काठमाडौं ः सरकारले श्रम आप्रवासनको चक्रमा महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई निःशुल्क सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने बताएको छ।

डा.गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ टोलीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई बुझाएको श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदामा निःशुल्क सीप विकास तालिम प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको हो।

श्रम आप्रवासन नीतिले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पहिलो पटक सम्बोधन गरेको हो। मस्यौदामा महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक श्रम गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने भनिएको छ।

श्रम आप्रवासनका क्रममा हिंसा, शोषण तथा समस्यामा परेका महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका श्रमिकहरूको पुनर्स्थापना तथा सम्मानजनक पुर्नएकीकरण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक श्रमिकहरूका विशेष आवश्यकता र चुनौतीहरू विश्लेषण गरी उनीहरूको पुनर्स्थापना गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न परामर्श सेवा, कानुनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा, व्यावसायिक तालिम र आवश्यकताका आधारमा मनोसामाजिक सेवा प्रदान गरिने भनिएको छ।

आप्रवासी श्रमिकको मताधिकार सुनिश्चितताका लागि गन्तव्य मुलुकबाटै मत हाल्न पाउने व्यवस्था गरिने मस्यौदामा भनिएको छ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिक र श्रमिकका परिवारहरूको सञ्जाल बनाइने समेत मस्यौदामा परेको छ।

नेपालले कतार, जोर्डन, बेलायत, इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मौरिसस, जापान, मलेसिया, बहराइन, गणतन्त्र कोरिया, जर्मनी र रोमानिया गरी १२ वटा श्रम गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ।

मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनले जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत कृषि र पशुपालनमा असर पारेका कारण जीविका चलाउन कठिन हुँदै गइरहेको उल्लेख छ। नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने श्रमिकहरूको तथ्याङ्कको अभावले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको मस्यौदामा भनिएको छ।

युवाहरू बिदेसिने क्रम बढेसँगै यसबाट सिर्जित समस्याको सम्बोधन गर्नका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासनबाट प्राप्त प्रतिफलका माध्यमबाट मुलुकमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न नीतिको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

श्रम आप्रवासका क्रममा हुने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणालीको विस्तार एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदामा श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च श्रमिकले बेहोर्नु नपर्ने भनिएको छ।

आप्रवासी श्रमिकको मताधिकार सुनिश्चितताका लागि गन्तव्य मुलुकबाटै मत हाल्न पाउने व्यवस्था गरिने भनिएको छ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिक र श्रमिकका परिवारहरूको सञ्जाल बनाइने समेत मस्यौदामा परेको छ।

यो नीति कार्यान्वयनसँगै वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ खारेज हुनेछ। तर, सो नीतिबमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नीतिबमोजिम भए गरेको मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ। मन्त्रालयले श्रम आप्रवासन नीति २०८१ को मस्यौदामा १५ दिनभित्र राय सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध पनि गरेको छ।

गुरुङ संयोजक रहेको विज्ञ समितिमा डा.अमृता शर्मा, डा.केशव बस्याल, जुना माथेमा, मञ्जु गुरुङ सदस्य र दीपक ढकाल सदस्य सचिव थिए। नीति अनुसन्धान टिममा चिरञ्जीवी बराल र युवराज नेपाल थिए।

एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले श्रम कानुन, नीति, निर्देशिका, कार्यस्थल यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए।