काठमाडौँ : नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणका इन्द्रजित राई र लक्ष्मी महर्जनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बैङ्क खाता फुकुवाको निवेदन दिएका छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदन शुक्रवार हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ। न्यायाधीश गायत्री प्रसाद रेग्मीको इजलासमा पुगेको निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा परेको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका राई र महर्जनले पेन्सन पट्टा फुकुवा गर्न निवेदन दिएका अदालत स्रोतले पहिचानलाई जानकारी दिएको छ। अर्का प्रतिवादी नारायण तामाङले ब्लुबुक फिर्ताको निवेदन दिएका छन्।

१२ जेठ २०८० मा पक्राउ परेकी लक्ष्मी नेपाल प्रहरीकी बहालवाला सई हुन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा हुने लक्ष्मी एक हुन्। उनीसँगै टङ्क गुरुङ १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।

ललितपुरको बुंगमती बस्ने ३२ वर्षीया लक्ष्मीविरुद्ध नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा पक्राउ परेका सन्देश शर्माले रकम जम्मा गराउनको लागि खाता प्रयोग गरेको अभियोग छ।

खाता फुकाउन निवेदन दिने इन्द्रजित राई तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार हुन्। उनले २०७४ साल फागुन १४ गतेदेखि ०७८ असार २९ गतेसम्म गृहमन्त्री बादलको सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका थिए।

गृहमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार हुँदा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न भएको अभियोग उनीविरुद्ध छ। भारतबाट सैन्य क्षेत्रमा विद्यावारिधि गरेर फर्किएका इन्द्रजितले लामो समय तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका अधिकृतलाई अध्यापनको काम गरेका थिए।

२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा राई माओवादी कोटाबाट समानुपातिक सभासद् भएका थिए। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने आपराधिक कार्यमा हाल थुनामा रहेका राईको तर्फबाट पेन्सन खाता खुलाउने निवेदन परेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उनकी श्रीमती नैनकला थापा लगायतको नाम बयानका क्रममा आएका थिए। प्रहरीले उनीहरूविरूद्ध अझै प्रमाण फेला पारेको छैन।

यो प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि १८ जना मात्रै पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सक्कली भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल, सन्देश शर्मासहित १६ जना जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज न्यौपानेको १ असारमा बसेको इजलासले थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

जिल्लाको आदेश बदर गर्न उच्च अदालत पुगेका १६ जना मध्ये ९ जना थुनामा छन्। १५ मङ्सिर २०८० मा उच्च अदालतले एमाले नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, बिचौलियाको भूमिकामा रहेका केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी र सन्देश शर्मालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालतको आदेशमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, भुटानी शरणार्थी नेता रिजाल, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, रामशरण केसी, नरेन्द्र केसी, आशिष बुढाथोकी, लक्ष्मी महर्जन, टङ्ककुमार गुरुङ र केशव तुलाधर तारेखमा रिहा भए। महर्जन र गुरुङलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नै धरौटीमा रिहा गर्न भनेको थियो। तर उनीहरू पनि अरू प्रतिवादीसँगै उच्च अदालतमा पुगेका थिए।

उच्चको आदेशमा थुनामै गएका ९ जना मध्ये सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पूर्वसभासद् आङ्टावा शेर्पा ३० लाख र गोविन्द कुमार चौधरी १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले रायमाझीसँगै, इन्द्रजित राई, सागर राई, सानु भण्डारी, टेकनारायण पाण्डे, केशव दुलाल र सन्देश शर्मालाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश गरेको थियो। उनीहरू हाल कारागारमा छन्।

निलम्बित सचिव पाण्डे थुनामै रहँदा बुबाको निधन भएको छ। उनले काजक्रिया थुनामै बसेर गरेको कारागार स्रोतले बताएको छ। बुबाको निधन भए पछि अन्त्येष्टिका लागि पशुपति गएका पाण्डे सिधै कारागारमा फर्केर काजक्रिया गरेको कारागार प्रशासन स्रोतले बताएको हो।

काजक्रिया गर्न घर गएनन् पाण्डे। उनले त्यो सुविधा भए पनि नलिएको कारागार प्रशासनले बतायो।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा दायर गरेका मध्ये १० जना अझै फरार छन्। ३० जना मध्ये २० जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। फरार प्रतिवादी मध्ये ९ जनाको म्याद तामेल भएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। १ जनाको म्याद तामेल भएर आउन बाँकी छ। ३ जनाको घर ठेगान फेला नपरेको अदालतले जनाएको छ।