काठमाडौँ : देशले नयाँ सरकार पाएको दुई महिनामा ९४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ऋणको भारी बोक्नु परेको छ। अघिल्लो सरकारको बहिर्गमनसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण थियो। नयाँ सरकार बनेसँगै २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यो ऋण हरेक नेपालीले तिर्नुपर्छ। जन्मँदै झण्डै ८६ हजार रुपैयाँ ऋणको बोझ लिनुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ। ऋण लिएर उत्सव, समारोह जस्ता कार्यक्रममा खर्च भइरहेको छ। नयाँ बन्ने सरकार आम्दानीमा भन्दा ऋण लिएरै भए पनि तमकझमकमा लागेको देखिएको छ।

सरकार र राजनीतिक दलहरू खर्च बढाउने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन्। सरकारी प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ऋणको भारी बढ्दै गएको छ।

६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको ऋण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै ०७४/७५ मा सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब, ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब, ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्यो।

चालु वर्षको भदौ मसान्तसम्म यस्तो ऋण बढेर २५ खर्ब पुगेको छ। देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि सार्वजनिक ऋण बढेको साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड एन्भायरोन्मेन्ट (सावती)ले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालले लिने विकास सहायतामा आर्थिक वर्ष २०७४७५ देखि नै ऋणले अनुदानलाई उछिनिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा वैदेशिक अनुदान कुल वैदेशिक सहायताको ६६.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा यो अनुदान २१.५ प्रतिशतमा सरेर वैदेशिक ऋणले ६७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिएको छ।

सङ्घीय सरकारको प्रत्यक्ष खर्चमा कमी आएको छैन। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको माझ खर्चको दोहोरोपना, प्रत्येक सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्टताको अभावका साथै सङ्घीय सरकारको अधिकार हस्तान्तरण नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारी खर्च बढाएको सावतीको अध्ययन छ।

अध्ययन अनुसार सामाजिक सुरक्षा खर्च आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४०.८ अर्ब रहेकोमा आर्थिक २०७८/७९सम्म २२५.३ अर्ब पुगेको छ।

चालु वर्षको दुई महिनामा वित्तीय व्यवस्थामा ३९ अर्ब ६७ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारको खातामा वैदेशिक अनुदान परेको छैन। साउन र भदौ महिनामा शून्य छ वैदेशिक अनुदान। ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको सरकारले भदौसम्ममा थप एक खर्ब ४ अर्ब ५ करोड ऋण लिइसकेको छ।

प्रतिफल दिने भन्दा तत्कालको तमकझमकमा ऋण लिएको रकम खर्च भएको पाइएको छ। सार्वजनिक ऋणको बढ्दो मात्राले अर्थतन्त्रलाई ऋणको पासोमा पार्ने जोखिम हुन्छ। ऋणको मात्रा बढ्दै जाने तर एक देशबाट लिएको ऋण तिर्नका लागि अर्को देशसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था अर्थतन्त्रको जोखिम हो।

अत्यधिक मात्रामा वैदेशिक ऋण लिएर सिङ्गो देश नै टाट पल्टिने जस्तो अवस्था आएका घटनाले जनता सशङ्कित बनेका छन्। विभिन्न देशसँग लिएको ऋण सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा पुग्दा जटिल सङ्कट निम्तिएको उदाहरण हालै श्रीलङ्काको आर्थिक समस्याले देखाएको छ।