काठमाडौं : नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन्। मिलीजुली सरकार चलाएका दुई दलले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने सहमति गरेको बताएका हुन्।

सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनी नछुट्ट्याउने तथा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने तयारी दुई दलले गरेका छन्।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्न माओवादी पनि सहमत हुने दाबी गरे।

स्व. प्रदीप गिरीको दोस्रो स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले महासचिव पोखरेलले यसमा माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दलहरूले असहमति प्रकट गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए।

काँग्रेस–एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरणको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको बुँदा समेटिएकोतर्फ सङ्केत गर्दै महासचिव पोखरेलले माओवादीलगायतका दलको साथ आवश्यक रहेको बताए।

काँग्रेस एमालेको सहमति तत्कालै बाहिर नल्याउनुको कारण माओवादी केन्द्रलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड्नका लागि भए पनि प्रचण्डले नमानेको उनले सुनाए।

काँग्रेस र एमाले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन पनि सहमत भएका छन्। देशमा गणतन्त्र आए पछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ। सङ्घीय संसद्ले बनाएका विधेयकहरूलाई प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई छ।

उपराष्ट्रपतिको काम राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक बन्ने बाहेक अरू देखिएको छैन। सबै दलहरुबीच सहमति भए उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन काँग्रेस तयार रहेको सभापति देउवाले बताए।

तीन दशकदेखि सत्ताको वरिपरि बसेका नेताहरू सहमति र सहकार्यको रटान लगाउँदै आएका छन्। जनतामा विश्वास जगाउन भने उनीहरू असफल बन्दै गएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने नेताहरूको घोषणा घोषणामै सीमित बनेको छ।

महँगो स्वास्थ्य र शिक्षाका कारण युवा जमात देश छोड्न बाध्य बनेका छन्। कुराले चिउरा भिज्दैन भने जस्तै नेताहरूले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको बताउने वर्षौँ बितेको छ।

अहिले पनि नेताहरू उही कुरा मात्रै सुनाइरहेका छन्। काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधानमा सहजै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क लेखे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सुनाए।

मरीचजस्तै चाउरिँदै रास्वपा

पुराना दललाई विस्थापित गर्ने भनेर उदाएका नयाँ दल आफ्नै कारण मरीच जस्तै चाउरिँदै गएका छन्। छोटो समयमै ख्याति कमाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा पार्टी परित्याग गर्नेहरूको लर्को लागेपछि कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नेतृत्वलाई हम्मेहम्मे नै परेको छ।

पार्टी सञ्चालनको विधि, पद्धति र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेता–कार्यकर्ता टाढिँदा पुराना शक्तिका विकल्पको रूपमा हेरिएको रास्वपालाई पार्टी जोगाउनै मुस्किल परेको छ। स्थापनाको २५ महिनासम्म आइपुग्दा रास्वपामा असन्तुष्टि बढेको मात्र छैन, केन्द्रदेखि वडासम्मका नेता–कार्यकर्ताले धमाधम पार्टी छोड्न थालेका छन्।

देशको चौथो ठुलो दलको रूपमा उदाएको रास्वपा यतिबेला हरिबिजोगको अवस्थामा छ। सभापति रवि लामिछानेले युवालाई झुक्क्याएको, पुराना पार्टीको झैँ नातावाद, कृपावाद हाबी भएको कारण देखाउँदै दाङ, सुनसरी धरान, बर्दिया, मकवानपुरमा रास्वापाका दर्जनौँ कार्यकर्ताले पार्टी छाडेका छन्।

महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललगायत केहीलाई भने रास्वपाले कारबाही नै गरेर पार्टीबाट निकालेको छ। पार्टीले भने यसलाई शुद्धीकरणका रूपमा लिएको बताएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले सङ्ख्यागत रूपमा घट्दा दुख लागे पनि स्वार्थ बोकेर आउनेहरू छुट्टिएकै राम्रो भएको बताउँछन्।

पार्टीमा तीव्र असन्तुष्टि बढेपछि सङ्गठन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारीमा रास्वपा पुगेको छ। यस विषयमा थप छलफल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुधवार बिहान ८ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको पार्टीका झाले जानकारी दिए। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि गलत सोच भएका, धैर्यता नभएका तथा पद खोज्दै हिड्नेहरुलाई रोकेर राख्न नहुने सोचमा रहेको झाले बताए।