काठमाडौं : सहकारी छानबिन गर्न बनेको संसदीय समिति प्रतिवेदन बुझाए पछि विवादमा तानिएको छ। खासगरी तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि केन्द्रित गरेर बनेको समितिले दुईअर्थ लाग्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि विवाद भएको हो।

विज्ञहरूले अपराधको अनुसन्धान संसद्ले गर्ने अभ्यास नै गलत भएको बताएका छन्। कसैले कसैका विरुद्ध उजुरी दिए कानुनले तोकेका राज्यका सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर दलहरूले कानुनको शासनलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको टिप्पणी उनीहरूको छ।

सत्तामा हुँदा एक, विपक्षीमा हुँदा अर्को बोली बोल्ने दलहरूले नेपालमा नियोजित रूपमा वा प्रायोजित रूपमा कसैलाई दोषी र निर्दोष बनाउने गरेको कानुनका जानकारहरूले बताए। संविधान विद् भीमार्जुन आचार्यले विधिको शासन भएको देशमा यस्ता विषयमा संसदीय समिति आवश्यक नपर्ने बताए।

समितिले संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने दिन सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संसद्ले सरकारलाई बुझाइसकेको छ। संविधानविद् काशीराज दाहाल समितिले दिएको सुझावका आधारमा राज्यका निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन्।

सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भए पनि कुन कसुरमा कुन कानुन आकर्षित हुने भन्ने निर्क्योल भइनसकेकाले कारबाही भइहाल्ने अवस्था भने नरहेको दाहालको बुझाइ छ।

लामिछानेको खातामा सुप्रिम सहकारीबाट दुई पटक गरी चार करोड रुपैयाँ जम्मा भएको पुष्टि भए पनि समितिले सहकारीबाट रकम ल्याउन रविको भूमिका नदेखिएको र आएको रकम भने खर्च गरेको भनेको छ। पूर्वराष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी भने रविले जित्ने गरी प्रतिवेदन आएको तर्क गर्छन्।

रविको खातामा रकम जम्मा गर्ने लेखापाल रोशनी गुरुङ पक्राउ परेकी थिइन। उनी रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशमा ४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए पनि संसदीय समितिले दुई अर्थ लाग्ने प्रतिवेदन बुझाएर अन्योल बनाएको टिप्पणी भएको छ।

रोशनीले लामिछाने र छविलाल जोशीको नाममा सहकारीका व्यवस्थापक सागर केसीले दिएको खाता नम्बरमा रकम जम्मा गरेको बयान दिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ।

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी भने काँग्रेस एमालेले यो प्रतिवेदन बार्गेनिङका लागि तयार गरेको आरोप लगाउँछन्।

सुप्रिम सहकारीबाट २०७७ चैत १८ गतेको मितिमा लामिछानेको नाममा दुई करोड व्यापार कर्जा स्वीकृत भई १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको छ। यस्तै २०७८ पुस ७ गतेको मितिमा लामिछानेको नाममा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको अभियोग पत्रमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ।

जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगमा संस्थाको बचत सदस्य लामिछानेको नाममा कुनै प्रक्रिया पुरा नगरी ऋण लगानी गरेको भनिएको छ।

सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता मुक्तिराम सुवेदीले २०८१ वैशाख ३ गते अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा लामिछानेको नाममा रकम गएको उल्लेख भए पनि उनी गृहमन्त्रीमा बहाल रहेकाले मुद्दा चलाउन सिफारिस नगरेको आरोप समेत लागेको थियो।

पूर्वन्यायाधीस बलराम केसी यतिबेला रवि काँग्रेस एमालेको चेपुवामा परेको सुनाउँछन्।

रास्वपा भेलामा रविको गर्जन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रीय परिषद्को प्रथम राष्ट्रिय भेला सहकारी छानबिनका विषयमा केन्द्रित भएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा फरक फरक समाचार बाहिरिएपछि सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो बचाउ गर्दै पत्रकारहरूलाई नेपालको पत्रकारिता जोगाउन अपिल नै गरेका छन्।

राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले आफूलाई नङ्ग्याउने निहुँमा आफैँ ननाङ्गिन पत्रकारहरूलाई सुझाव दिए। छानबिन समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नता नदेखिएको प्रमाण नै बाहिर ल्याउँदा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न नसेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

‘संसदीय समितिले दिएको निष्कर्षमा कतिपयलाई चित्त बुझेन। किन? किनकि, उनीहरूले चाहेअनुसार संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिएन,’लामिछानेले भने,‘सहकारीको पैसा ल्याउन मेरो भूमिका थिएन, समितिले पनि देखिएन भन्यो त किन स्विकार्न गाह्रो भयो?’

केही साथीहरूले ‘प्रमाण छ–प्रमाण छ’ भनेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले भने,‘त्यो होइन रहेछ, उनीहरूले त ‘प्रणाम छ–प्रणाम छ’ भनेका पो रै’छन्।’
लामिछानेले नेपालमा काँग्रेस र एमालेको मिलनको पछाडि केही रहस्य लुकेको समेत बताए।

‘न कुनै भूकम्प, न कुनै महामारी, न कुनै आक्रमण,न कुनै किसिमको आन्दोलन भएको छ,’उनले भने,‘यसरी रातारात दुई ठुला दल मिल्छन् भने यिनलाई रास्वपाले सिद्ध्याउने छ।’

कसैले रास्वपा सकियो भन्दैमा आफ्नो पार्टी नसकिने उनको भनाई छ। युद्ध नै नलडी हारियो भन्नुमा कुनै तुक नरहेको बताउँदै उनले २०७९ को चुनाव ८४ को चुनाव लड्न दलहरूलाई निम्तो कार्ड दिएको बताए।

पार्टीका अर्का नेता एवं सहकारी छानबिन समितिका सदस्य शिशिर खनालले सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई लगाइएको आरोपमा तथ्य छैन भन्दा पनि समाचार लेख्न नछोडिएको सुनाए।

सहकारी ठगीमा रविलाई कारबाही, धनराजमाथि अनुसन्धान

समितिमार्फत राज्यको सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर खोजी गर्दा पनि रविको संलग्नता नभेटिएकाले दाबी खनालले गरे। ‘कागज र प्रमाण पुगेन भनिएको हो। तर, यसको अपव्याख्या गर्न थालिएको छ,’उनले भने,‘पहिला काँक्रो चोर तँ होस् भनेर आरोप लगाइयो। तर, काँक्रो अरूले नै चारेको रहेछ। ल्याइएको काँक्रो अरूले काटेपछि तैँले पनि एक टुक्रा खाइछस् भन्नु कत्ति न्यायोचित हो? प्रचार चाहिँ यही रूपमा गराइँदै छ।’

समितिले गोरखा मिडियामा पैसा आएको हो तर ल्याउन लामिछानेको संलग्नता छैन भनेको उनले सुनाए। पैसा आएपछि गोरखा मिडियाले खर्च गर्दा लामिछानेसहितले केही कैफियत गरेका भए सरकारले कारबाही गरोस् भनेर समितिले सिफारिस गरेको उनले बताए।

२०८२ वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा जारी छ। सभापति लामिछानेसहित सबै प्रतिनिधिले घण्टी बजाएर उद्घाटन गरेको भेला भोलि (बुधवार) निरन्तर रहने गरी स्थगित गरिएको छ। भेलामा देशभर र प्रवाससमेतका गरी १ हजार ५ सय बढी प्रतिनिधि सहभागी छन्।

भेलाको पहिलो दिन प्रदेश समितिका संयोजकहरूले रिपोर्टिङ गरेका रास्वपाले जनाएको छ। कोशीका सभापति राजेश तिमल्सिना, मधेसका तपेश्वर यादव, बागमतीका अच्चुतम लामिछाने, गण्डकीका राजन गौतम, लुम्बिनीका देवराज पाठक, कर्णालीका मदन खड्का र सुदूरपश्चिमका प्रकाश विष्टले विचार, सङ्गठन, कार्यशैली र जनसरोकारका मुद्दामा पार्टीले लिनु पर्ने नीतिबारे सुझाव दिएका छन्।

ओपन सेसनअन्तर्गत कम्तीमा ५० जना प्रतिनिधिले धारणा राखेका रास्वपाले जनाएको छ। उनीहरूले नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्ने, सभापतिलाई सहज हुने गरी टिम बनाउन दिनुपर्ने, पार्टी विस्तारलाई तीव्रता दिनुपर्ने, तल्लो स्तरका सङ्गठन बलियो बनाउनुपर्ने, केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, समितिहरू समावेशी हुनुपर्ने, पुराना दलको जस्तो सोच र कार्यशैली हुन नहुनेलगायत सुझाव दिएका छन्।

कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी र लेखा आयोगका प्रमुख अभिषेक घिमिरेले आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरे। सदस्यता शुल्क स्वैच्छिक बनाउँदा पार्टीको श्रोत घटेको तथ्य राखिएको प्रतिवेदनमा आर्थिक सुदृढीकरणका लागि पार्टी पिलरको अवधारणा अघि सारिएको छ।

अनुशासन आयोगका सभापति भरतमणि देवकोटाले आयोगको प्रतिवेदन पेस गरे। उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले नीति-विचार प्रतिवेदन पेस गरे। वाग्लेले संक्षिप्त प्रतिवेदन छलफलमा लैजाने र पहिलो महाधिवेशनबाट पूर्णता दिइने जानकारी दिए। २०८२ को वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ।

भेलामा कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरे। प्रस्तावमा एक/एक महिलासहित ३/३ जना उपसभापति र सहमहामन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ। कोषाध्यक्ष र प्रवक्ताबाहेक सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

रास्वपाको केन्द्रीय सार्वजनिक मामिला विभागले भेला स्थलमै संयोजन गरेको रक्तदानमा ९२ जनाले रक्तदान गरेका छन्। भेला स्थलमा स्वदेशी उत्पादनको प्रदर्शनी र बिक्री कक्ष पनि राखिएको छ।

भेलाको दोस्रो दिन भोलि प्रस्तुत सबै प्रतिवेदन र प्रस्ताव उपर समूहगत छलफल हुने छ। भोलि नै प्रश्नोत्तरका लागि तीन घण्टा समय छुट्टाइएको छ भने अपराह्न सभापति लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन्। सबै प्रतिवेदन र प्रस्ताव पारित गरेपछि पहिलो महाधिवेशनको मिति र स्थान घोषणा गर्दै भेला भोलि सकिने रास्वपाले जनाएको छ।