काठमाडौं : भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चाँडो भन्दा चाँडो पारित गर्ने तयारीमा लागेको छ। सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक पारित गर्ने जिम्मा संसदीय समितिलाई दिए।

सरकारको धारणा भन्नु नै संसद्को भएको उनले बताए। राष्ट्रिय सभामा २०७६ सालमा दर्ता भएर पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको हो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पेस गरेको थियो। अहिले सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गरेका छन्। सरकारले ६५ बुँदा मध्ये २४ वटामा संशोधन गरिसकेको छ। सरकारले नै भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्यादको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्र विस्तार गरेर निजी क्षेत्रदेखि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए)को भ्रष्टाचार समेत अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रचलित संविधानमा अनुचित कार्य भनेको के हो? यो कसले हेर्ने? भन्ने व्यवस्था छैन। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुचित कार्य हेर्ने व्यवस्था राख्न र हेर्ने जिम्मा दिन प्रस्ताव गरेको छ।

एकै प्रकृतिका काम गर्ने निकायको सङ्ख्या धेरै छ। अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धान, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सुशासन कायम गराउन स्थापित सरकारी निकाय हुन्। यी निकायहरूकै विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ। अख्तियारकै दुरुपयोग भएको पाइएको छ।

लोकमान सिंह कार्कीदेखि दीप बस्नेतसम्मका आयुक्तहरूको चर्तिकलाले अख्तियारको दुरुपयोग भएको पुष्टि भैसकेको छ। गृहसचिव हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका प्रेमकुमार राई प्रमुख आयुक्त रहेको आयोगले क्षेत्राधिकार विस्तारको प्रस्ताव गरेपछि निजी क्षेत्र सशङ्कित बनेको छ।

व्यवसायीमाथि कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरे कारबाही गर्ने छुट्टै निकाय छ। निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिनु पर्ने प्रस्ताव काँग्रेसले अस्वीकार गरेको छ। अहिले नै ३६ हजार भन्दा बढी उजुरी छन् अख्तियारमा,टुङ्गो लगाउन सकेको छैन,काँग्रेसका एक सांसदले भने,अख्तियारको क्षेत्रविस्तार गर्ने मागमा काँग्रेस सहमत छैन,बरु छुट्टै निकायमा छलफल गर्न सकिन्छ।

अन्तरिम संविधानमा अनुचित कार्यलाई भ्रष्टाचार कानुन अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था थियो। प्रचलित संविधानमा भ्रष्टाचार भएको अवस्थामा भनेर अनुचित कार्य हटाइएको छ।’अनुचित कार्य संविधानमा व्यवस्था नभएको हुनाले त्यो अनुचित कार्य कसले हेर्ने भन्ने विषय पनि छलफलका लागि पहिचान भएको विषय हो,’गृहमन्त्री लेखकले भने,’मेरो आग्रह के हो भने यी विषय पहिचान भइसकेपछि अब समितिले चाँडोभन्दा चाँडो यी विषयहरूमा दफावार छलफलमा गएर निष्कर्षमा पुगेर निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

उनले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई भएको बताए। ‘अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई हो,’उनले भने,’दफादफामा हुने छलफलमा सरकारले धारणा राख्नेछ।’ विधेयकमा ९० वटा संशोधन परेका छन्। ४४ जना सांसदले ९० ठाउँमा संशोधन राखेका समितिले जानकारी दिएको छ।

भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङ, ठगहरूलाई सधैँ उन्मुक्ति

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले संविधान विपरीत हुने गरी कानुन निर्माण नगर्न समितिलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा सरकारले गरेको व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै पारित भए निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने महासङ्घले उल्लेख गरेको छ।

सरकारले वन प्वाइन्ट सर्भिस दिन सकेको छैन। एउटै कामका लागि विभिन्न कार्यालयमा धाउनु पर्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्रले वर्षौँ भयो एकद्धार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न भनेको। तर, सरकार भने एउटै कामका लागि अझै थप निकायहरू थपेर लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने काममा लागेको छ।

राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माणमा सुस्तता र उद्योग कलकारखाना थपिनुको सट्टा सरकारी भवन ठड्याउँदैमा राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको छ, जुन अख्तियारमा परेका उजुरीले पनि देखाएको छ। देशको आवश्यकता भन्दा नेताहरूलाई राजनीतिक दल चलाउनु पर्ने आवश्यकता हाबी भैदिदाँ आशा भन्दा निराशा धेरै छ।

निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने आशाको सञ्चार हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले विभिन्न नाममा सरकार नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा जान लागेको शङ्का समेत गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले तीन खम्बे अर्थतन्त्रको मोडलमा एउटा खम्बा सहकारीमा ठुलठुला मान्छे घुसेर जग नै बताएको बताए। ‘हामीले तीन खम्बे इकोनोमी मोडल भनेको प्राइभेट सेक्टर, सरकारी र सहकारी,’उपाध्यक्ष ढकालले भने,’सहकारीमा पनि यति ठुलठुला मान्छे सहभागी भएर तहसनहस पारिएको छ। अहिले इकोनोमीको जग नै भत्केको छ।’

सुन्नुहोस् ढकालसँग गरिएको कुराकानी

शक्तिको पहुँचमा हुनेहरूका लागि मात्रै सरकार देखिएको छ। सरकारी, गैरसरकारी जताततै भ्रष्टाचार छ। अख्तियारले २ हजार ५३७ वटा उजुरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी नै पठाएको छ। आयोगले गत वैशाखदेखि असारसम्म ३५० वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा गएको जनाएको छ।

संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ। कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने संवैधानिक अधिकार पाएको छ। आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने संविधानमा लेखिएको छ।