काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारको निर्देशनमा सदन चलाउन खोजेको आरोप लागेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी सांसदको लाइन काटिदिए पछि सभामुख सत्ताको प्रभावमा परेको देखिएको टिप्पणी भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद हरि ढकालले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी महसुल तिर्न अटेर गरिरहेका उद्योगहरूको विषय आकस्मिक समयमा उठाए पछि सभामुख घिमिरेले टिपाइएको विषयभन्दा बाहिर बोल्न पाइँदैन भन्दै माइक काटिदिए।

सांसद ढकाललाई सभामुखले रोके पछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद पनि उठेर रास्वपाको अवरोधलाई साथ दिए । त्यसपछि अवरोध खुलाउन सभामुखले ढकाललाई रोकेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई समय दिए। लामिछानेले पनि विद्युत् महसुलको विषय आकस्मिक नै हुने भएकाले ढकाललाई नरोक्न सभामुखलाई आग्रह गरे।

रास्वपालाई साथ दिएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले २ मिनेट पाएपछि सांसदहरूको हक सभामुखले हनन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए।

रास्वपा र राप्रपालाई सभामुखले नियमावली नै पढेर दबाबमा राख्न खोजे पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदसमेत उठेर ढाडस दिए। झन्डै आधा घण्टाको रस्साकस्सी पछि पनि अवरोध नहटेपछि सभामुख गलेर विषय टुङ्ग्याउन भनेपछि ढकालले भ्रष्टाचारकै विषय भन्दै बिद्युत् महसुलबारे प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रश्न उठाए।

उद्योगीहरूको विद्युत् महसुललाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उद्योगीहरूलाई विद्युत् महसुलबापत १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको आरोप लगाए।

माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन्। कोरोना महामारीका बेला घाटामा चलेको उद्योग र व्यवसायीलाई कतिपय देशका सरकारले सहायता गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि कारण देखाएर मात्र छुट दिन सकिने बताए।

माओवादी र रास्वपा एमालेमाथि खनिँदा सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेका सांसदले रास्वपा सभापति लामिछानेको सहकारी प्रकरणको फाइल खोल्नुपर्ने बताए। काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विशेष समय लिएर अहिलेको सत्ता साझेदारी भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु, डेडिकेटड ट्रक लाइनमा ढाकछोप गर्न नभएको बताए।

सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकार फेरिएसँगै कुरा नफेरिने भन्दै थापाले लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा काँग्रेसका तत्कालीन मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संसद्मा उठाएको प्रश्न स्मरण गर्दै ‘सहकारीमा ठगलाई अनुसन्धान गर्नै पर्छ’ भने।

विशेष समयमा एमाले सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले पनि लामिछानेले सहकारीको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे।

वैरागीले यति भन्दा रास्वपाका प्रवक्तासमेत रहेका मनिष झाले उठेर सभामुखसँग बोल्न समय मागे। नियमापत्ति हो भनेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद वैरागीलाई रोकेर झालाई बोल्न समय दिए।

त्यसपछि वैरागीले बोल्दै गर्दा रास्वपाका अर्का सांसद अशोक कुमार चौधरीले पनि बोल्न खोजे। उनलाई सभामुख घिमिरेले हकारे।

सहकारीको अर्बौँ रकम विदेशमा

सहकारीको अर्बाै रुपैयाँ बचत रकम हुन्डी मार्फत विदेश पुगेको खुलासा भएको छ। ठगी गर्ने नियत नै राखेर सहकारी चलाएकाहरूले बचतकर्ताको अर्बौँ रकम विदेशमा पुर्‍याएर उतै घर किनेर बसेको पाइएको हो।

उनीहरूले बेलायत र जर्मनीमा दुई चार ओटा घर नै किनेर बसेको पाइएको समितिले जनाएको छ। स्वदेशमै रहेका धेरै सहकारीको सम्पत्ति असुलउपर गरेर पीडितलाई रकम दिलाउन सहज देखिए पनि विदेशमा पुगेको पैसा फिर्ता ल्याउन कानुनी रूपमा उल्झन देखिएको समिति सदस्य लेखनाथ दाहालले जानकारी दिए।

सबैभन्दा बढी रकम अपचलन जीवी राई जोडिएका सहकारीहरूबाट भएको छ। समितिले राईसँगै नाम मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भनिएको सुर्यदर्शन, साहारा र सुप्रिम सहकारीहरूमाथि पनि छानबिन थालेको समिति सदस्य दाहालले बताए।

समितिले जेलभित्र रहेकाहरूसँग पनि बयान लिइरहेको छ। समितिले मङ्गलवारसम्म १७ जनासँग बयान लिएको छ। समितिले मङ्गलवार सुर्यदर्शन सहकारी संस्थाका जित बहादुर गुरुङ र कुमार रम्तेलसंग बयान लिएको हो।

समितिले पछिल्लो समय सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा जेलमा रहेका सञ्चालकहरूलाई झिकाएर छलफल गर्दै आएको छ। समितिले सोमबार सुमेरु सहकारीका शेयर सदस्य राजबहादुर सिंह, कान्तिपुर सहकारीका अध्यक्ष हिमालयविक्रम मल्ल आइडल नमुना सहकारीका अध्यक्ष केबी उप्रेती र सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसँग बयान लिएको थियो।

समितिले जेलमा रहेका शिवशिखर बहुउद्देश्यीय संस्थाका पूर्वअध्यक्ष केदार शर्मा र उनकी श्रीमती गीता शर्मा, पशुपति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा कान्तिपुर सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभका पूर्वअध्यक्ष सीबी लामा र लालीगुराँस सहकारीका सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीको बयान लिइसकेको छ।

नागरिक विकास सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नुनम सुब्बाको पनि समितिले बयान लिइएको छ। समितिले छानबिन, अनुसन्धान र प्रतिवेदन लेखनको काम सँगसँगै गरिरहेको जनाएको छ।