प्रस्तावित राजदूतहरूको ‘ताल न बेताल’को प्रतिबद्धता

प्रस्तावित राजदूतहरूको ‘ताल न बेताल’को प्रतिबद्धता

काठमाडौं : प्रस्तावित राजदूतहरूले ‘ताल न बेताल’को प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफैँले प्रस्तुत गरेको कार्य योजनामा जवाफविहीन बनेका प्रस्तावित राजदूतहरूले महत्त्वाकाङ्क्षी प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

संसदीय समितिको कर्मकाण्डी सुनुवाइका क्रममा रुसी सेनामा रहेका नेपालीको उद्धारदेखि कोरियाको इपीएस कोटा वृद्धि गराउनेसम्मका प्रतिबद्धता प्रस्तावित राजदूतहरूले गरेका छन्। सरकारले सिफारिस गरेको १७ राजदूतमध्ये १३ जनाको सुनुवाइ सकिएको छ।

दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर कपिलमान श्रेष्ठले भने राजदूत पदमा आफ्नो नियुक्ति रोक्ने व्यवस्था भए देखाउन सांसदहरूलाई नै चुनौती दिएका छन्।

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएको व्यक्ति अर्को सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने भनेर उजुरी परेको बताएपछि श्रेष्ठले संविधानले आफूलाई राजनीतिक नियुक्तका लागि नरोकेको दाबी गरे। उनले साउथ अफ्रिका र नेपाली क्रिकेटबीचको सम्बन्ध बढाउने आफ्नो लालसा रहेको सुनाए।

रुसका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जङ्गबहादुर चौहानले भने रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई फर्काउन पहल गर्न तीव्रताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत नरेश विक्रम ढकालले आफू राजदूत नियुक्त भए नेपाल र साउदी अरबबीचको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने आश्वासन दिए।

साउदी अरबमा रहेका ४ लाख नेपालीले पुरानै स्केल अनुसार काम गरिरहनु परेको अवस्था रहेकाले बजारको नयाँ अवस्था अनुरूप श्रम सम्झौता हुनुपर्ने उनले बताए।

दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक कारखाना, मल उत्पादन एवं सूचना प्रविधिमा लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने कार्य योजना सुनाइन।

बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको संसदीय सुनुवाइ बाँकी छ। स्पेनका लागि सुनिल नेपाल, श्रीलङ्काका लागि रामकृष्ण भट्टराईको पनि संसदीय सुनुवाइ बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ।

यसअघि भारत, चीन, डेनमार्क, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, पाकिस्तान, पोर्चुगल र कतारका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ भइसकेको छ।

भदौ १६ गते आइतबारबाट सुनुवाइ सुरु गरेको समितिले २५ गतेसम्म सुनुवाइ सक्ने कार्य योजना बनाएको छ। सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.