काठमाडौँ : सहकारीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले केही सहकारीका सम्बन्धमा छानबिन गरेको र केही सुझावहरू दिएको अवस्था छ अहिले।

संसद्ले कारबाही अगाडि बढाउन निर्देश गरेको हुनाले अब सरकारका जसलाई कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ,त्यसले अनुसन्धान गर्नुपर्छ।

अनुसन्धानमा दोषी जो सुकै होस्,त्यसलाई कारबाही गर्न सक्ने ठोस प्रमाणहरू हुनुपर्छ। कसैप्रति पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु भएन। विधिको शासनमा विधि बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। कसुर गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ।

संसदीय समिति छानबिन गर्ने प्रयोजनका निम्ति गठन भएको हो। यो समितिको सूचना आधारमा राज्यका निकायहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अहिले विद्यमान सहकारी ऐन २०७४ छ। फौजदारी अपराध सम्बन्धी छुट्टै कानुन छ।

नेपाल प्रहरीले त्यसको अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धान गर्दा कानुनको उल्लङ्घन गरेको देखियो, कारबाही हुने देखियो भने सरकारी वकिलमा पेस गर्छ। सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने नचल्ने, अपराध सिद्ध हुने हिसाबले ठोस प्रमाणहरू छन् छैनन् हेरेर त्यसको आधारबाट मुद्दा चलाउने अवस्था देखियो भने अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। देखिएन, पर्याप्त सबुद प्रमाण छैन भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्छ।

नेपालमा दण्डहीनता बढेको छ। जबाफदेहिताको संस्कृति खस्किएको छ। त्यसैले राजनीतिक संरक्षणबाट गम्भीर कसुर गर्ने अपराधीहरू पनि छुटिरहेका छन्। त्यसो हुँदा लोकतन्त्र आफैँमा कमजोर हुन्छ। मेहनतका साथ तयार गरेको संविधान छ। संविधानलाई जीवन्त बनाउनु छ।

संविधानले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जुन उद्घोष गरेको छ,त्यो व्यवहारमा रूपान्तरण हुन कसुर गर्ने दण्डित हुनुपर्‍यो र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् संविधान तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहाल।

संसदीय छानबिन समितिको यो फ्याक्ट फाइन्डिङ कलेक्सन मात्रै हो। अभियोग लगाउने र दोषी करार गर्ने अधिकार यो समितिलाई हुँदैन। समितिको हैसियत तथ्यका आधारमा सुझाव सहितको सिफारिस गर्ने मात्रै हो। समितिले त्यो काम ३ महिना लगाएर सकेको छ।

अब प्रतिवेदन अध्ययन अनुसन्धान गरेर को-को दोषी छन्? के-के छन्? सहकारीको रकम हिनामिना कस-कसले गरेका छन्? को-को संलग्न छन्? कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारका निकायहरूको हो।

सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा एकथरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले उन्मुक्ति पाएको भनेका छन्। लामिछाने स्वयंले समेत ‘प्रमाण छ, प्रमाण छ भन्नेहरूलाई प्रणाम छ, प्रणाम छ भनेको पो रे’छ’ भनेका छन्।

एक थरीले दोषी हो भन्या छन्। प्रतिवेदन आआफ्नो किसिमको व्याख्या गर्ने देखिएको छ। एकथरीले क्विन चिट पाएको अनुभूति गरेका छन्। एकथरीले ‘क्लिन चिट’ होइन, कारबाही भन्या छन्। यो प्रतिवेदन त्यस्तै खालको देखिएको संविधान तथा प्रशासनविद् दाहालले बताए।

सहकारीबाट रकम लिएको सम्बन्धमा लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने आशय पनि व्यक्त भएका छन्। सञ्चारमाध्यममा बसेर चेकमा हस्ताक्षर गरेका कारणले कारबाहीको दायरामा पर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। प्रतिवेदनले पनि एकातर्फबाट संलग्नता छैन भन्यो अर्कोतर्फबाट केही भूमिका देखियो भनेको छ।

दोषी देखिए के हुन्छ कारबाही?

सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको छ भने रकमको मात्रा अनुसारको कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था सहकारी ऐनमा छन्। अब सङ्गठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा चल्ने हो कि? सहकारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चल्ने हो कि? भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको हो भन्ने आधारबाट मुद्दा चल्ने हो कि? विभिन्न किसिमले मुद्दा चल्न सक्छ।

अनुसन्धानले यो कार्यलाई कुन किसिमको अपराधजन्य कार्य हो? भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसलाई समर्थन गर्ने प्रमाणहरू जुटेको हुनुपर्छ। अभियोग लगाएको आधारमा मात्रै के कारबाही र के सजाय हुन्छ भन्ने कुरा अदालतले निरूपण गर्ने विषय हो।

त्यसैले अहिले नै संसदीय समितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा लामिछानेको संलग्नता कहाँकहाँ के के छ भन्ने कुरा टिप्पणी गर्नु अपरिपक्व हुने संविधान तथा प्रशासनविद् दाहालले बताए।