काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ लागेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको आयोगले ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी दिइएको जनाएको छ।

राष्ट्र सेवक कर्मचारी ५२०, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू १०६, मनोनीत पदाधिकारी १४८, राजनीतिक नियुक्ति ३२, लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, सङ्घसंस्था र अन्य व्यक्तिहरू ७३९ जना रहेका अख्तियारले जनाएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आइतबार वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको आयोगले २ हजार २८९ उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध परेको उल्लेख गरेको छ।

गृह मन्त्रालयको उजुरी सङ्ख्या १ हजार २५६, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको १ हजार २२३, अर्थ मन्त्रालयको ७५४, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ७३६ रहेको अख्तियारले जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ५०६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा ४६८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा ४४२, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा ४२१ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा २८० वटा उजुरी परेका छन्।

अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरू विरुद्ध ४ हजार २४८ वटा उजुरी परेका छन्। बढी उजुरी परेका प्रदेश मन्त्रालयहरूमा सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण रहेको छ।

दोस्रोमा कर्णाली, तेस्रोमा बागमती र चौथोमा कोशी प्रदेश विरुद्ध उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ। वन तथा वातावरणमा मात्र सुदूरपश्चिममा १६४, कर्णालीमा १२३, बागमतीमा ११७ र कोशीमा ९६ वटा उजुरी परेका छन्।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध ९५, लुम्बिनीको सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ९२ र कर्णालीको खानेपानीमा मात्र ९० वटा उजुरी आयोगमा परेका छन्। अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका आरोप पत्रहरू मध्ये २३३ वटा मुद्दाहरूको फैसला भएको छ।

विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ६४.८१ प्रतिशत कसुर ठहर भएको छ। ९२ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले दिनमा दुई वटा फोन पक्राउ गर्न आउने गरेको सुनाए। आयोगमा भएको पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता घिमिरेले घुस लिने विरुद्ध तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न फोन नै आउने गरेको सुनाएका हुन्।

आयोगमा पर्ने उजुरीहरूमध्ये सच्याउन सम्बन्धित तहलाई लेखि पठाउने गरेको छ। ‘सामान्य लागेका सम्बन्धित तहबाट सच्याउनका लागि लेखि पठाउने गरेका छौँ,’प्रवक्ता घिमिरेले भने,’गम्भीर लागेमा कारबाही गर्न र सुझाव सहित तामेली गर्न लेखि पठाउने गरेका छौँ।’

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७८ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, इन्जिनियर, अ.हे.व.,लेखा अधिकृत, लेखापाल, सामाजिक परिचालकविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझेपछि सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन सम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य बढी महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे। यसका लागि आयोगको संस्थागत क्षमता, विकास र कर्मचारीहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयोगका काम कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक रहेको उनले बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफूले गरेका काम कारबाहीहरू समेटेर पेस गरेको प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई नेपाल सरकारले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्।