काठमाडौं : राजनीतिक दलका नेताहरू भ्रष्टाचारले डुङडुङती गन्हाएका छन्। फोहोरको दुर्गन्ध जस्तै भ्रष्टाचारले देशलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकाय भने आफैँ थला परेको छ। नेताहरूको निगाहमा नियुक्ति पाएका अख्तियारका आयुक्तदेखि प्रमुख आयुक्तमाथि नै सानालाई डन्डा चलाएर ठुलालाई जोगाउन लागेको आरोप लागेको छ।

अहिले त्यही आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा बुधवारदेखि सांसदहरू दफावार छलफलमा जुटेका छन्। प्रस्तावना सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले विधेयकको दफादफामा छलफल सुरु गरेको हो।

विधेयक २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले नै पेस गरेको हो। विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्र विस्तार गर्ने कि नगर्ने? निजी क्षेत्रमा जाने कि नजाने? उजुरीकर्ताको पहिचान हुनु पर्ने कि नपर्ने? हदम्याद राख्ने कि नराख्ने? स्वार्थ बाझिएको, निर्णय नगर्ने अधिकारीमाथि कारबाही हुने कि नहुने? अनुचित कार्य भनेको के हो र कसले हेर्ने? भन्ने विषय सांसदहरूले पहिचान गरेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए।

अख्तियारमा अहिले नै ३६ हजार १७९ वटा भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङ लागेको छ। आयोगले गत आर्थिक वर्ष परेका उजुरी मध्ये ८ हजार ४८८ फर्छ्योट गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा हुँदै समितिमा थन्किएर बसेको छ।

सरकारले विवादित बुँदामा दफावार छलफल गरेर छिटो निर्णय गर्न समितिलाई आग्रह गरेको छ। गृहमन्त्री लेखकले विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो समिति र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताए।

प्रस्तावित विधेयकमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने उल्लेख छ। भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति निलम्बनमा पर्ने कि नपर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयलाई कहाँ सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच समान धारणा छैन।

निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि संशोधनकर्ता सांसदहरूको मत बाझिएको छ। अख्तियारले भने भ्रष्टाचार कसुरमा गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन) माथि पनि अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

बुधवारको बैठकमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुचित कार्य विधेयकमा समेट्न माग गरेको छ। २०७२ सालको संविधानबाट भ्रष्टाचारलाई मात्र राखेर अनुचित कार्य गायब पारिएको उल्लेख गर्दै हाल कसैको पनि क्षेत्राधिकारमा नरहेको सरकारी कर्मचारीको अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार दिन सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरञ्जन विष्टले माग गरे।

गृहमन्त्री लेखकले पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार, नीतिगत भ्रष्टाचारको व्याख्या र अनुचित कार्य लगायतको विषय मुख्यगरी पहिचान भएको भन्दै संसद्को छलफलबाट टुङ्ग्याउन सकिने जवाफ दिए।

२०७६ माघ ६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक २०७९ चैत २७ गते पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइए पनि हालसम्म संसदीय समितिमै अल्झिएको छ।

ठगहरूलाई कारबाही गर्न माग

सरकारमा हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बचाउमा लागेको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा पुगेपछि बोली फेरेको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जोगाउन सहकारी प्रकरणमा चुइँक्क नबोलेका माओवादीका सांसदहरूले सहकारी प्रकरणमा मुख खोल्न थालेका छन्।

यो पनि : ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको अपारदर्शी यात्रा, अख्तियारले थाल्यो छानबिन

माओवादीको कोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका झक्कुप्रसाद सुवेदीले संसदीय समितिको बैठकमा सहकारी ठगहरूको सम्पत्ति जफत गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए। गरिबको पैसामा मोज गर्ने ठगहरूलाई तत्काल कडा कानुन बनाएर कारबाही गर्ने काममा ढिलाइ नगर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

माओवादी मात्र होइन प्रचण्डसँगको सत्ता समीकरण भत्कन नदिन रवि लामिछानेलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाएको एमाले पनि अहिले अनुदार देखिएको छ। लामिछाने मन्त्री हुँदासम्म बचाउ गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसके पछि आफै रास्वपामाथि आक्रामक देखिएका छन्।

काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ठगीको उद्देश्य राखेका केही व्यक्तिहरू प्रवेश गर्दा सहकारी संस्था बदनाम हुनु परेको सुनाए। सहकारीको उद्देश्यप्रतिको बेइमानी भएको भन्दै उनले सहकारीप्रतिको विश्वासलाई फेरि पनि अघि बढाउने सुनाए।

जसले गर्दा सहकारी छानबिन संसदीय समिति समेत लामिछानेप्रति आक्रामक बन्ने देखिएको छ। भदौ ७ गते शुक्रवार लामिछानेसँग बयान लिएर १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी संसदीय छानबिन समितिले गरेको छ।

आफू र आफ्नो पार्टीलाई घेराबन्दीमा पारेपछि (रास्वपा)का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले सरकारमा भ्रष्ट एवम् स्वार्थ बाझिने मन्त्री नियुक्ति गरेको विषयमा सदनमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने पार्टी बैठकले निर्णय गरेको बताएका छन्।

अनुदान झ्वाम्म पार्नेहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ठुलो रकम अनुदान लगेर काम नगर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ। कृषि अनुदान बापत ठुलो रकम लिएर जराकिला नभएका किसानको खोजी सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

एक साताभित्रमा त्यसको विवरण मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने गरी मातहतका निकायहरूसँग विवरण माग गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ।

आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि दूध किसानको २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिरेको बताउँदै कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अरबौँ रुपैयाँ अनुदान लिएर कृषि कर्म नगर्ने कागजी किसानको सूची केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिए।

गत ५÷६ वर्ष अगाडी ठुलो अनुदान लगेर काम नगर्नेजस्ता बदमासी प्रवृत्ति देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूको विवरण मन्त्रालयले खोजी गरिरहेको हो। विगत एक/दुई वर्षमा भने त्यस्तो बदमासी नदेखिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि बिमामा एक अर्ब ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा एक लाख ५० हजार किसान लाभान्वित भएका छन्।

६५ हजार उखु किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान बापत १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र रासायनिक मलतर्फको अनुदानमा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा २२ लाख भन्दा बढी कृषक लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।