काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

प्रमुख दलहरू १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुराउन सहमत भएपछि यो विधेयक संसद्बाट पारित भएको थियो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

ऐनअनुसार पदाधिकारी विहीन रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नियुक्ति बाटो खुलेको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गरेको कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले टीआरसी ऐन पीडितमैत्री बनेको बताए। उनले पीडितको सहमतिमै परिपूरण तथा क्षतिपूर्ति वा कानुनी प्रक्रियामा जाने बाटो खुल्ला भएको उल्लेख गरे।

नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएकोमा अमेरिकासहित विभिन्न १० राष्ट्रहरूले स्वागत गरेका छन्। अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्स संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विधेयक प्रमाणीकरण भएकोमा स्वागत गरेका हुन्।

‘नेपाल सरकारले अगाडीको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा, हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्‍याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने छौँ,’विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।’

१० राष्ट्रहरूले यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ताहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ,’संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ।’

नेताहरू संयमता गुमाउँदै

सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरेर आफू उम्कने प्रयासमा लागेका छन्। संसद् बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको अवस्था आउने अभिव्यक्ति दिएपछि काँग्रेस र एमालेले प्रतिवाद गरेका छन्।

तर, बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग एउटै प्लेनमा धनगढी पुगेका प्रचण्डले संसद्बाटै काँग्रेस एमालेलाई सम्झाएको बताउँदै दुई तिहाइको दम्भ देखाए सडकमै आउने चेतावनी दिए।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिबारे सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले बिहीबार सचिवालय बैठकमै छलफल गरेको छ। बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिपक्षी दलको नेताले संयमता गुमाएको टिप्पणी गर्दै आफ्नो असन्तुष्टि पोखेर समाजलाई उत्तेजित नबनाउन आग्रह गरे।

प्रचण्डसँगै प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सडकमा देखिएको जनआक्रोशलाई क्यास गर्न खोजेपछि काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफैँले लगाएको आरोपले आफैलाई पोल्न सक्ने जवाफ दिएका छन्।

शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षयता अधिकांश समय सरकारमा सहभागी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले प्रतिपक्षमा पुगेपछि बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको अवस्था आउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। जवाफमा एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सत्ता बाहिर पुग्ने बित्तिकै प्रचण्डमा जहिले पनि विद्रोहको भाषा बोल्ने बानी परेको टिप्पणी गरेका छन्।

राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारमा हुँदा भने अनुसारको काम गर्न नसक्ने प्रतिपक्षमा पुगेपछि सरकारको विरोध मात्रै गर्ने गरेका छन्। प्रमुख दलहरू काँग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपा जनतामा देखिएको निराशा अन्त्य गर्ने तिर भन्दा पनि एकले अर्कोको काण्ड उछालेर खुइल्याउन लागेका छन्।

सांसदहरू मुक्कामुक्की गर्ने अवस्थामा

प्रचण्ड क्याबिनेटमा कानुन मन्त्री बनेका एमाले सांसद पदम गिरी अहिले सरकारमा जान नपाएपछि सुन तस्करीमा निष्पक्ष छानबिन नभएको बताउन थालेका छन्। सरकारमा हुँदा चुप लागेका गिरी अहिले निष्पक्ष छानबिन भएको भए माओवादी केन्द्रका धेरै नेता जेलमा हुने दाबी सुनाउँछन्।

काँग्रेस र एमालेका सांसद प्रचण्डमाथि मात्र होइन प्रचण्ड सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपामाथि पनि खनिएका छन्। काँग्रेस महामन्त्री थापाले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको संलग्नताको प्रमाण भएकाले नै संसदीय समितिमा बयान दिनुपरेको बताए। ९ मिनेटमा सबै बताउँछु भनेका लामिछानेले ९ घण्टासम्म बयान दिनुपर्ने अवस्था प्रमाणकै कारण आएको थापाले उल्लेख गरे।

काँग्रेस र एमाले गौरा पर्वको अवसरमा टुँडिखेलमा देखिएको जनआक्रोशलाई दलीय आक्रोश भनेर टालटुल गरिहाल्ने प्रयासमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध नाराबाजी गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

गत सोमबार टुँडिखेलमा आयोजित गौरा पर्वको कार्यक्रममा नाराबाजी र होहल्ला गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तीन जनाविरुद्ध प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको छ। प्रहरीले दुई जनालाई सोही दिन र थप एक जनालाई भोलिपल्ट पक्राउ गरेको थियो।

दुई जनाको पाँच दिन र एक जनाको ९ दिन म्याद लिएको हो। पक्राउ पर्नेमा सुर्खेत घर भई हाल काठमाडौँको वाफलमा रोयल खाजा घर सञ्चालन गर्ने ३४ वर्षीय गोपीराम जैसी, अछाम घर भई हाल कोटेश्वर बस्ने २५ वर्षीय रेम्बो बुढा भनिने रामबहादुर बुढा र कञ्चनपुर घर भई हाल कीर्तिपुर बस्ने दीपक सिंह ठगुन्ना रहेका छन्।

जैसी र बुढा सोही दिन र ठगुन्ना बुधवार पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेकामध्ये सुर्खेतका जैसी वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब जाने तयारीमा छन्। उनले टिकटसमेत काटिसकेका छन्। उनको उडान आइतबार छ।

तर, सो दिन उनी हिरासतमै रहने भएकाले साउदी उड्न नपाउने भएका छन्। प्रहरीले आरोपीलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ। साउदीमा रोजगारी गर्दै आएका उनी छुट्टीमा नेपाल आएका थिए।

काँग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईँ भने टुँडिखेलमा नाराबाजी गर्नेहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता भएको बताउँछन्। आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि रास्वपाले रिहाइको माग गरेको आरोप उनले लगाए।

माओवादी केन्द्रका सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले भने नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईलाई हिंसा गर्ने नाइकेको संज्ञा दिएका छन्। उनले संसद् बैठकमा भट्टराईले जनयुद्धलाई हिंसा भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै जनयुद्धको नाममा चन्दा असुलेर हतियार तस्कर गरेको आरोप लगाए।

यिनै राजनीतिक दलहरूले नै देशको अवस्था कहालीलाग्दो बनाएको जगजाहेर छ। नेताहरूले बोली एउटा व्यवहार अर्को गर्दै आएको छिप्न सकेको छैन।

राज्यको ढुकुटी रित्याएर देशलाई खोक्रो बनाउनेहरू नै अहिले जुहारीमा उत्रिएपछि गणतन्त्र र सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जवाफ फर्काउने मसला बनेको छ। राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार मिलेर गर्ने र अहिले एक अर्कालाई दोषारोपण नगर्न सुझाव दिएकी छन्।