काठमाडौं : १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ निको पार्ने औषधी पत्ता लगाउनै १८ वर्ष लागेको छ। २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका राजनीतिक राजनीतिक दलहरूले द्वन्द्वको घाउ निको पार्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बल्ल १८ वर्षपछि पारित गर्न सफल भएका हुन्।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो। करिब चार घण्टा विधेयकमाथि सांसदले छलफलमा भाग लिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ पेस गर्दै पारित भएको घोषणा गरे।

सशस्त्र युद्धका कारण हजारौँको अकालमा ज्यान गयो। लाखौँ नागरिक विस्थापित भए। एकअर्कालाई मार्न भिडेकाहरू मध्ये केही बेपत्ता छन् भने कतिपयको अङ्गभङ्ग भएको छ। कतिपयलाई सम्पत्ति कब्जा गरेर उठीबास लगाइएको छ।

नेताहरूले ऐस आराम पाए पनि पीडित रातभर निदाउन सकेका छैनन्। बेलाबेला प्रतिगमनको खतरा रहेको बताएर घुर्की लगाउँदै आएका द्धन्द्धरत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विधेयक पारित भए पनि चुनौती बाँकी रहेको बताउँछन्।

सत्ताको छिनाझप्टीमा १८ वर्ष बिताएका मुख्य तीन ठुला दलहरूले अरू साना दलहरूलाई साक्षी राखेर प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गराउन सफल भए। यत्रो समय राजनीतिक दाउपेचमा भुलेर पीडितलाई न्याय दिन चुकेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले संसद्मा बोल्न क्रममा शान्ति प्रक्रियाको जस लिने प्रयास पनि गरे। ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ मा हस्ताक्षर गरेका मध्ये एक प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै अनुपम भए पनि त्यति चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

१० वर्षे सशस्त्र युद्ध लडेर तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले युरोपतिरको अभ्यास सुनाउँदै नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि आफ्नो नाम सिफारिस हुने आशा गर्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका प्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेनले नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि ज्ञानेन्द्रको नाम किन सिफारिस नगरेको भनेर प्रश्न गरे। अध्यक्ष लिंगदेनले नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नाम सिफारिस नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए।

संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतिबाट पारित भएको टिआरसी शीर्ष नेताको सहमतिमा ‘फास्ट ट्र्याक’बाट अघि बढाइएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढिलै भए पनि मौलिक हिसाबले द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रिया हुँदै अन्तिम किस्ताको व्यवस्थापनका काम पनि निष्कर्ष उन्मुख रहेको बताए। ओलीले टीआरसी विधेयक संसद्बाट पास गर्न गरिएको सहमति जस्तै आयोगहरू पनि सहमतिमै बनाउने बताए।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एक अर्कालाई आरोपित गर्नेभन्दा पनि ऐन बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्ने बताए।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विगतमा राजनीतिक दाउपेचकै कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय लामो समय अल्झिएको टिप्पणी गरे।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विधेयकका कुनै बुँदामा असहमति रहेको भन्दै पीडितले न्याय नपाए अदालत जाने बुँदा हास्यास्पद रहेको बताए।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकै दिन टीआरसी विधेयकविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। अधिवक्ता डाक्टर ज्ञान बस्नेतले दायर गर्नुभएको रिट निवेदन अदालतले बुधवार दरपिठ गरिदिएको हो।

दरपिठको निर्णयविरुद्ध बिहीबार अर्को निवेदन दिने तयारी रिट निवेदक अधिवक्ता बस्नेतले गरेका छन्। संसद्बाट पारित भएको विधेयक द्वन्द्वपीडितको न्यायविरुद्ध रहेकाले आफूले रिट निवेदन दिएको उनले बताए। विधेयक पीडितमुखी नभएर पिडकमुखी भएको उनको दाबी छ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिट पनि खारेज गरिदिएको छ। ओलीको प्रधानमन्त्री असंवैधानिक रहेको भन्दै दायर भएको रिट संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।