेको छ। सरकार हर्मोन वितरण गरेर समुदाय आत्मनिर्भर बन्न नसक्नेमा प्रस्ट छ। जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने समुदायको मागलाई ब्लु डायमन्ड र मितिनी नेपालले दबाएका छन्।

दुई दशकदेखि एउटै नेतृत्वमा रहेकाहरू लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्दा नै झनक्क रिसाउने गरेको समुदायका सदस्यले बताए। ‘पारदर्शिताको कुरा गर्दा तर्किन्छन्। तथानाम गाली गर्न खप्पिस छन्। अरूलाई आदर्शका कुरा सिकाउने यी संस्थाको नेतृत्वले दातृ निकायबाट लिएको अनुदान आफू अनुकूल खर्च गरेका छन्,’समुदायका सदस्यले प्रश्न गरे,’छानबिन हुँदैन कि के हो?’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २८ जेठमा छानबिन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णय अनुसार छानबिन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

समलिङ्गी विवाह दर्ता गरेर इतिहास रचेका जोडीहरू आफ्नै समुदायको संस्थाबाट अपहेलित, संरक्षण दिनुको साटो तिरस्कार?