काठमाडौं : नेपालको सहकारी क्षेत्र नक्कलीको जालोमा फस्दै गएको पाइएको छ। सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिले नेपालका सहकारीले नक्कलीको बिगबिगी खेपिरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिका सभापति सूर्य थापाले विवाह, अंशवण्डादेखि ऋणी खाता, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसमेत नक्कली रहेको खुलासा गरे। सहकारी ऐन, कानुन र इमान विपरीतका कार्यहरू सहकारी क्षेत्रमा भइरहेको उनले बताए।

सहकारीको रकम दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिन गर्न गत जेठ १५ गते गठित ७ सदस्यीय छानबिन समितिले चार कार्यादेशभित्र रही प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे सामु प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्न भनिएको छ।

प्राधिकरणमार्फत पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी फिर्ता गर्ने र ठुला बचतकर्ताहरूको बचत रकम कानुन बमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताको लागि सहजिकरण गर्न सुझाव दिइएको छ।

समितिले सहकारीको रकम गलत ढङ्गले ऋणको रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने, उनीहरूका चल अचल सम्पत्तिहरू जफत गर्न भनेको छ।

५० करोड वा त्यो भन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैङ्कले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।

सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा गएको समितिले पुष्टि गरेको छ।

त्यो रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्यहरू कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई समितिले सिफारिस गरेको छ।

समितिले ‘खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ’ भनेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा प्रस्ट कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख भए पनि लामिछाने र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेताहरूले भने क्विन चिट पाएको दाबी सुनाएका छन्।

रास्वपा सभापति लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफू दोषी देखाउने प्रमाण लिएर आउन खुला चेतावनी नै दिए। संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि पार्टी कार्यालय पुगेर लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोप पूर्ण रूपमा खारेज भएको दाबी गरे।

आफूमाथि कारबाही नहुने देखेपछि उत्साहित देखिएका लामिछानेले प्रमाण छ भनेर छेउकुनामा बसेर कुर्लनेहरूलाई प्रमाण लिएर आउन चुनौती समेत दिए। समितिको समय सकिए पनि आफ्नो समय नसकिएको बताउँदै उनले प्रमाण लिएर आए आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए।

तर समितिले भने विभिन्न सहकारी संस्थाको ८५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको विषयमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी, कुमार रम्तेल र जीवी राईलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस नै गरेको छ।

प्रतिवेदनमा सहकारीको रकम जिवीले भरियाको रूपमा गोर्खा मिडियामा ल्याएको र उक्त रकम रविले खर्च गरेको उल्लेख छ। समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालले जिवी भरिया भनेको र रविले खर्च गरेको देखिएकाले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताए।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले समितिले नामै किटिसकेको अवस्थामा बाहिर निर्धक्कसँग दोषी हुँदै होइन भन्नु गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेको छ। रविको भनाइको खण्डन गर्दै काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले करोडौँ रकम लिएर आफू चोखो छु भन्नु हास्यास्पद रहेको बताए।

सहकारीकै रकम अपचलनमा मुछिएका काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि पनि छानबिन हुने भएको छ। समितिले गुरुङमाथि थप अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

गुरुङको सम्बन्ध विच्छेदनै नक्कली देखिएको समितिको दाबी छ। सम्बन्ध विच्छेद भएको एक वर्षपछि पूर्व श्रीमतीलाई नै साक्षी राखेर ऋण लिएको र केही समय अघि पूर्व श्रीमतीको ८४ लाख किस्ता गुरुङले नै तिरेको पाइएको समिति सदस्य लेखनाथ दाहालले जानकारी दिए।