काठमाडौँ : नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेज गर्नै पर्ने अड्डी कसेको छ। सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढङ्गले न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरिएको बारले आरोप लगाएको छ।

संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको र कानुनको सिद्धान्त विपरीत रहेको बार एसोसिएसनको ठम्याई रहेको महासचिव अञ्जिता खनालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सोही नियमावलीको सन्दर्भमा विरोध स्वरूप भदौ १६ र १७ गते आयोजित न्याय परिषद् सचिवालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम पश्चात् सर्वोच्च अदालतले बार बेन्च समन्वय समितिको बैठक राखी वार्तामा बोलाई उक्त गैर संवैधानिक संशोधनले ल्याएको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत पेस गर्ने हेतुले पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको महासचिव खनालले उल्लेख गरेकी छन्।

२०८० असोज १ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्याय परिषद्‌को सूचनाद्वारा सार्वजनिक गरिएको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) ले न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको रोलक्रममा, न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मिति भन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोल क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ भनी संशोधित नियम ११ को खण्ड (ख) पछि खण्ड (ख१) र (ख२) थप गरिए‌को प्रावधान प्रथम दृष्टिमा नै नेपालको संविधानको धारा १४१ (१), (३) र प्रचलित कानुनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन गएकोले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको माग छ।

बारको मागका सम्बन्धमा छलफल हुँदा खारेज गर्नुपर्ने विषय कार्यदलमा एकमत नभएकोले नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट कार्यदलमा रहेका सदस्यद्वय बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अधिवक्ता खनालले उक्त गैर संवैधानिक संशोधन खारेज गर्नुपर्ने राय सहितको फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको बारले जानकारी गराएको छ।

अतः उक्त गैर संवैधानिक नियमावली खारेज नहुँदासम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी नबढाउन नेपाल बार एसोसिएसनले माग गरेको छ। यसका सम्बन्धमा देशैभरीका बार एकाइहरू र बार एसोसिएसन सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठक बसी आवश्यक निर्णय गरी थप कार्यक्रमहरू ल्याइने समेत जानकारी विज्ञप्ति मार्फत गराइएको छ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक भने निर्णय नै नगरी सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बसेको परिषद् बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको हो।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसबारे छलफल मात्रै भएको छ। हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण असोज १९ गतेबाट अवकाशमा जाँदैछन्। परिषद्को बैठक भदौ ३१ गते बस्ने गरी सकिएको हो।