काठमाडौँ : भुटानको संविधानमा नागरिकता पाउन बाबुआमा दुवै भुटानी नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ६(१)मा ‘बाबुआमा दुवै जना भुटानको नागरिक हो भने मात्र छोराछोरीले भुटानको नागरिकता पाउँछन्’भनिएको छ।

बुबा वा आमा एक जना मात्र भुटानी हो भने भुटानी नागरिकता नपाउने लेखिएको छ भुटानको संविधानमा। बुबा वा आमा गैरनागरिक भएका कारणले करिब ८०००० धेरै जसो नेपाली भाषी नागरिक गैरनागरिक भएर देश भित्र छन्। १९९० तिर देश निकालिएका मध्ये धेरै जसोलाई त्यही कारणले गैरनागरिक नागरिक बनाएको थियो भुटानले।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर)ले भुटानलाई गैरनागरिक बनाउने संविधानको व्यवस्था परिमार्जन गर्न भनेको छ। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समिति (सिड)ले भुटानको दसौँ आवधिक प्रतिवेदनमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दा गैरनागरिक बनाउने कानुन परिमार्जन गर्न भनेको हो।

भुटान सिड महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहलमा सन् १९८१ सेप्टेम्बरदेखि कार्यान्वयनमा आएको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) भुटानले पनि अनुमोदन गरेको छ। हरेक चार/चार वर्षमा उक्त महासन्धि कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरूलाई समेटी सिड समिति समक्ष प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ।

भुटानको संविधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्धमा छ,जुन कुरा राष्ट्र सङ्घले बोलिदिएको छ। ‘भुटानको नागरिकता कानुन सिडसँग बाझिएको कारणले यसलाई परिमार्जन गरेर कुनै पनि आमा वा बाबा भुटानको नागरिक हो भने छोराछोरीले स्वतः नागरिकता पाउनुपर्छ,’राष्ट्र सङ्घले भनेको छ।

‘आमा वा बाबा गैरनागरिक भएका कारणले ८०/९० हजार नेपाली भाषी भुटानीहरू गैरनागरिक भएर दुख पाएको विषय धेरै वर्षदेखि उठाइरहेका थियौ,’राष्ट्र सङ्घमा भुटानी राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका संयोजक राम कार्कीले भने,’त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भुटानसँग सिड कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बैठक हुँदा राखेको छ। यो ठुलो उपलब्धि हो नेपाली भाषी भुटानीहरूको।’

भुटानी शरणार्थी, राजबन्दी र भुटानको मानवअधिकारबारे राष्ट्रसङ्घ जेनेभामा बहस

गत हप्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा राजनीतिक बन्दी र भुटानी शरणार्थीहरूमाथि मानवअधिकार उल्लङ्घनको दुर्दशाबारे भएको छलफलमा भएको थियो,जुन छलफलमा संयोजक कार्की सहभागी थिए।

मानव अधिकारको उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) का सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग फलोअप बैठकहरू गर्ने अवसर उनले पाए। ‘हामीले राजनीतिक बन्दीहरू, भुटानी शरणार्थीहरू र अन्य सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लङ्घनका साथै राज्यविहीन मानिसहरू, प्रायः नेपाली भाषी भुटानीहरूको दुर्दशाबारे छलफल गर्‍यौँ,’संयोजक कार्कीले भने,’भुटानमा राज्यविहीन जनताको दुर्दशाको सन्दर्भमा हामीले निरन्तर रूपमा वकालत गर्दै आएका मुद्दाहरूमध्ये एउटाले सफलता पाएको कुरा साझा गर्न पाउँदा म खुसी छु।’

राष्ट्रसङ्घीय समितिले अन्य अभिभावकको राष्ट्रियता वा ठेगानालाई ध्यान नदिई सबै भुटानीहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई उनीहरूको राष्ट्रियता हस्तान्तरण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न भनेको छ। अधिकांश नेपाली भाषी भुटानी आमाबाबुबाट जन्मेका बालबालिकाको राज्य विहीनताको समाधान र रोकथाम गर्न यो संशोधन महत्त्वपूर्ण रहेको कार्कीले बताए।

कार्कीले भुटान सरकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिको सिफारिसको पालना गर्नुपर्ने महत्वलाई बुझेर देशमा राज्य विहीनताको समाधान गर्न आवश्यक कदम चाल्ने आशा लिएको बताए। ‘धेरै वर्षदेखि राज्यविहीन रहेका भुटानका हाम्रा सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले नागरिकता परिचयपत्र पाउनेछन्,’कार्कीले भने,’आफ्नो देश भुटानमा गरिमा र समानताले भरिपूर्ण जीवन बिताउन सक्नेछन् भन्ने आशा पनि गर्दछु।’